
- Marathi News
- National
- Stalin’s Challenge BJP Should Make Trilingualism An Issue In The Elections | Amit Shah VS MK Stalin; Tamil Nadu Tri Language Controversy
चेन्नई40 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी शुक्रवारी भाजपला आव्हान दिले की जर त्यांच्यात हिंमत असेल तर त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत त्रिभाषेचा मुद्दा बनवावा. ते म्हणाले की, एलकेजीचे विद्यार्थी पीएचडीधारकांना समजावून सांगत आहेत.
त्यांच्या दहाव्या पोस्टमध्ये, स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारवर हिंदी लादल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, तामिळनाडू ही सक्ती कधीही स्वीकारणार नाही. हे ब्रिटिश राजवटीसारखे आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी तामिळनाडूला हिंदी स्वीकारण्याची धमकी दिली, आता त्यांना त्याचे उत्तर मिळेल.
यावर उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, स्टॅलिन यांनी तमिळसाठी कोणतेही मोठे काम केले नाही. जर ते तमिळ भाषेचे इतके हितचिंतक असतील, तर त्यांनी राज्यात तमिळ भाषेतून वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीचे शिक्षण सुरू करावे. आम्ही गेल्या दोन वर्षांपासून ही विनंती करत आहोत.
तामिळनाडूतील रानीपेट जिल्ह्यात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (CISF) ५६ व्या स्थापना दिनाच्या परेडमध्ये शहा यांनी हे सांगितले.
स्टॅलिन म्हणाले- हिंदी लादण्याचा प्रत्येक प्रयत्न अयशस्वी स्टॅलिन यांनी इतिहासाचा संदर्भ देत म्हटले की, जेव्हा जेव्हा कोणी तामिळनाडूमध्ये हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करत असे, तेव्हा तेव्हा त्यांना एकतर पराभव पत्करावा लागला किंवा त्यांना द्रमुकशी हातमिळवणी करावी लागली. स्टॅलिन म्हणाले की हिंदी लादल्याने हिंदी भाषिक नसलेल्या लोकांना खूप समस्या येतात.
भारतात हिंदी नसलेले लोक बहुसंख्य आहेत. सरकारी योजना, पुरस्कार आणि अगदी केंद्र सरकारी संस्थांमध्येही हिंदी लादली जात आहे. लोक येतात आणि जातात, पण हिंदीचे वर्चस्व संपले तरी इतिहास लक्षात ठेवेल की द्रमुकने त्याच्याविरुद्ध सर्वात आधी आणि सर्वात मजबूत लढा दिला.
त्रिभाषिक युद्ध कसे सुरू झाले ते जाणून घ्या…
१५ फेब्रुवारी: वाराणसी येथील एका कार्यक्रमात धर्मेंद्र प्रधान यांनी तामिळनाडू सरकारवर राजकीय हितसंबंध जोपासण्याचा आरोप केला.
१८ फेब्रुवारी: उदयनिधी म्हणाले- केंद्राने भाषायुद्ध सुरू करू नये चेन्नईतील द्रमुकच्या रॅलीत उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन म्हणाले – धर्मेंद्र प्रधान यांनी उघडपणे धमकी दिली आहे की जर आपण त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले तरच निधी जारी केला जाईल. पण आम्ही तुम्हाला भीक मागत नाही आहोत. हिंदी स्वीकारणारी राज्ये त्यांची मातृभाषा गमावतात. केंद्राने भाषायुद्ध सुरू करू नये.
२३ फेब्रुवारी: शिक्षणमंत्र्यांनी स्टॅलिन यांना पत्र लिहिले. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्रिभाषा वादावर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांना पत्र लिहिले. त्यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या (एनईपी) विरोधावर टीका केली. त्यांनी लिहिले, ‘कोणतीही भाषा लादण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. परंतु परदेशी भाषांवर जास्त अवलंबून राहिल्याने स्वतःची भाषा मर्यादित होते. हेच NEP दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
२५ फेब्रुवारी: स्टॅलिन म्हणाले- आम्ही भाषा युद्धासाठी तयार आहोत. स्टॅलिन म्हणाले- केंद्राने आपल्यावर हिंदी लादू नये. गरज पडल्यास, राज्य दुसऱ्या भाषिक युद्धासाठी तयार आहे.
NEP २०२० अंतर्गत, विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकाव्या लागतील, परंतु कोणतीही भाषा सक्तीची केलेली नाही. राज्ये आणि शाळांना कोणत्या तीन भाषा शिकवायच्या हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. कोणत्याही भाषेचे सक्तीचे शिक्षण घेण्याची तरतूद नाही.
प्राथमिक वर्गात (इयत्ता पहिली ते पाचवी) शिक्षण मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत करावे अशी शिफारस केली जाते. त्याच वेळी, मध्यम वर्गात (इयत्ता 6 वी ते 10 वी) तीन भाषा शिकणे अनिवार्य आहे. हिंदी नसलेल्या राज्यांमध्ये ती इंग्रजी किंवा आधुनिक भारतीय भाषा असेल. जर शाळेची इच्छा असेल तर ते माध्यमिक विभागात म्हणजेच अकरावी आणि बारावीमध्ये परदेशी भाषा हा पर्याय देखील देऊ शकते.
हिंदी भाषिक नसलेल्या राज्यांमध्ये हिंदी ही दुसरी भाषा आहे. पाचवीपर्यंत आणि शक्य असेल तिथे आठवीपर्यंत मातृभाषा, स्थानिक किंवा प्रादेशिक भाषेत शिक्षण घेण्यावर भर दिला जातो. त्याच वेळी, हिंदी नसलेल्या राज्यांमध्ये, हिंदी ही दुसरी भाषा म्हणून शिकवली जाऊ शकते. तसेच, हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये, दुसरी भाषा इतर कोणतीही भारतीय भाषा असू शकते (उदा. तमिळ, बंगाली, तेलगू इ.).
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.