नवी दिल्ली4 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, सोनम वांगचुक यांना ताब्यात घेण्यात आले होते, कारण ते पाकिस्तान आणि चीनला लागून असलेल्या संवेदनशील सीमावर्ती भागात लोकांना भडकावत होते.
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे यांचे खंडपीठ लडाखमधील हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणात वांगचुक यांच्या अटकेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते.
सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले की, राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) ताब्यात घेण्याचा आदेश देण्यापूर्वी सर्व आवश्यक प्रक्रियांचे पालन करण्यात आले आहे.
खरं तर, 24 सप्टेंबर 2025 रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचाराला प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली 26 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) अंतर्गत वांगचुक यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. तेव्हापासून ते जोधपूर कारागृहात आहेत.
सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात 4 मुख्य युक्तिवाद…
- वांगचुक म्हणाले होते की, लडाखच्या लोकांना आपले प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार नाही, तर चीन आणि तिबेटसारख्या प्रदेशांना स्वायत्त अधिकार मिळाले आहेत.
- जर एखाद्या चिनी नागरिकाने असे म्हटले असते, तर ते समजण्यासारखे होते. हे सँडविचसारखे आहे. एका बाजूला गांधीजींचे बोल, दुसऱ्या बाजूलाही गांधीजींचे बोल. पण मध्ये जे बोलले जात आहे, तेच चिंतेचे कारण आहे. ही व्यक्ती पाकिस्तान आणि चीनला लागून असलेल्या सीमावर्ती भागात लोकांना भडकावत आहे.
- वांगचुक यांची विधाने देशाच्या सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी धोकादायक आहेत. त्यांच्या भाषणांमध्ये भारताची सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच आवश्यक पुरवठा खंडित होण्याचे संकेत मिळतात.
- ही प्रतिबंधात्मक कारवाई यासाठी करण्यात आली, जेणेकरून वांगचुक अशा प्रकारची विधाने पुन्हा करू नयेत. NSA चा उद्देशच भविष्यातील धोका टाळणे हा आहे. प्रत्येक राज्याची स्वतःची प्रादेशिक संवेदनशीलता असते.
सरकार म्हणाली होती- वांगचुक लडाखला नेपाळ-बांगलादेश बनवू इच्छित होते
यापूर्वी 2 फेब्रुवारी रोजी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, सोनम वांगचुक लडाखला नेपाळ किंवा बांगलादेशसारखे बनवू इच्छित आहेत. अशा व्यक्तीला आणखी विष ओकण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, वांगचुक यांच्या भाषणात राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित थेट धोका दिसतो. जिल्हा दंडाधिकारी (DM) यांनी परिस्थिती पाहून अटकेचा योग्य निर्णय घेतला.
मेहता म्हणाले की, नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांसारखी उदाहरणे देणे म्हणजे तरुणांना भडकावणे आणि देशाच्या एकतेविरुद्ध वातावरण निर्माण करण्यासारखे आहे.
पत्नी गीतांजली म्हणाल्या होत्या- अधिकाऱ्यांनी योग्य निर्णय घेतला नाही
यापूर्वी, वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली अंग्मो यांनी 12 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, त्यांच्या पतीला ताब्यात घेण्याच्या निर्णयावर अधिकाऱ्यांनी योग्य विचार केला नाही. त्यांना निरुपयोगी आणि अनावश्यक गोष्टींच्या आधारावर नजरकैदेत ठेवण्यात आले.
अंग्मो यांच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर दावा केला की, ज्या चार व्हिडिओंच्या आधारावर नजरकैद करण्यात आली, ते सोनम वांगचुक यांना देण्यात आलेच नाहीत.
यामुळे त्यांचा स्वतःचा बचाव योग्य प्रकारे मांडण्याचा अधिकार हिरावला गेला. व्हिडिओ न दिल्याने वांगचुक यांचा सल्लागार मंडळ आणि सरकारसमोर आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार बाधित झाला आहे.
वांगचुक लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहेत
हे छायाचित्र 26 सप्टेंबर (2025) चे आहे, जेव्हा सोनमला अटक करण्यात आली होती.
सोनम वांगचुकला 26 सप्टेंबर 2025 रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) ताब्यात घेण्यात आले होते. ते लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत होते. आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसक निदर्शनांच्या दोन दिवसांनंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. या निदर्शनांमध्ये चार लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 90 लोक जखमी झाले होते. सरकारचा आरोप आहे की वांगचुक यांनी ही हिंसा भडकवली.
एनएसए सरकारला अशा लोकांना ताब्यात घेण्याचा अधिकार देतो, ज्यांच्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त 12 महिन्यांपर्यंत नजरकैदेत ठेवता येते.
अंग्मो यांनी सांगितले की, 24 सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसेचा सोनम वांगचुक यांच्या विधानांशी किंवा कृतींशी काहीही संबंध नाही. त्यांनी सांगितले की, वांगचुक यांनी स्वतः सोशल मीडियावर हिंसेचा निषेध केला होता आणि म्हटले होते की, हिंसेमुळे लडाखचे शांततापूर्ण आंदोलन अयशस्वी होईल.
खरं तर, लडाख पूर्वी जम्मू-काश्मीर राज्याचा भाग होता. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने येथून कलम 370 आणि 35 ए हटवून जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला दोन स्वतंत्र राज्ये बनवले होते. जम्मू-काश्मीरला विधानसभा असलेले राज्य बनवले होते, ज्याचे प्रशासन राज्य सरकारकडे आणि सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकारकडे आहे, तर लडाखला पूर्णपणे केंद्रशासित प्रदेश बनवले होते.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
