सीबीआयकडून पर्दाफाश: मंत्रालय, एनएमसी, यूजीसीचे अधिकारी, खाजगी मेडिकल कॉलेज चालवत भ्रष्टाचाराचे नेटवर्क

देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची मान्यता आणि तपासणी प्रक्रियेबाबत एक घोटाळा उघडकीस आला आहे, ज्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाच्या संपूर्ण विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) एका संघटित भ्रष्टाचार प्रणालीचा पर्दाफाश केला आहे – ज्यात आरोग्य मंत्रालय, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी), विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) माजी अध्यक्ष, खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि दक्षिण भारतात पसरलेले हवाला नेटवर्क यांचा समावेश आहे. या प्रकरणातील सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये या रॅकेटची या यंत्रणेतील खोलवर पकड असल्याचे उघड झाले. त्यात असा आरोप आहे की सरकारी अधिकारी, खाजगी महाविद्यालये व मध्यस्थांच्या संगनमताने वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या मान्यताला ‘विक्रीयोग्य सेवा’ बनवले होते. दिल्लीस्थित सरकारी अधिकाऱ्यांनी आरोग्य मंत्रालय व एनएमसीशी संबंधित गोपनीय फायलींचे फोटो काढले. ते वैयक्तिक मोबाइलवरून मध्यस्थांना पाठवले. यात महाविद्यालयांच्या तपासणीची तारीख, निरीक्षकांची नावे व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या टिप्पण्यांचा समावेश होता. सीबीआयने देशभरातील ३६ व्यक्तींना आरोपी म्हटले आहे. त्यांच्यावर गुन्हेगारी कट, लाचखोरी, गोपनीय कागदपत्रांचा गैरवापर, तपासणी प्रक्रियेत हेराफेरी असे आरोप आहेत.

एनएमसीची कारवाई: जागा नूतनीकरण थांबवले, करदाते ब्लॅक लिस्टमध्ये

चौकशी प्रलंबित होईपर्यंत लाच घेताना पकडलेल्या करदात्याला एनएमसीने काळ्या यादीत टाकले आहे. आयोगाने २०२५-२६ शैक्षणिक सत्रासाठी कर्नाटकातील ज्या खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयातून लाच घेतली होती त्या महाविद्यालयाच्या पदवी आणि पदव्युत्तर जागांचे नूतनीकरण आणि नवीन अभ्यासक्रमांची परवानगी रद्द केली आहे.

माजी यूजीसी अध्यक्ष डीपी सिंग सीबीआयच्या चौकशीच्या फेऱ्यात

एफआयआरमध्ये ज्यांची नावे आहेत त्यापैकी धक्कादायक नाव म्हणजे डीपी सिंग जे सध्या टीआयएसएस (टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस) चे कुलगुरू आहेत. यापूर्वी यूजीसीचे अध्यक्ष होते. त्यांच्यावर गोपनीय माहिती शेअर करण्याचा आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांना फायदा व्हावा यासाठी शिफारसी करण्याचा आरोप आहे.

घोस्ट फॅकल्टी : क्लोन फिंगरप्रिंट्सनी बायोमॅट्रिक उपस्थिती दाखवली

इंदूर येथील इंडेक्स मेडिकल कॉलेजचे प्रकरण सर्वात गंभीर आहे, जिथे ‘घोस्ट फॅकल्टी’ कायमस्वरूपी घोषित केले. बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीत क्लोन केलेल्या बोटांचे ठसे वापरून उपस्थिती नोंदवली. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, महाविद्यालयाचे अध्यक्ष सुरेश सिंह भदोरिया यांनी मालवंचल विद्यापीठाकडून बनावट पदवी आणि अनुभव प्रमाणपत्रे मिळवली. दिल्लीतील वीरेंद्र कुमार नावाच्या व्यक्तीने संपूर्ण रॅकेट केंद्राशी जोडले होते. तो एमएनसीचे तत्कालीन पूर्णवेळ सदस्य जीतू लाल मीणा यांच्या जवळचा होता. वीरेंद्रने महाविद्यालयांकडून कोट्यवधी रुपये घेतले, जे त्याने हवालाद्वारे मीणा यांना पाठवले. या नेटवर्कची पोहोच आंध्र, तेलंगणा व कर्नाटकपर्यंत होती. वीरेंद्रचे सहकारी बी. हरी प्रसाद, रामबाबू (हैदराबाद), कृष्ण किशोर (विशाखापट्टणम) देखील या कामात सहभागी होते. हे तिघे दक्षिण भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी बोगस प्राध्यापक, बोगस रुग्ण व एनएमसीची मान्यता मिळवण्याची व्यवस्था करत. गायत्री मेडिकल कॉलेजच्या संचालकांकडून ५० लाख रुपयांची लाच घेऊन सरकारी मान्यता मिळवली.

वारंगल येथील कोलंबो इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसने हरी प्रसाद यांना ४ कोटी दिले, ज्यामध्ये फादर जोसेफ कोमारेड्डी यांनी भूमिका बजावली, त्या बदल्यात नियामक फाइलिंग्ज व्यवस्थापित केल्या.

राजस्थान : सवाई माधोपूर येथे मंदिर बांधकाम भ्रष्टाचाराच्या पैशातून

सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, डॉ. जीतू मीणा यांनी राजस्थानातील सवाई माधोपूर जिल्ह्यातील ‘मोछा का पुरा’ गावात लाचेच्या स्वरूपात मिळालेल्या पैशाने हनुमान मंदिराचे बांधकाम सुरू केले. या बांधकाम कामात ७५ लाख रुपये खर्च केले होते, जे दौसा येथील कंत्राटदार भिकलाल यांना हवालाद्वारे दिले होते. ही रक्कम दिल्लीस्थित डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी लाच म्हणून गोळा केली आणि मीणा यांना दिली.