शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलल्यामुळे राजकीय वर्तुळात नवा वाद सुरू झाला आहे. सुनावणीला ‘तारीख पे तारीख’ मिळत असल्याने शिवसेना ठाकरे गटाने नाराजी व्यक्त केली आहे. यावर आता शिवसेना शिंदे गटाचे
.
खासदार राहुल शेवाळे यांनी माहिती दिली की, सर्वोच्च न्यायालयात आज या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती, परंतु न्यायमूर्तींकडे दुसरा महत्त्वाचा खटला असल्याने सुनावणी झाली नाही. आता पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. ही तारीख दिल्यानंतर ठाकरे गटाचे लोक लोकांची दिशाभूल करत आहेत. जेव्हा 12 नोव्हेंबरची तारीख दिली, तेव्हा दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी याला संमती दिली होती. आमचे वकील आणि त्यांचे वकील अशा दोघांच्या संमतीने ही तारीख देण्यात आली आहे.
ठाकरे गटाच्या भूमिकेवर टीका
सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा नवी तारीख दिल्याने ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नांवर शेवाळे यांनी टीका केली. ते म्हणाले, शिवसेना उबाठा गटाचे नेते एकीकडे संविधानाचा सन्मान करण्याची भूमिका घेतात आणि दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालय नियमानुसार काम करत असताना त्यांच्याबद्दल असे बोलतात. कुठल्याही पक्षाचे चिन्ह आणि नाव हे त्यावेळीच्या खासदारांची संख्या आणि आमदारांची संख्या यांच्या मतदानाच्या आधारावर असते आणि त्याच आधारावर निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आहे.
स्थानिक निवडणुकांत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न
खासदार राहुल शेवाळे यांनी आरोप केला की, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत चिन्हाबद्दल संभ्रमाचे वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी ठाकरे गट शंका उपस्थित करत आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार चिन्ह आणि पक्ष हे एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच राहील, असा मला विश्वास आहे.
राहुल शेवाळे पुढे म्हणाले, त्यांच्या बाजूने निकाल लागला तर सर्वोच्च न्यायालय चांगले, आणि त्यांच्या विरोधात निकाल दिला तर सर्वोच्च न्यायालय वाईट? अशी ठाकरे गटाची भूमिका आहे. त्यांचे लोकप्रतिनिधी अगदी खालच्या भाषेत न्यायाधीशांबद्दल, सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल बोलत आहेत, अर्वाच्य भाषा वापरून टीका करत आहेत.
अरविंद सावंत काय म्हणाले?
शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अरविंद सावंत म्हणाले, पक्षांतर्गत बंदी कायदा असूनही त्याची धज्जीया सरन्यायाधीश चंद्रचूड पासून उडवल्या गेली. आता चौथे न्यायाधीश आहे, ज्यांच्या समोर सुनावणी आहे बघू आज प्रकाश किरण उजाडतो का? चंद्रचूड यांनी राज्यपाल यांच्यावर ताशेरे ओढले होते, त्यांचे निर्णय संविधानिक नाही असे बोलले होते. त्यामुळे कोणत्या आधारावर आमचे चिन्ह आणि पक्ष त्यांना दिले. ज्या शर्ती घातल्या त्या पूर्ण आम्ही केल्या, तरीही चिन्ह आणि पक्ष त्यांना देताय. त्यांचे सदस्य रद्द व्हायला पाहिजे. कालबद्ध काळात निर्णय द्यायला पाहिजे. देशात लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे. सगळ्या संस्था कशा वागताय बघा, असे सावंत म्हणाले.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
