महाराष्ट्राचे मंत्री व भाजपचे नेते नितेश राणे यांच्या भाषणांची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. मंत्रिपदावर असताना एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य त्यांच्या भाषणातून वेळोवेळी केले जाते. या कारणामुळे नितेश राणे यांना कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. मंत्रीपदा
.
नितेश राणे यांनी मंत्री म्हणून घेतलेली आहे, त्या संविधानिक शपथेचा त्यांना विसर पडला का? असा प्रश्न माजी खासदार विनायक राऊत यांनी नोटीस द्वारे उपस्थित केला आहे. नितेश राणे चुकीच्या प्रशासनाच्या दिशेने लोकशाहीला नेत आहेत आणि चुकीचा पायंडा महाराष्ट्राच्या राजकरणात निर्माण करीत आहेत. म्हणून कायदेशीर नोटीस पाठवत असल्याचे विनायक राऊत यांनी म्हटले आहे.
नोटीसमध्ये काय म्हटले आहे?
राज्यपालांनी राज्यघटनेच्या कलम 164(3) नुसार दिलेल्या दिलेल्या मंत्रीपदाच्या शपथेचे नितेश राणे उल्लंघन करत असल्याने ते संविधान विरोधी वागत आहेत. त्यामुळे भाजप सदस्य व भाजपला मतदान करणारे तसेच इतर पक्षांचे असा भेदभाव करून भाजप विरोधी असतील त्यांना व महाविकासाघाडीच्या सदस्यांना विकासासाठी निधी देणार नाही अशी धमकी देऊन भेदभाव व विषमता निर्माण करणार्‍या नितेश राणे यांना मंत्री पदावर कायम न ठेवण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्यपालांना विनंती करण्यात येईल, असे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच भाजपाच्या विकसित भारत घोषणेमध्ये केवळ भाजपचे सदस्यच गृहीत धरले जातात का? याबाबत नीतेश राणे यांनी त्यांचे मुंबईतील आणि दिल्लीतील ‘बॉस’ असतील त्यांना विचारावे, तसेच ‘सबका साथ सबका विकास’ ही घोषणा समाजामध्ये द्वेष पसरवून कशी साकारणार आहे? असे महत्त्वाचे प्रश्न नोटीस मध्ये नमूद करण्यात आले आहेत.
नितेश राणे हे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री आहेत, परंतु त्यांना कधीच कोणीही परांपरागत मासेमारी करणार्‍या मच्छिमार कुटुंबातील प्रश्नांबद्दल बोलताना बघितले नाही, त्यांना चांगले शिक्षण मिळावे याबद्दल, कोकणातील धनगर समाजाला शिक्षण मिळावे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्पसंख्यांक समाजातील मुलांना शिक्षण मिळावे, समुद्रातील बेकायदेशीर मासेमारी थांबावी, अनियंत्रीत जलचर उपसा, वाळू तस्करी याबद्दल बोलतांना कुणीच नितेश राणेंना ऐकलेल नाही, परंतु ते सतत अनावश्यक मुद्दे उकरून काढतात आणि सातत्याने सामाजिक प्रदूषण पसरवतात, असे सुद्धा नोटीसमधून म्हणण्यात आले आहे.
दरम्यान, विषमतापूर्ण विधान यानंतर करणार नाही असे सांगावे आणि भारतीय संविधानाचा सन्मान करीत कलम 164(3) नुसार मंत्रीपदाची घेतलेल्या शपथेचे प्रत्यक्षात पालन करीन असे जाहीर करावे अशी मागणीदेखील नोटीस मध्ये करण्यात आली आहे. सदर कायदेशीर नोटीसेला 15 दिवसात उत्तर देण्यात आले नाही, या विषयावरील महाराष्ट्रातील पहिली केस राज्यपालांच्या कडे दाखल करण्यात येईल असेही या नोटीसमध्ये असीम सरोदे यांच्यामार्फत म्हटले आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
