- Marathi News
- National
- Parliament 2025 Moments; Online Gaming Bill Operation Sindoor Bihar SIR | BJP Congress
नवी दिल्ली11 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आज (२१ ऑगस्ट) संपले. हे अधिवेशन २१ जुलै रोजी सुरू झाले. संपूर्ण अधिवेशनात एकूण २१ बैठका झाल्या. लोकसभेत चर्चेसाठी १२० तासांचा वेळ देण्यात आला होता, परंतु त्यावर फक्त ३७ तास चर्चा होऊ शकली. तर राज्यसभेत ४१ तास चर्चा झाली.
या काळात लोकसभेत १२ आणि राज्यसभेत १५ विधेयके मंजूर झाली. सर्वात जास्त चर्चेत आलेले विधेयक म्हणजे अटक केलेले CM-PM आणि मंत्र्यांना काढून टाकणारे घटना दुरुस्ती विधेयक. ते जेपीसीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
राज्यसभेचे उपसभापती जगदीप धनखड यांनी सत्राच्या मध्यातच राजीनामा दिल्याने अधिवेशनाची सुरुवात झाली. संपूर्ण अधिवेशनात विरोधकांनी गोंधळ घातला आणि बिहारवरील विशेष सघन सुधारणा (SIR) वर चर्चा करण्याची मागणी करत निषेध केला, ज्यामुळे कामकाज होऊ शकले नाही.
२८ आणि २९ जुलै रोजी ऑपरेशन सिंदूरवर एक विशेष चर्चा झाली, जी पंतप्रधान मोदींच्या उत्तराने संपली. १८ ऑगस्ट रोजी देशाच्या यशस्वी अंतराळ कार्यक्रमातील कामगिरीवर एक विशेष चर्चा सुरू झाली, परंतु ती अनिर्णीत राहिली.
लोकसभेत ४१९ प्रश्न अजेंड्यावर ठेवण्यात आले होते, परंतु विरोधकांच्या गदारोळामुळे केवळ ५५ प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकली. तर राज्यसभेत २८५ प्रश्न अजेंड्यावर ठेवण्यात आले होते, परंतु केवळ १४ प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकली.
अधिवेशनातील महत्त्वाचे कार्यक्रम…
२१ जुलै: जगदीप धनखड यांनी राज्यसभेतील उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा दिला.
२१ जुलैच्या रात्री जगदीप धनखड यांनी अचानक देशाच्या १४ व्या उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा दिला. ७४ वर्षीय धनखड यांचा कार्यकाळ १० ऑगस्ट २०२७ पर्यंत होता. अधिवेशनाच्या मध्यभागी राजीनामा देणारे धनखड हे पहिले उपराष्ट्रपती आहेत.
२२ जुलै: बिहार एसआयआरवर पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत विरोधकांचा गोंधळ
२२ जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधकांनी बिहार एसआयआरवरून गोंधळ घातला. खासदारांनी सभागृहाच्या आत आणि बाहेर निषेध केला. हा निषेध संपूर्ण अधिवेशनात सुरू राहिला. ज्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभर चालू शकले नाही.
२९ जुलै: ऑपरेशन सिंदूरवर १६ तास चर्चा, पंतप्रधान मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यात जोरदार वादविवाद
२९ जुलै रोजी लोकसभेत ऑपरेशन सिंदूरवर १६ तासांची चर्चा झाली. पंतप्रधान मोदी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी त्यात भाग घेतला.
राहुल गांधी यांनी त्यांच्या ३६ मिनिटांच्या भाषणात म्हटले की, ‘जर पंतप्रधानांमध्ये हिंमत असेल, तर त्यांनी सभागृहात सांगावे की ते खोटे बोलत आहेत. ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चा लोकसभेत १६ तासांहून अधिक काळ चालली.’
ट्रम्प यांचे नाव न घेता, पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या एक तास ४० मिनिटांच्या भाषणात म्हटले की, “ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान, जगातील कोणत्याही देशाने भारताला त्यांच्या सुरक्षेसाठी कारवाई करण्यापासून रोखले नाही.”
२९ जुलै: नड्डा म्हणाले- खरगे यांनी मानसिक संतुलन गमावले, नंतर माफी मागितली
२९ जुलै रोजी राज्यसभेत ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेदरम्यान, भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांना काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची माफी मागावी लागली. खरगे यांनी प्रथम सांगितले की पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यासाठी जो कोणी जबाबदार असेल त्याने खुर्ची सोडावी. जर कोणी जबाबदार नसेल तर पंतप्रधानांनी उत्तर द्यावे.
यावर जेपी नड्डा म्हणाले, ‘त्यांनी (खरगे) पंतप्रधानांवर टिप्पणी केली आहे, मी त्यांचे दुःख समजू शकतो. त्यांना ११ वर्षांपासून तिथे बसवण्यात आले आहे. त्यांनी त्यांचे मानसिक संतुलन गमावले आहे आणि ते असे बोलत आहेत.’
खरगे यांना राग आला. त्यांनी सांगितले की त्यांचे मंत्री मानसिक संतुलन गमावल्यानंतर बोलतात. यानंतर जेपी नड्डा म्हणाले की, जर तुमच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील तर मी तुमची माफी मागतो. यानंतर, नड्डा यांची टिप्पणी सभागृहाच्या रेकॉर्डमधून काढून टाकण्यात आली.
१२ ऑगस्ट: संसदेत न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव.
१२ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत कॅश घोटाळा प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावाला सभापती ओम बिर्ला यांनी मंजुरी दिली. सभापती म्हणाले, ‘रविशंकर प्रसाद आणि विरोधी पक्षनेते यांच्यासह एकूण १४६ सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेला प्रस्ताव मला मिळाला आहे.’
त्यांनी सांगितले की, या प्रस्तावात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. सभापतींनी चौकशीसाठी ३ सदस्यीय समितीची घोषणा केली.
२० ऑगस्ट: विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर कागदी गोळे फेकले.
२० ऑगस्ट रोजी अमित शहा यांनी लोकसभेत तीन विधेयके सादर केली, तेव्हा विरोधकांनी त्यांच्या प्रती फाडल्या आणि गृहमंत्र्यांच्या अंगावर कागद फेकले. काही विरोधी खासदारांनी कागदाचे गोळे बनवून त्यांच्यावर फेकले. त्यानंतर हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्यात आले.
या विधेयकांमध्ये एक तरतूद आहे- जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्याला पाच वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेच्या कोणत्याही गुन्ह्यासाठी अटक केली गेली किंवा ३० दिवसांसाठी ताब्यात ठेवले गेले तर त्यांना पदावरून काढून टाकले जाईल.
२१ ऑगस्ट: ऑनलाइन पैशांच्या खेळांवर बंदी घालणारे विधेयक मंजूर
संसदेच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी, ऑनलाइन पैशांवर आधारित गेमवर बंदी घालणारे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. ते एक दिवस आधी लोकसभेत मंजूर झाले. कायदा मंजूर झाल्यानंतर, ड्रीम-११, रमी, पोकर सारख्या फॅन्टसी स्पोर्ट्ससारख्या पैशावर आधारित ऑनलाइन गेमवर बंदी घातली जाईल.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
