सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ॲसिड हल्ल्याच्या प्रकरणांमध्ये दोषींना कठोर शिक्षेची गरज यावर सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, जोपर्यंत शिक्षा आरोपीसाठी वेदनादायक नसेल, तोपर्यंत असे गुन्हे थांबणार नाहीत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती आर. महादेवन, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, येथे सुधारणावादी दंड सिद्धांताला जागा नाही. अशा प्रकरणांमध्ये हुंडाबळीच्या प्रकरणांप्रमाणे आरोपीलाच आपली निर्दोषता सिद्ध करावी लागू शकते. खंडपीठाने म्हटले की, केंद्र सरकारने कायदा बदलण्यावर विचार करावा. 4 आठवड्यांत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ॲसिड हल्ल्याच्या प्रकरणांशी संबंधित आकडेवारी द्यावी. यामध्ये वर्षानुवर्षे नोंदवलेल्या प्रकरणांची संख्या, न्यायालयात त्यांची स्थिती आणि पीडितांच्या पुनर्वसनाशी संबंधित उपाययोजनांची माहिती समाविष्ट करावी. सरन्यायाधीशांनी प्रश्न विचारला की, दोषींची मालमत्ता जप्त करून पीडितांना नुकसान भरपाई देण्यावर विचार का केला जाऊ शकत नाही. खंडपीठाने हरियाणाच्या शाहीना मलिक यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी केली. शाहीना मलिक स्वतः ॲसिड हल्ला पीडित आहेत.
न्यायालयाने ही माहिती देखील मागितली याचिकाकर्ती म्हणाली- सर्व आरोपी निर्दोष सुटले याचिकाकर्ती शाहीना मलिक यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांच्या प्रकरणात सर्व आरोपी निर्दोष सुटले आहेत. याविरोधात त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. शाहीना यांची परिस्थिती पाहून न्यायालयाने त्यांना मोफत कायदेशीर मदत देण्याची ऑफर दिली. तसेच, शाहीना त्यांच्या आवडीच्या चांगल्या वकिलांची सेवा घेऊ शकतात असेही सांगितले. ॲसिड हल्ल्याच्या वेळी शाहीना 26 वर्षांच्या होत्या शाहीना यांच्या म्हणण्यानुसार, ॲसिड हल्ल्याच्या वेळी त्यांचे वय 26 वर्षे होते. आता त्या 42 वर्षांच्या आहेत. त्या अजूनही अंतिम निकालाची वाट पाहत आहेत. त्या म्हणाल्या की, 16 वर्षे न्यायालयाचे खेटे घातल्यानंतरही आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आले. हे खूपच निराशाजनक आहे. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 138 प्रकरणे प्रलंबित सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आतापर्यंत 15 उच्च न्यायालयांकडून ॲसिड हल्ल्याशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांची माहिती मिळाली आहे. आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशात 198, गुजरातमध्ये 114, पश्चिम बंगालमध्ये 60, बिहारमध्ये 68 आणि महाराष्ट्रात 58 प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, या आकडेवारीनुसार उच्च न्यायालयांना अशा प्रकरणांच्या सुनावणीला प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे. तसेच, निश्चित वेळेत त्यांचा निपटारा करण्यावर विचार करण्यास सांगितले आहे. सर्व राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांनाही पीडितांच्या पुनर्वसन, नुकसान भरपाई आणि उपचारांशी संबंधित योजनांचा तपशील देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी 4 डिसेंबर रोजी, न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांकडून देशभरात प्रलंबित असलेल्या अशा प्रकरणांची माहिती मागवली होती. देशभरात 844 ॲसिड हल्ल्याची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो (NCRB) च्या 2025 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, विविध न्यायालयांमध्ये ॲसिड हल्ल्याशी संबंधित 844 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही आकडेवारी 2023 पर्यंतची आहे. NCRB नुसार, देशात 2021 नंतर ॲसिड हल्ल्याची प्रकरणे सातत्याने वाढली आहेत. फ्लोरिडा इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटीच्या 2024 च्या अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी ॲसिड हल्ल्याची 250 ते 300 प्रकरणे नोंदवली जातात. खरी संख्या 1,000 पेक्षा जास्त असू शकते. अनेक प्रकरणे भीती, सामाजिक दबाव आणि कायदेशीर अडचणींमुळे नोंदवली जात नाहीत. NCRB च्या अहवालानुसार, मध्य प्रदेशात 2018 ते 2023 पर्यंत ॲसिड हल्ल्याची 52 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
