संभलची जामा मशीद आता वादग्रस्त रचना म्हणून ओळखली जाईल: हिंदू पक्ष म्हणाला- ते मशीद म्हणतील तर आम्ही मंदिर म्हणू, त्यानंतर अलाहाबाद हायकोर्टाने दिला आदेश

मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने संभल येथील शाही जामा मशिदीला वादग्रस्त संरचना म्हणून घोषित केले. मशिदीचे रंगकाम करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते.

हिंदू पक्षाचे वकील हरिशंकर जैन म्हणाले – जर ते (मुस्लीम पक्ष) त्याला मशीद म्हणत असतील तर आम्ही त्याला मंदिर म्हणू. राम मंदिर प्रकरणातही त्याला (बाबरी मशीद) वादग्रस्त रचना म्हटले गेले.

यानंतर, न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी स्टेनोला वादग्रस्त रचना हे शब्द लिहिण्यास सांगितले. आता अलाहाबाद उच्च न्यायालय १० मार्च रोजी मशीद समितीच्या याचिकेवर सुनावणी करेल.

पोलिसांच्या सुरक्षेत मशिदीत नमाज पठण केले जात आहे.

मशीद समितीची मागणी- एएसआयचा अहवाल नाकारावा सुनावणीदरम्यान, मशीद समितीने एएसआयच्या अहवालावर आक्षेप व्यक्त केला. मशीद समितीने उपस्थित केलेल्या आक्षेपाचे उत्तर दाखल करण्यासाठी एएसआयने वेळ मागितला. त्यानंतर न्यायालयाने एएसआयला उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला आहे.

मशीद समितीचे म्हणणे आहे की मशिदीची साफसफाई सुरू झाली आहे, परंतु नमाजला रंगरंगोटी करण्याची परवानगी देखील देण्यात यावी. याशिवाय, मशीद समितीने उच्च न्यायालयात एएसआय अहवाल नाकारण्याची मागणी केली. म्हणाले की एएसआय हा पालक आहे, मालक नाही.

एएसआय म्हणाले- मशिदीत रंगरंगोटी करण्याची गरज वाटली नाही एएसआयच्या वकिलाने सांगितले की, आम्हाला मशिदीत रंगरंगोटी करण्याची गरज वाटली नाही. गेल्या सुनावणीत एएसआयने आपल्या अहवालात म्हटले होते की, रंगरंगोटी करण्याची गरज नाही, साफसफाई करता येते. उच्च न्यायालयाने मशीद समितीला एएसआयच्या अहवालावर आक्षेप नोंदवण्याची परवानगी दिली होती.

खरं तर, संभलच्या जामा मशीद व्यवस्थापन समितीने रमजान महिन्याच्या पार्श्वभूमीवर संभलच्या जामा मशीदला रंगरंगोटी करणे आणि स्वच्छ करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला होता. २८ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या आदेशात, न्यायालयाने एएसआयला मशिदीचा परिसर स्वच्छ करण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु रमजानपूर्वी पांढरे करण्यास परवानगी दिली नव्हती.

मशिदीची पाहणी करण्यासाठी आणि तिच्या स्थितीचा सर्वसमावेशक अहवाल सादर करण्यासाठी ३ सदस्यीय एएसआय पथक स्थापन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

जामा मशिदीतील सर्वेक्षणादरम्यान काढलेला हा ड्रोन फोटो आहे.

मुस्लीम पक्षाच्या उपस्थितीत तपासणी २८ फेब्रुवारीच्या संध्याकाळी, एएसआय टीमने जामा मशिदीचे सर्वेक्षण केले. मुस्लीम पक्षाचे वकील जफर अली हे देखील उपस्थित होते. एएसआय वकील मनोज कुमार सिंह म्हणाले की, मशिदीच्या मुतवल्लीच्या उपस्थितीत तपासणी करण्यात आली.

हिंदू पक्षाचा दावा- हरिहर मंदिर पाडून जामा मशीद बांधण्यात आली हिंदू पक्षाचा दावा आहे की जामा मशीद पूर्वी हरिहर मंदिर होते, जे बाबरने १५२९ मध्ये पाडून मशिदीत रूपांतरित केली. याबाबत १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संभल न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्याच दिवशी, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग आदित्य सिंह यांनी मशिदीच्या आत सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायालयाने रमेश सिंह राघव यांची वकील आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली. त्याच दिवशी संध्याकाळी चार वाजता पथक सर्वेक्षणासाठी मशिदीत पोहोचले. २ तास सर्वेक्षण केले. तथापि, त्या दिवशी सर्वेक्षण पूर्ण झाले नाही. यानंतर, सर्वेक्षण पथक २४ नोव्हेंबर रोजी जामा मशिदीत पोहोचले. दुपारी मशिदीच्या आत सर्वेक्षण चालू होते.

यावेळी मोठ्या संख्येने लोक जमले होते. जमावाने पोलिस पथकावर दगडफेक केली. या हिंसाचारानंतर हिंसाचार झाला. यामध्ये गोळ्या लागल्याने ४ जणांचा मृत्यू झाला.