‘हिंदी’ची सक्ती नाही: तिसरी भाषा हे केंद्राचे धोरण, त्यात राजकारण नको; शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचे आवाहन – Nashik News

.

रतन लथ, संस्थापक, फ्रावशी ग्रुप प्रश्न : खासगी शाळांसारख्या जि. प., पालिकेच्या शाळा कराव्यात. अद्ययावत सुविधा मिळण्यासाठी काय प्रयत्न करणार ? दादा भुसे यांचे उत्तर : जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या शाळांमध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृह असायला हवे. हा प्राधान्यक्रम आहे. शिक्षकांना प्रशिक्षित केले जात आहे. दर्जात्मक शिक्षणासाठी आराखडा तयार केलेला आहे.

प्रा. हरिष आडके, पंचवटी कॉलेज प्रश्न : एनसीआरसी सेंटर नाशिकमध्ये सुरू करावे. इंग्लिश माध्यमातून बी.एड. कॉलेज सुरू करणार का ? उत्तर : नाशिकमध्ये भोंसला सैनिकी महाविद्यालय आहे. त्याबरोबरच एनडीएमध्ये भरतीपूर्व प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. त्यातील एक विद्यार्थिनीही एनडीएमध्ये दाखल झाली आहे. दुसऱ्या सत्रातील खूप चांगले निकाल अपेक्षित आहे.

राजेंद्र निकम, राज्य अध्यक्ष, खासगी प्राथमिक शिक्षकेतर महासंघ प्रश्न : वेतनेतर अनुदान पाचव्या आयोगानुसार न देता सातव्या वेतन आयोगानुसार देण्याबाबत विभागाचे काय नियोजन आहे ? उत्तर : टप्पा अनुदानासंदर्भामध्ये मागच्या काळाशी तुलना केली तर खूप गतीने काम झालेले आहे. त्यासाठीचा निधी लवकर उपलब्ध होईल. इतर काही अनुदान आहेत. त्याबाबतही शासन सकारात्मक आहे.

समीर वाघ, के. के. वाघ एज्युकेशन संस्था प्रश्न : शाळांमध्ये फ्रेंच, जर्मन विषयांना विद्यार्थ्यांची अडचण होईल. आरटीइचे शुल्क शाळांना मिळण्याबाबत काय नियोजन? उत्तर : भाषा निवडताना दुसऱ्या क्रमांकाची भाषा मराठी बंधनकारक आहे. आरटीइचे राज्यात शासनाकडून २२०० कोटींचा निधी शाळांना देणे बाकी आहे. निधीचे वितरण टप्प्याटप्प्याने शाळांना देणे सुरू असून तूट कमी होत आहे.

वसंत एकबोटे, पदाधिकारी, रचना ट्रस्ट प्रश्न : पालिकेच्या शाळांमध्ये गुणवत्तेचा विषय आहे. यावरील अहवालानुसार काय बदल करण्यात येणार आहे. ? उत्तर : पालिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना वाचता येत नाही, गणित सोडवता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ‘निपुण महाराष्ट्र’ ही मोहीम शिक्षणात मागे पडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी असून निकालही सकारात्मक आहेत.

नंदलाल धांडे, मुख्याध्यापक उन्नती प्राथमिक विद्यालय प्रश्न : पहिलीपासूनच्या विद्यार्थ्यांना कागदपत्र देण्याची सक्ती नको. प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याबाबत नियोजन काय ? उत्तर : भारताचा नागरिक घडविण्यासाठी विद्यार्थी चांगले गुण घेऊन पुढे गेला पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाकडे वळले पाहिजे हे शिक्षण विभागाचे उद्दिष्ट आहे. प्रशिक्षण केंद्राबाबत विभाग सकारात्मक आहे.

विनोदिनी काळगी, संचालिका, आनंद निकेतन प्रश्न : पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना आकलनासाठी भाषा पुरेशी आहे.पाचवीपासूनच मुलांना तिसरी भाषा शिकवली जावी. उत्तर : याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. एनइपीच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये तिसऱ्या भाषेला महत्त्व दिले जाणार आहे. त्या भावनेतून पहिलीपासूनच विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रकाश कोल्हे, संस्थापक, मानवधन संस्था प्रश्न : आरटीइचे शाळांमध्ये खोटे प्रवेश होत आहे. त्यासाठी शासनस्तरावर विशेष यंत्रणा तयार करणार का ? उत्तर : आरटीइबाबतीत येणाऱ्या काळात व्यवस्थित नियोजन झालेले दिसेल. स्थानिक पालकांच्या पाल्यांचाच प्रवेश होणे अपेक्षित आहे. त्याची अंमलबजावणी येत्या काळात प्रभावीपणे केली जाणार आहे.

भूषण कर्डिले, के. के. वाघ प्रश्न : कुठल्याही माध्यमाची शाळा असल्यास मराठी भाषा बंधनकारक करण्याबाबत काय भूमिका आहे. उत्तर : मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये सीबीएसइ पॅटर्न स्वीकारण्यात आलेला आहे. इतरही पॅटर्नमधील गोष्टी योग्य वाटल्यास त्या आपण स्वीकारणार आहोत. येत्या तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने सीबीएसइ पॅटर्ननुसार शिक्षकांना प्रशिक्षित केले जाणार आहे.

प्रा. प्रणव रत्नपारखी, गोखले एज्युकेशन संस्था प्रश्न : व्होकेशनल कोर्स बंद केले आहे. तर दुसरीकडे कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रम सुरू होत आहे. संभ्रम कसा दूर होईल ? उत्तर : संस्कृती, भौगोलिक परिस्थितीचे विविध अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना धडे द्यायचे आहेत. कृषी, परिवहन, पर्यावरण असे विषय विद्यार्थ्यांना शिकविले जातील. शिक्षणक्रमांत बदल केले जात आहेत.

शिक्षण विभागाची राष्ट्र प्रथम, देश सर्वोच्च ही संकल्पना

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आपल्याला ज्ञात आहेच. परंतु भाकरीचे शिक्षण अर्थ त्या विद्यार्थ्यांना त्याच्या भावी जीवनामध्ये त्याच्या पायावर उभे राहता आले पाहिजे अशी शिक्षण पद्धती आपली असली पाहिजे. नोकरी, व्यवसाय अशा ज्या क्षेत्रात त्यांना आवड आहे. त्या क्षेत्रात प्रोत्साहन कसे देता येईल ही शिक्षण पद्धती आपण अंगीकारणार आहोत. तसेच शिक्षण राष्ट्रीयत्वाचे याचा अर्थ राष्ट्र प्रथम, देश सर्वोच्च ही संकल्पना शिक्षण विभागाची असणार आहे.

तिसरी भाषा शिकवण्यासाठी शिक्षकांची करणार नियुक्ती

“आत्ताच्या घडीला पहिली ते पाचवीमधील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे तिसरी भाषा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. देवनागरी लिपीमुळे व संवाद साधत असताना मोठ्या प्रमाणात हिंदी भाषेचा वापर केला जातो. मात्र, विद्यार्थी मागणी करतील त्याप्रमाणे त्यांना तिसरी भाषा शिकवण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. ते करत असताना कोणत्याही वर्गातील एकूण पटसंख्येपैकी २० विद्यार्थ्यांनी एखाद्या भाषेची मागणी केली तर त्यांना त्यांच्या पसंतीची भाषा शिकवली जाईल. ती भाषा शिकवणारा शिक्षक त्या-त्या शाळेत उपलब्ध करून दिला जाईल.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा इतिहास आता देशव्यापी

शिष्यवृत्ती परीक्षा पाचवी आणि आठवीला होते. परंतु तो कोटा मर्यादित असल्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती मिळते. आता मेरिटमध्ये जर हजारो विद्यार्थी आले तरी सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली पाहिजे याचे नियोजन करण्यात आले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा इतिहास देशव्यापी शिकवला जावा अशी मागणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे राज्याच्या शिष्टमंडळाने केली होती. त्या मागणीला मान्यता मिळाली आहे. दुसरी मराठी भाषेला मानाचे स्थान देशपातळीवर मिळावे अशी मागणी केली होती. त्यानुसार शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सीबीएसइ अभ्यासक्रमातही मराठी शिकवली जाणार असल्याचे आदेश सीबीएसइ बोर्डाला दिले आहेत.

पहिलीपासूनच सैनिकी प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार विविध बाबींची अंमलबजावणी शिक्षण विभागाकडून होत आहे. वेगवेगळे उपक्रम, प्रयोग इयत्ता पहिलीपासून वर्गनिहाय टप्प्याटप्प्याने लागू करणार आहोत. शिक्षण विभागाने राज्यव्यापी शाळा भेटीची मोहीम सुरू केली आहे. शाळांमध्ये पहिलीपासूनच सैनिकी प्रशिक्षण मुलांना देण्याचा प्रयत्न आहे. नाशिकला आपण एज्युकेशन हब करू शकतो का याबाबत शिक्षक तज्ज्ञांची बैठक झाली होती आणि त्या बैठकीतून चांगल्या सकारात्मक सूचना आल्या होत्या. त्यातील काही सूचनांची अंमलबजावणी झाली, काही सूचनांवर काम करणे बाकी आहे ते येत्या काळात होईलच.