सुप्रीम कोर्ट: मसुदा यादीवर बंदी नाही, त्रुटी आढळल्यास रद्द करू- काेर्ट, बिहार मतदार यादी पुनरीक्षणावर थेट भूमिका

बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) अंतर्गत मसुदा मतदार यादीच्या प्रकाशनाला अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. याचिकाकर्त्या स्वयंसेवी संस्था, एडीआरने प्रक्रियेतील त्रुटींचे कारण देत मसुदा यादीच्या प्रकाशनाला स्थगितीची मागणी केली होती.

यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ‘न्यायालयाच्या अधिकाराला कमी लेखू नका. विश्वास ठेवा. जर तुमचा (एडीआरचा) युक्तिवाद बरोबर वाटला आणि काही बेकायदेशीरपणा आढळला तर आम्ही त्याच क्षणी सर्वकाही रद्द करू.’ न्यायालयाने आयोगाला आधार व मतदार ओळखपत्र वैध कागदपत्रे म्हणून स्वीकारण्यास सांगितले.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ‘रेशन कार्ड बनावट असू शकतात, परंतु आधार व मतदार कार्डला पावित्र्य आहे. प्रामाणिकपणाची संकल्पना अंतर्निहित आहे.’ अंतिम सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यासाठी युक्तिवाद पूर्ण करण्यासाठी त्यांना किती वेळ लागेल हे २९ जुलैपर्यंत कळवावे, असे निर्देश खंडपीठाने सर्व पक्षकारांना दिले.

न्यायालय म्हणाले – भूतलावरील कोणताही दस्तऐवज बनावट असू शकतो

एडीआर: निवडणूक आयोग मतदार ओळखपत्र आणि आधारबाबत न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करत आहे. आयोग: हे मतदार यादी पुनरीक्षण आहे, नोंदणी नाही. आम्ही आधार व मतदार कार्ड स्वीकारत आहोत, परंतु सहायक कागदपत्रांसह. एडीआर: प्रतिज्ञापत्र असूनही जमिनीवरील स्थिती वेगळी आहे. आयोग: आम्ही फक्त मतदार कार्डवर अवलंबून राहू शकत नाही, अन्यथा या प्रक्रियेची आवश्यकता नाही. न्या.सूर्यकांत: या पृथ्वीवरील कोणताही कागदपत्र बनावट असू शकतो. आयोग प्रत्येक फसवणुकीला प्रकरण-दर-प्रकरण आधारे हाताळू शकतो. सामूहिक बहिष्काराऐवजी सामूहिक समावेश असावा. आयोग: बिहारमध्ये २० वर्षांपासून सखोल सुधारणा झालेली नाही. शहरी स्थलांतर आणि लोकसंख्या बदल लक्षात घेता हे आवश्यक आहे. न्यायालय: जर कुणी फक्त आधार अपलोड करत असेल तर त्याला समाविष्ट का केले जाऊ शकत नाही? आयोग: आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. सहायक कागदपत्रांसह ते स्वीकार्य आहे. आम्हाला मतदार यादीची शुद्धता हवी आहे. एडीआर: जर आयोगाचा २४ जूनचा आदेश रद्द केला नाही, तर लाखो नागरिकांना योग्य प्रक्रियेशिवाय मतदार यादीतून वगळले जाऊ शकते, जे संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या विरुद्ध आहे. आयोग: आम्ही १.५ लाख बूथ लेव्हल एजंट नियुक्त केले आहेत, सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात आले आहे.

१ ऑगस्टला प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होणार

एसआयआर प्रक्रियेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. आता निवडणूक आयोग १ ऑगस्ट रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रकाशित करेल. या यादीत सुमारे ६४ लाख लोकांची नावे नसतील. आयोगाने हरकती आणि दुरुस्त्यांसाठी एक महिन्याचा वेळ दिला आहे. आरजेडी, एडीआरसह अनेकांनी आयोगाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर ३० सप्टेंबर राेजी अंतिम मतदार यादी प्रकाशित हाेईल.