स्वीकृत सदस्य की राजकीय पक्षांकडून नेत्यांची सोय; पालिकेनंतर आता झेडपी, पंचायत समितीतही निर्णय?

ZP and Panchayat Samiti: राज्यात जिल्हा परिषद निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. अशात नगरपरिषद आणि महानगरपालिका प्रमाणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती मध्ये देखील स्वीकृत सदस्यांची नेमणूक व्हावी असा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याचं महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणालेत.या प्रस्तावामुळे राजकीय पक्षांकडून कार्यकर्त्यांचीच सोय लावली जात असल्याची चर्चा रंगलीये.

नुकत्याच महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या.सत्ता समीकरणे बनली. यावेळी राजकीय पक्षांकडून ज्यांना उमेदवारी देता आली नाही किंवा जे महत्वाचे उमेदवार पराभूत झाले. त्यांचं पुर्नवसन करण्यासाठी संख्याबळानुसार स्वीकृत सदस्य म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यात आली.याच धर्तीवर आता मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणा-या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्येही “स्वीकृत सदस्य” हे महत्त्वाचे राजकीय पद येण्याची शक्यता आहे.

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी  जिल्हा परिषदेत दहा सदस्या मागे एक आणि पंचायत समितीमध्ये पाचसदस्यांमागे एक स्वीकृत सदस्य निवडावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केलीये.त्यावर ग्रामविकास मंत्री यांनी चर्चा केली आहे. याबाबत शासन आणि मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेण्याचं सांगीतलं.येत्या सभागृहात हा कायदा होईल. असंही बावनकुळेंनी स्पष्ट केलंय.

जिल्हा परिषदेमध्ये स्वीकृत सदस्यांबाबत सरकारने कोणतीही स्पष्टता दिली नसल्यामुळे हा निर्णय घेत असताना सरकारने आधीच स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे होती अशी भूमिका काँग्रेसने घेतलीय.स्वीकृत सदस्य हे सरकार नियुक्त करणार की संख्याबळावर नेमणार हे पाहणे देखील महत्त्वाचे असल्याचे पाटील म्हणालेत.

खरंतर स्वीकृत सदस्याची नियुक्ती करताना शैक्षणिक, सामाजिक अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची निवड करावी असा नियम आहे.मात्र राजकीय पक्षांकडून कार्यकर्त्यांचीच सोय लावली जात आहे.आता जिल्हा परिषदांमध्ये देखील स्वीकृत सदस्य नेमताना अशीच सोय लावण्यासाठी इच्छुकांनी आत्तापासूनच फिल्डिंग लावणे सुरू केले आहे.त्यामुळे स्वीकृत सदस्याचा मुळ उद्देशाला हरताळ फासला जात असल्याची चर्चा रंगलीये.

शिवसेनेतील घराणेशाही 

विधानसभा लोकसभा लोकसभा निवडणुकांमध्ये नेत्यांसाठी कार्यकर्ते राबराब राबतात.नेत्यासाठी, पक्षासाठी आपलं आयुष्य खर्ची घालतात.पालिका, जिल्हा परिषद , पंयायत समितीच्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका म्हणून ओळखल्या जातात. कारण इथे तरी सामान्य कार्यकर्त्यांना निवडणुक प्रक्रियेचा भाग होता येतं, प्रतिनिधीत्व घेता येतं आणि जनतेचा कौल मिळाला तर सत्तेतही सहभागी होता येतं. पण राजकारण्यांची नेत्यांची भूक आता इतकी वाढलीये की इथे सुद्धा ते कार्यकर्त्यांना डावलून आपल्याच घरातल्या सदस्यांना पुढे करतायत. कुणी भावा बहिणीला पुढे करतं, कुणी मुला मुलींना, कुणी आई किंवा बायकोला. पण उमेदवारी आपल्याच घरात कशी राहिल याचा पुरेपुर प्रयत्न केला जातो. पालिका निवडणुकीनंतर जिल्हा परिषदेतही हेच चित्र दिसतंय.. घराणेशाही सर्वच पक्षांमध्ये आहे पण शिंदेंच्या शिवसेनेतच याचा विशेष बोलबाला आहे.

अब्दुल सत्तारांचा मुलगा समीर सिल्लोडचे नगराध्यक्ष आहेत.दुसरा मुलगा आमेर यांना जिल्हा परिषद उमेदवारी

खासदार संदिपान भुमरेंचे चिरंजीव विलास भामरे आमदार,पुतण्या शिवराज भुमरेंना जिल्हा परिषदेत उमेदवारी

धाराशिवच्या रविंद्र गायकवाडांचे चिरंजीव किरण सध्या उमरग्याचे नगराध्यक्ष तर पत्नी उषा यांना जिल्हा परिषदेमध्ये उमेदवारी देण्यात आली

माजी आमदार ज्ञानराज चौगुलेंच्या मुलीला पंचायत समितीची उमेदवारी

तानाजी सावंतांचा पुतण्या धनंजय सावंत यांना जिल्हा परिषदेत उमेदवारी

संजय शिरसाटांचा मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही महापालिकेत उमेदवारी

अर्जुन खोतकरांच्या मुलीलाही जालना महापालिकेत उमेदवारी

आमदार बालाजी कल्याणकरांचे चिरंजीव सुहास यांना नांदेड महापालिकेची उमेदवारी

नांदेड जिल्हा प्रमुख उमेश मुंडेंच्या मुलाला महापालिकेत उमेदवारी

आमदार संतोष बांगर यांच्या भावजय हिंगोलीच्या नगराध्यक्ष