संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून: ऑपरेशन सिंदूर आणि भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीवरून गोंधळाची शक्यता, पंतप्रधानांच्या उत्तरावर विरोधक ठाम

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. ऑपरेशन सिंदूर, भारत-पाकिस्तान युद्धबंदी, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे युद्धबंदीवरील दावे आणि बिहार मतदार यादी यासारख्या मुद्द्यांवर गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. या सर्व मुद्द्यांवर विरोधकांना पंतप्रधानांकडून उत्तरे हवी आहेत.

रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी याचे संकेत दिले आहेत. काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई म्हणाले की, देशाचे प्रमुख असल्याने पंतप्रधानांना उत्तर देणे ही नैतिक जबाबदारी आहे.

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले- सभागृह चालवणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. सरकार सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. ऑपरेशन सिंदूरवरील डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्यांचेही ते योग्य उत्तर देईल.

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली दीड तासांहून अधिक काळ चाललेल्या बैठकीत अनेक वरिष्ठ मंत्री, एनडीए आणि विरोधी पक्षाचे नेते उपस्थित होते.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन ३२ दिवस चालेल

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट असे ३२ दिवस चालेल. ३२ दिवसांत एकूण १८ बैठका होतील आणि १५ हून अधिक विधेयके मांडली जातील. स्वातंत्र्यदिनाच्या उत्सवामुळे १३-१४ ऑगस्ट रोजी संसदेचे कामकाज होणार नाही. सभागृह पुन्हा सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदी माध्यमांना संबोधित करतील.

केंद्र सरकार पावसाळी अधिवेशनात ८ नवीन विधेयके मांडणार आहे, तर ७ प्रलंबित विधेयकांवर चर्चा होईल. यामध्ये मणिपूर जीएसटी दुरुस्ती विधेयक २०२५, आयकर विधेयक, राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक यासारख्या विधेयकांचा समावेश आहे.

पहिल्या दिवशी, नवीन आयकर विधेयकावर स्थापन केलेल्या संसदीय समितीचा अहवाल लोकसभेत सादर केला जाईल. समितीने २८५ सूचना दिल्या आहेत. ६२२ पानांचे हे विधेयक ६ दशके जुन्या आयकर कायदा १९६१ ची जागा घेईल.