Chhagan Bhujbal on OBC: 25 वर्षात ओबीसीला 2500 कोटी आणि 3 वर्षात मराठा समाजाला 25 हजार कोटी रुपये दिले गेले आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळला 750 कोटी रुपये देण्यात आले. बजेट मधील आणखी एक बाब मागासवर्गीय विकास महामंडळ केवळ 5 कोटी रुपये दिले आहेत. हा विरोधाभास योग्य नाही. 1931 पासून 54 टक्के समाज आहे अस सांगण्यात आलं त्यावर आपण चालत आहोत. आम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने आहे आणि आम्हाला केवळ 5 कोटी रुपये दिले जातात अशी खंत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे. ओबीसी उपसमितीची मंगळवारी मुंबईत बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर छगन भुजबळ यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
बैठकीला शिवसेना शिंदे गटाचे दोन्ही मंत्री संजय राठोड आणि गुलाबराव पाटील गैरहजर राहिले. उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, दत्तामामा भरणे बैठकीला उपस्थित होते. याशिवाय गणेश नाईक, अतुल सावेही उपस्थित होते. बैठकीनंतर छगन भुजबळ यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद सधताना सांगितलं की, “सध्या प्रमाणपत्र वाटप होताना जी कागदपत्रं सादर केली जात आहेत त्यामध्ये खाडाखोड आहे. जिल्हा वसतीगृह मुलांचं आणि मुलींचं आणि प्रादेशिक ओबीसी कार्यालय त्यांना जागा देण्याचा प्रस्ताव अद्याप पूर्ण झालेला नाही तो पूर्ण करावं अशी मागणी केली”.
“सरकारी सेवेतील वाटा 23 टक्के आहे. शासनाच्या टक्केवारीनुसार केवळ 9 टक्के लोकांना जागा मिळाली आहे. जवळपास 2/3बॅकलॉग आहे. हा बॅकलॉग भरावा अशी आमची मागणी आहे,” असं भुजबळांनी सांगितलं. महाराष्ट्र राज्य नाभिक महासंघ, अखिल सुवर्णकार संस्था, कुणबी समाज नावाने माळी समाज, समता परिषद यांच्या नावाने आम्ही रीट दाखल करत आहोत अशी माहितीही त्यांनी दिली.
2 तारखेला मराठा समाजाबाबतचा वादग्रस्त जीआर निघाला आणि लगेच मराठवाडा संदर्भात पत्रक निघालं की प्रमाणपत्र वाटप करावे असे आदेश काढण्यात आले. आत्तापर्यंत ओबीसी समाजातील 4 लोकांनी आत्महत्या केली आहे. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील लोकांना मदत करावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
“सध्या प्रमाणपत्र वाटप होत असताना कागदपत्रांवर हाताने खाडाखोड करून मराठा कुणबी, कुणबी मराठा असं लिहिण्यात आलं आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समिती कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी नेमण्यात आली. आता माझी मागणी आहे की खोट्या नोंदी होत आहेत ते पाहण्यासाठीही निवृत्त न्यायमूर्तींची एक समिती नेमण्यात यावी,” अशी मागणीही त्यांनी केली.
दरम्यान यावेळी त्यांना सरकार तुमचं ऐकत नाही का? असा प्रश्न विचाऱण्यात आला. त्यावर ते उत्तर देत म्हणाले की, “मी या प्रश्नाला उत्तर देणार नाही. मी आत्ता पार पडलेल्या ओबीसी समाजाच्या बैठकीबाबत बोलणार”. दक्षिण मुंबई बंद केली, दबाव निर्माण केला त्यामुळे यांनी निर्णय घेतला आणि जीआर काढला असा दावाही त्यांनी केला.
FAQ
1) ओबीसी उपसमिती म्हणजे काय?
महाराष्ट्र सरकारने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या कल्याणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. ही उपसमिती ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी कार्यक्रम राबवेल आणि नोकरी कोट्याशी संबंधित समस्या सोडवेल. ही समिती मराठा आरक्षण विवादानंतर ओबीसींच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी गठित करण्यात आली आहे.प्रश्न
2) ही उपसमिती कधी स्थापन झाली?
ही उपसमिती ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्थापन करण्यात आली. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर सरकारने मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला, त्यानंतर ओबीसींच्या मागण्यांसाठी ही समिती गठित केली गेली.
3) उपसमितीचे अध्यक्ष कोण आहेत?
उत्तर: राज्याचे महसूलमंत्री आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांना उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून नेमण्यात आले आहे. ही नेमणूक ओबीसी समाजाच्या विश्वासार्ह नेत्याला देण्यात आली आहे.
4) उपसमितीत किती सदस्य आहेत आणि कोण आहेत?
उपसमितीत नऊ सदस्य आहेत. यात चंद्रशेखर बावनकुळे (अध्यक्ष), छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे यांच्यासह इतर मंत्री आहेत. महायुतीतील भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून प्रत्येकी दोन-दोन मंत्री आहेत. छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत भाग घेतला नाही, पण ते समितीचे सदस्य आहेत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
