- Marathi News
- National
- Supreme Court: Women Officers Eligible For Permanent Commission | Army Discrimination
नवी दिल्ली12 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सैन्यातील शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (SSC) मधील महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याच्या प्रकरणावर सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कायमस्वरूपी कमिशन न देणे ही त्यांची पात्रतेची कमतरता नव्हती, तर व्यवस्थेतील भेदभावाचा परिणाम होता.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्ज्वल भुइयान आणि एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, त्यांच्या कामाचे मूल्यांकन त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन मिळणार नाही या विचाराने केले गेले होते.
न्यायालयाने म्हटले- ज्या महिलांना आधीच कायमस्वरूपी कमिशन मिळाले आहे, ते कायम राहील. ज्या अधिकारी खटल्यादरम्यान नोकरीतून बाहेर पडल्या, त्यांना 20 वर्षांची सेवा पूर्ण मानून पेन्शन दिली जाईल.
खंडपीठाने केंद्र सरकारला भविष्यात भेदभाव होऊ नये यासाठी स्पष्ट आणि पारदर्शक निवड प्रक्रिया अवलंबण्याचे आणि मूल्यांकनाचे सर्व नियम आधीच सांगण्याचे निर्देश दिले.
कोर्ट रूम लाइव्ह….
सरन्यायाधीश: आज 3 प्रकरणांमध्ये निकाल दिला जात आहे – आर्मी, नेव्ही आणि एअर फोर्सवर…
यानंतर सरन्यायाधीशांनी एकामागून एक तिन्ही सैन्य दलांच्या प्रकरणांवर आदेश सुनावले…
लष्कराच्या प्रकरणांवर सरन्यायाधीश
- एसीआर (कामगिरी अहवाल) योग्य प्रकारे बनवले गेले का? आम्हाला असे आढळले आहे की एसीआर या विचाराने लिहिले गेले की महिलांना पुढे संधी मिळणार नाही. यामुळे त्यांच्या (महिला अधिकारी) गुणवत्तेवर परिणाम झाला, त्या पुरुष अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत मागे राहिल्या. महिलांना आवश्यक प्रशिक्षणही दिले गेले नाही. हे त्यांच्या करिअरच्या विरोधात गेले. अनुच्छेद १४२ अंतर्गत ‘पूर्ण न्याय’ देण्यासाठी आदेश देत आहोत.
नौदलाच्या प्रकरणात सरन्यायाधीश
- एसीआरमध्ये येथेही पूर्वग्रह (बायस) आढळला. परंतु ‘डायनॅमिक व्हॅकन्सी मॉडेल’ योग्य आणि गैर-भेदभावपूर्ण आहे. अधिकाऱ्यांना मूल्यांकनाचे पूर्ण निकष सांगितले गेले नाहीत, ही एक मोठी कमतरता आहे.
वायुसेनेच्या प्रकरणात सरन्यायाधीश
- किमान कामगिरीचे निकष घाईघाईने लागू करण्यात आले. 2007 च्या बॅचचे मूल्यांकन 2020-21 मध्ये करण्यात आले, ही प्रक्रिया योग्य नाही. प्रक्रियेत त्रुटी असूनही, न्यायालयाने पुन्हा नियुक्तीचा आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश
- ज्या महिला अधिकाऱ्यांना यापूर्वीच कायमस्वरूपी कमिशन मिळाले आहे, त्यांचा दर्जा बदलणार नाही.
- ज्या महिला अधिकारी खटल्यादरम्यान निवृत्त झाल्या आहेत, त्यांना 20 वर्षांची सेवा मानून पेन्शन मिळेल.
- सध्या ज्या महिला अधिकारी सेवेत आहेत, त्यांना कटऑफ पूर्ण केल्यावर कायमस्वरूपी कमिशन मिळेल.
न्यायालयाच्या निर्णयावर कोणी काय म्हटले…
- ज्येष्ठ वकील व्ही. मोहना यांनी सांगितले की, सैन्यात शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (SSC) मध्ये महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्याचा हा एक मोठे पाऊल आहे.
- ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी सांगितले की, या निर्णयाबद्दल न्यायालयाचे आभार आहेत.
- अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या या निर्णयाबद्दल आम्ही देखील आभारी आहोत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
