महायुती सरकारने मराठा समाजासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्यात आजचा निर्णय हा देखील मोठा असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. मी याआधी जाहीर सभेत शिवरायांची शपथ घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार एसईबीसीमधून दिले
.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी पुकारलेले आमरण उपोषण अखेर पाचव्या दिवशी संपुष्टात आले आहे. सरकारने त्यांच्या आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य केल्या असून, यामुळे हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. आंदोलनातील सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे हैदराबाद गॅझेट लागू करणे, ही मान्य केल्याने मराठवाड्यातील बहुतांश मराठा समाजाला याचा फायदा होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर झाला असल्याचे मानले जात आहे. मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली.
नेमके काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?
मी एकदा जाहीर सभेत छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन जाहीरपणे सांगितले होते की, मराठा समाजाला आरक्षण देणार. ते देखील आम्ही एसईबीसीमधून 10 टक्के दिले असून, टिकवलेले आहे. त्यामध्ये जस्टीस सुखरे आयोग गठीत केला. दोन कोटी 58 लाख घरांचा सर्व्हे केला. जवळपास साडेचार लाख अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी काम केले आणि मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागास कसा आहे, हे आम्ही सिद्ध केले. विशेष अधिवेशन घेऊन 10 टक्के आरक्षण देखील आम्ही दिले. आता देखील ज्या काही मागण्या होत्या, त्या देखील मान्य करण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतलेला आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
आमची पहिल्यापासूनच सकारात्मक भूमिका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आम्ही दोन्ही उपमुख्यमंत्री, आमचे मंत्रिमंडळातील मंत्री सगळ्यांनीच पहिल्या दिवसापासून सकारात्मक भूमिका घेतली. यामध्ये इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होऊ नये, मराठा समाजाला देखील न्याय मिळाला पाहिजे ही भूमिका सरकारची कालही होती, आजही आहे आणि उद्याही राहील.
मराठा समाजासाठी आजचा निर्णय हा मोठा
मराठा समाजासाठी सरकारने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयांचा उल्लेख करताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, सारथीला देखील आपण मोठ्या प्रमाणात मदत केलेली आहे. युपीएससी, एमपीएससीचे विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात तयार केलेत. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची दहा लाखांची मर्यादा 15 लाख केली. परदेशात उच्च शिक्षण घेणारे समाजबांधव त्यांना देखील त्याचा लाभ होतोय. मराठा समाजासाठी अनेक निर्णय महायुती सरकारने घेतलेले आहे. त्यातला आजचा निर्णय देखील मोठा आहे.
सातारा गॅझेटसाठी अवधी लागेल
कुठलाही निर्णय घेताना तो कायदेशीर असला पाहिजे, नियमात बसला पाहिजे. कायद्याच्या चौकटीत टिकला पाहिजे. अशाप्रकारे धोरण आणि भूमिका सरकारची आहे. त्यामुळे सातारा गॅझेटमध्ये ज्या काही अडचणी, त्रुटी आहेत, त्याला अवधी लागेल. त्याप्रमाणे त्याचा पुढील निर्णय होईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
