संडे अँकर: प्रत्येक वकिलाने वर्षभरात गरिबांची एक केस मोफत लढावी यासाठी सरकार बनवेल मार्गदर्शक तत्त्वे; मिळेल चांगल्या कामाचे प्रमाणपत्र

देशात कायदेशीर मदतीसाठी पात्र ८०% लोकांना मोफत कायदेशीर मदत मिळत नाही. केंद्र सरकारच्या अंतर्गत अहवालात ही वस्तुस्थिती समोर आली. यासोबतच प्रत्येक वकिलाला एका वर्षात गरीबांची किमान एक केस मोफत लढवणे बंधनकारक करण्यात यावे, अशी सूचना कायदा मंत्रालयाला करण्यात आली आहे. वकिलाची फी परवडत नसलेल्या लाखो लोकांना याचा फायदा होईल. वकिलांनी सार्वजनिक सेवेशी सक्तीने जोडले जावे आणि गरीब आणि गरजू लोकांना मोफत कायदेशीर मदत मिळावी यासाठी केंद्रीय कायदा मंत्रालय अशी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा विचार करत आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, कायदा मंत्रालयाच्या अहवालात देशातील तुरुंगांमध्ये ४ लाखांहून अधिक कैदी असून त्यातील ७०% विचाराधीन आहेत. यातील ९०% कैदी मोफत कायदेशीर मदतीस पात्र आहेत, परंतु त्यांना ती मिळत नाही. विधी मंत्रालय वरिष्ठ वकील, तज्ञ आणि विधी सेवा प्राधिकरण अधिकाऱ्यांच्या सूचनांचा समावेश करून मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करत आहे. लवकरच त्याचा मसुदा सार्वजनिक केला जाईल. त्यानंतर ताे अंमलबजावणीसाठी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे पाठवला जाईल.

वकिलांचे मानधन वाढवून त्यांना प्रमाणपत्र देण्याची सूचना