State Govt Employees: भ्रष्टाचाराची कीड हळुहळू सारंच पोखरत निघालीय. भ्रष्टाचार हा देशासमोरील मोठे आव्हान बनला आहे. यासाठी भ्रष्टाचारविरोधी कायदा अधिक कठोर करण्यात आलाय. माहितीचा अधिकार सामान्य जनतेला ताकद देतो. केंद्र सरकारसोबतच राज्य सरकार कठोरातील कठोर निर्णय घेत असते. उत्तर प्रदेश सरकारने भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कठोर धोरण अवलंबले आहे. इथल्या राज्य सरकारने काय घेतलाय निर्णय? सविस्तर जाणून घेऊया.
भ्रष्टाचाराविरोधात योगी आदित्यनाथ सरकारने धोरण आणलय. त्यानुसार सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या चल आणि अचल संपत्तीचा पूर्ण तपशील मानव संपदा पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. मुख्य सचिव एसपी गोयल यांनी याबाबत स्पष्ट आदेश दिले आहेत. 31 जानेवारी 2026 पर्यंत हा तपशील सादर करावा लागणार आहे. हे उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 च्या नियम 24 नुसार आहे. या नियमाचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जानेवारी महिन्याचा पगार फेब्रुवारीमध्ये मिळणार नाही. सरकारची ही कारवाई भ्रष्टाचाराला थारा न देण्याच्या उद्देशाने आहे. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपल्या कामात पारदर्शकता राखणे आवश्यक झाले आहे.
संपत्तीचा तपशील न सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या
राज्यातील एकूण 8 लाख 66 हजार 261 सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी 7 लाख 98 हजार 25 कर्मचाऱ्यांनी वेळेत आपली संपत्ती जाहीर केली. मात्र 68 हजार 236 कर्मचाऱ्यांनी शनिवार रात्रीपर्यंत हा तपशील अपलोड केला नाही. यात तिसऱ्या श्रेणीचे 34 हजार 926 कर्मचारी सर्वाधिक आहेत. त्यानंतर चौथ्या श्रेणीचे 22 हजार 624, दुसऱ्या श्रेणीचे 7 हजार 204, पहिल्या श्रेणीचे 2 हजार 628 अधिकारी आणि इतर 854 कर्मचारी आहेत. हे सर्वजण सरकारच्या आदेशाचे उल्लंघन करत असल्याने त्यांचा पगार रोखण्यात येणार आहे. ही संख्या एकूण कर्मचाऱ्यांच्या 8 टक्के आहे.
कोणत्या विभागातील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई?
संपत्ती जाहीर न करणारे कर्मचारी विविध विभागांमध्ये आहेत. यात लोक निर्माण विभाग, महसूल विभाग, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभाग, समाज कल्याण, महिला कल्याण, सहकारिता, उत्पादन शुल्क, अन्न पुरवठा, वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण अभियांत्रिकी, उद्यान विभाग, पशुपालन आणि वाहतूक विभाग यांचा समावेश आहे. हे विभाग राज्याच्या विकास आणि जनसेवेसाठी महत्त्वाचे आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या या निष्काळजीपणामुळे या विभागांच्या कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो, ज्यांनी तपशील सादर केला नाही त्यांचा पगार थांबवावा, अशा सूचना सरकारने विभाग प्रमुख आणि वेतन वितरण अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
सरकारची भ्रष्टाचारविरोधी भूमिका
योगी सरकार भ्रष्टाचाराला कुठलाही थारा देणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून दिला जात आहे. कर्मचाऱ्यांनी आपली संपत्ती लपवण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई होऊ शकते. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये जबाबदारीची भावना निर्माण होईल आणि पारदर्शक प्रशासनाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. ज्यांनी तपशील दिला नाही त्यांचा पगार रोखण्यामुळे त्यांना आर्थिक अडचणी येऊ शकतात पण हे पाऊल सरकारच्या धोरणाला मजबूत करणारे ठरणार आहे.
संपत्ती जाहीर करण्याची प्रक्रिया
मानव संपदा पोर्टलवर संपत्तीचा तपशील अपलोड करण्याची प्रक्रिया सोपी आहे. कर्मचाऱ्यांना 2025 पर्यंतची संपत्तीची माहिती देणे आवश्यक होते. ज्यांनी अद्याप हे केले नाही त्यांना तातडीने ही प्रक्रिया करावेी लागणार आहे. अन्यथा पगार रोखण्याबरोबरच अन्य दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन निर्माण करण्यासाठी सरकारची ही मोहीम असून यामुळे राज्यातील प्रशासन सुधारण्यासाठी मदत होईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपली जबाबदारी समजून घेऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
