सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने म्हटले- महिला न्यायाधीशांची संख्या खूपच कमी: उत्तराखंड-त्रिपुरासह ४ उच्च न्यायालयात एकही नाही

एससीबीएने कॉलेजियमला ​​आवाहन केले आहे की भविष्यातील सर्व नियुक्त्यांमध्ये महिला न्यायाधीशांना प्राधान्य दिले पाहिजे. असोसिएशनने म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयात महिलांची शेवटची नियुक्ती २०२१ मध्ये झाली होती, अलीकडील नियुक्त्यांमध्ये कोणत्याही महिलेला बार किंवा बेंचमधून स्थान मिळाले नाही.

असोसिएशनने असेही म्हटले आहे की अध्यक्ष विकास सिंह यांनी मे आणि जुलैमध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहून महिला न्यायाधीशांचे समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याची मागणी केली होती.

२६ ऑगस्ट- न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न यांनी न्यायमूर्ती पंचोली यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला

२६ ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्न यांनी पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याच्या कॉलेजियमच्या शिफारशीला तीव्र विरोध दर्शविला. त्या म्हणाल्या, ‘ही नियुक्ती न्यायव्यवस्थेसाठी हानिकारक ठरू शकते.’ जर न्यायमूर्ती पंचोली सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले तर ते ऑक्टोबर २०३१ मध्ये सरन्यायाधीश होऊ शकतात.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी मे महिन्यातच या प्रस्तावाशी असहमती व्यक्त केली होती. त्यावेळी पहिल्यांदाच न्यायमूर्ती पंचोली यांचे नाव पुढे आले होते. नंतर न्यायमूर्ती पंचोली यांच्यासमोर न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली. तीन महिन्यांनंतर जेव्हा न्यायमूर्ती पंचोली यांचे नाव पुन्हा समोर आले तेव्हा न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी औपचारिकपणे असहमती व्यक्त केली.

२५ ऑगस्ट – सीजेएआरने पारदर्शकतेच्या मानकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले

‘कॅम्पेन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी अँड रिफॉर्म्स’ या स्वयंसेवी संस्थेनेही या मुद्द्यावर एक निवेदन जारी केले होते. सीजेएआरने २५ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या कॉलेजियमच्या विधानाला पारदर्शकतेच्या मानकांची थट्टा म्हटले आहे.

सीजेएआर म्हणाले- न्यायमूर्ती पंचोली यांची नियुक्ती ४-१ च्या बहुमताने झाली, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी असहमती दर्शविली. न्यायमूर्ती पंचोली हे गुजरातमधून सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त होणारे तिसरे न्यायाधीश आहेत, जे गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आकाराच्या तुलनेत असंतुलित प्रतिनिधित्व आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अखिल भारतीय ज्येष्ठता यादीत ते ५७ व्या क्रमांकावर आहेत.