श्रीलंकन नागरिकास दिलासा देण्यास कोर्टाचा नकार: सर्वांना आश्रय द्यायला भारत म्हणजे धर्मशाळा नव्हे- सर्वाेच्च न्यायालय

भारत काही ‘धर्मशाळा’ नाही, जो कोणत्याही विदेशी नागरिकाला आश्रय देऊ शकेल, अशा शब्दांत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एक याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने ही मौखिक टिप्पणी एका श्रीलंकाई तामिळ नागरिकाच्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान केली. यूएपीए अंतर्गत २०१५ मध्ये अटक केलेल्या या व्यक्तीला कोर्टाने २०१८ मध्ये दोषी ठरवून दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. परंतु २०२२ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याची शिक्षा कमी करून ७ वर्षे केली होती. कोर्ट म्हणाले, भारत जगभरातून आलेल्या स्थलांतरितांना अगत्य करणार का? आम्ही १४० कोटी लोकांंचे प्रश्न सोडवत आहोत. जगभरातून कुणीही यावे आणि आम्ही त्यांचे स्वागत करावे. यासाठी भारत म्हणजे काही धर्मशाळा नव्हे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्याने सांगितले की त्याची पत्नी आणि मुलगा भारतात आहेत. पत्नी अनेक आजारांनी त्रस्त आहे आणि मुलाला जन्मजात हृदयविकार आहे. याचिकाकर्त्याने सांगितले की तो २००९ मध्ये श्रीलंका युद्धात लिट्टेमध्ये होता आणि श्रीलंकेत ब्लॅक लिस्टेड आहे. तेथे गेल्यास अटक आणि छळ होण्याचा धोका आहे. न्या. दत्ता म्हणाले, भारतात वास्तव्याचा मुलभूत अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांना आहे. कलम २१ अंतर्गत (जीवन व स्वातंत्र्याचे संरक्षण) अंतर्गत याचिकाकर्त्याच्या अधिकारांचे काहीही उल्लंघन होत नाही. तुम्ही दुसऱ्या कोणत्यातरी देशात जावे. अलीकडेच कोर्टाने रोहिंग्या प्रकरणातही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.

वन रँक-वन पेन्शन… हायकोर्ट जजना पूर्ण पेन्शनचा अधिकार- सुप्रीम काेर्ट

सुप्रीम उच्च न्यायालयातील सर्व निवृत्त न्यायाधीश समान आणि पूर्ण निवृत्तिवेतनास पात्र असतील. ते न्यायिक सेवेतून आलेले असोत किंवा बारमधून (अधिवक्ता) असाे, सर्वांना हे लागू असल्याचा एेतिहासिक निर्णय साेमवारी सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालय म्हणाले, “वन रँक-वन पेन्शन’ च्या सिद्धांतावर आधारित निवृत्तिवेतनात भेदभाव स्वीकारार्ह नाही. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती ए.जे. मसीह आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, समान निवृत्तिवेतन नाकारणे हे राज्यघटनेच्या कलम १४ अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे केवळ सेवा कालावधीच नव्हे, तर निवृत्तीची तारीखदेखील अप्रासंगिक ठरेल.

न्यायालयाचा हा आदेश न्यायिक स्वातंत्र्याच्या संस्थात्मक सन्मानासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. सरन्यायाधीशांचे खंडपीठ म्हणाले, घटनात्मक पदावर नियुक्त न्यायाधीशांना समान निवृत्तिवेतन आणि लाभ मिळायला हवेत. ते बारमधून आले असोत किंवा न्यायिक सेवेतून. या संदर्भातील याचिकांवर खंडपीठाने २९ जानेवारी रोजी सुनावणी पूर्ण केली होती. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते की, एनपीएसमध्ये सामील झालेल्या पदोन्नत न्यायाधीशांना बारमधून पदोन्नत झालेल्या न्यायाधीशांच्या तुलनेत कमी निवृत्तिवेतन मिळते. अनेक निवृत्त न्यायाधीश किंवा न्यायाधीशांच्या निधनानंतर पत्नी किंवा आश्रितांनी निवृत्तिवेतन, ग्रॅच्युइटी आणि इतर लाभ मिळण्यास विलंब झाल्याची तक्रार केली होती. न्यायालयाने मान्य केले की, केंद्र आणि राज्य सरकारे निवृत्तिवेतन निश्चित करताना समान धोरण अवलंबत नव्हती. आता याप्रकरणी ३० दिवसांत अनुपालन अहवाल मागवण्यात आला आहे.