digital products downloads

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- प्रसूती रजा ही बाळंतपणाच्या अधिकाराचा एक भाग: मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळला; तिसऱ्या मुलासाठी रजा नाकारली होती

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- प्रसूती रजा ही बाळंतपणाच्या अधिकाराचा एक भाग:  मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळला; तिसऱ्या मुलासाठी रजा नाकारली होती

नवी दिल्ली9 तासांपूर्वी

  • कॉपी लिंक

सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा एक आदेश रद्दबातल ठरवला आहे. एका सरकारी शाळेतील शिक्षिकेला तिच्या तिसऱ्या मुलाच्या जन्मासाठी प्रसूती रजा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्य धोरणानुसार, प्रसूती रजेचा लाभ फक्त दोन मुलांपुरता मर्यादित आहे.

न्यायमूर्ती अभय ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

QuoteImage

आपण प्रजनन हक्कांच्या संकल्पनेचा सखोल अभ्यास केला आहे. प्रसूती रजा हा या अधिकाराचा एक भाग आहे, म्हणून वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यात आला आहे.

QuoteImage

महिलेच्या याचिकेत म्हटले आहे की तिने पहिल्या दोन मुलांच्या काळात सुट्टी घेतली नव्हती.

महिलेने तिच्या याचिकेत म्हटले आहे की, माझ्या पहिल्या लग्नापासून मला दोन मुले असल्याने मला आता प्रसूती रजा दिली जात नाही. त्या महिलेने असेही म्हटले की, माझ्या पहिल्या लग्नापासून झालेल्या दोन्ही मुलांसाठी मी कोणताही फायदा घेतला नाही. दुसऱ्या लग्नानंतर ती महिला सरकारी नोकरीत रुजू झाली. लग्नानंतर ती गर्भवती राहिली. म्हणून, तिने रजेसाठी अर्ज केला.

तामिळनाडूमध्ये प्रसूती रजेचा नियम काय आहे?

तामिळनाडूमध्ये नियम असा आहे की, महिलेला फक्त पहिल्या दोन मुलांसाठीच प्रसूती रजेचा लाभ मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये मातृत्व लाभ कायद्यात सुधारणा करून रजा १२ आठवड्यांवरून २६ आठवडे केली. सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना दोन मुलांसाठी प्रसूती रजा मिळेल. त्याचप्रमाणे, मूल दत्तक घेणाऱ्या महिला देखील १२ आठवड्यांची रजा घेऊ शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा…

SC त याचिका- ऑनलाइन बेटिंगला प्रोत्साहन दिले जात आहे:अभिनेता-क्रिकेटर देखील समाविष्ट; कोर्टाने म्हटले- कोणताही कायदा जुगार खेळण्यापासून थांबवू शकत नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- प्रसूती रजा ही बाळंतपणाच्या अधिकाराचा एक भाग: मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळला; तिसऱ्या मुलासाठी रजा नाकारली होती

इंडियन प्रीमियर लीगच्या नावाखाली लोक सट्टेबाजी आणि जुगार खेळत आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले. आम्हाला माहित आहे की हे थांबवायला हवे, पण कदाचित तुम्हाला असा गैरसमज असेल की कायद्याने हे थांबवता येईल.

ऑनलाइन ॲप्सचे नियमन करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, “ज्याप्रमाणे आपण लोकांना खून करण्यापासून रोखू शकत नाही, त्याचप्रमाणे कोणताही कायदा लोकांना सट्टेबाजी आणि जुगार खेळण्यापासून रोखू शकत नाही. वाचा सविस्तर बातमी…

Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt

This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.

Source link

Uniq Art Store India

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uttarakhand News Doonited
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial