सरकारी नोकऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आवश्यक- सुप्रीम कोर्ट: परीक्षांतील गडबडीमुळे उमेदवारांवर परिणाम

नोकऱ्यांच्या भरतीची प्रक्रिया पूर्णपणे निष्पक्ष आणि पारदर्शक असावी, असे परखड मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले. देशात सरकारी नोकऱ्यांसाठी इच्छुकांची संख्या उपलब्ध नोकऱ्यांपेक्षा अधिक आहे. तरीही, प्रत्येक नोकरी केवळ प्रक्रियेच्या आधारेच भरली जावी, असेइकोर्टाने म्हटले. सुप्रीम कोर्टाने परीक्षेच्या पवित्रतेशी तडजोड करणाऱ्या दोन आरोपींची जामीन रद्द केला. पीठाने म्हटले , ज्यांनी नोकरीसाठी कष्ट केले असे हजारो उमेदवार परीक्षेतील गडबडीमुळे प्रभावित होऊ शकतात.

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या पीठाने म्हटले, अशा घटनांमुळे सार्वजनिक प्रशासन व कार्यपालिकेवरील लोकांचा विश्वास कमी होऊ शकतो. पीठ राजस्थान सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आरोपींना जामीन देण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. पीठाने हायकोर्टाचा आदेश रद्द करून आरोपींना दोन आठवड्यांत आत्मसमर्पणाचे निर्देश दिले.

काय आहे प्रकरण

एफआयआरनुसार, आरोपींनी असिस्टंट इंजिनिअर सिव्हिल (स्वायत्त शासन विभाग) स्पर्धा परीक्षा-२०२२ मध्ये घोटाळा केला होता. एका आरोपीच्या जागी दुसऱ्या व्यक्तीने डमी उमेदवार म्हणून परीक्षा दिली होती. तसेच उपस्थिती रजिस्टरमध्येही फेरफार केला आणि दुसऱ्या व्यक्तीचा फोटो मूळ प्रवेश पत्रावर चिकटवला गेला. पीठाने सांगितले की हजारो उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली होती, पण आरोपींनी त्यांच्या फायद्यासाठी परीक्षेची पवित्रता धोक्यात आणली. त्यामुळे प्रामाणिकपणे तयारी करणाऱ्या उमेदवारांवर परिणाम झाला.