Eknath Shinde On Hindi Language Issue: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अखेर हिंदी भाषेचा शालेय अभ्यास क्रमात पहिलीपासून समावेशाच्या मुद्द्यावरुन भाष्य केलं आहे. शिंदेंनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता असंही नागपूरमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटलं. “हिंदीच्या विषयाबद्दल चर्चा सुरु आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात माशेलकर कमिटीचा अहवाल कोणी स्वीकार केला? कोणी हिंदी अनिवार्य करा म्हणून अहवाल स्वीकार केला? तो तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी (उद्धव) स्वीकार केला. सत्तेत राहताना एक भूमिका आणि सत्तेतून बाहेर गेल्यानंतर दुसरी भूमिका अशी दुटप्पी भूमिका घेणारे नेते आणि पक्ष बद्दल जनता सर्वकाही जाणून आहे,” असा टोला शिंदेंनी लगावला.
तमाम जनतेच्या हिताचा निर्णय
“महाविकास आघाडीने काय धोरण स्वीकारलं होतं ते आठवा. आम्ही मराठी सक्तीची ठेवली आहे. हिंदी सक्तीची केलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी, शिक्षणमंत्र्यांनी या संबंधित लोकांशी बोलायला ही सांगितले. आम्ही एवढेच सांगतो मराठी मुलांच्या हिताचा मराठी भाषेचा आणि महाराष्ट्रातील तमाम जनतेच्या हिताचा निर्णय आमचा सरकार घेईल. आम्ही पहिल्या दिवसापासून अहंकार बाळगला नाही. अनिवार्य शब्द होता तो तात्काळ आम्ही काढून टाकला. आता मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतील आणि तो निर्णय मराठी भाषेच्या महाराष्ट्रातील मराठी जनतेच्या मराठी मुलांच्या हिताचा असेल,” असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केला.
मी राज ठाकरेंशी बोलेन
“राज ठाकरे यांना शिक्षणमंत्री दादा भुसे भेटले. मी ही त्यांच्याशी बोलेन. यात कुठलाही कमीपणा नाही यापूर्वीही मी त्यांच्या घरी गेलो आहे, ते माझ्याकडे आले आहे. जनतेच्या प्रश्नांवर राज ठाकरे मोकळ्या मनाने लोकांच्या पाठीशी राहतात. आम्हाला, मुख्यमंत्री फडणवीस यांना कुठलाही इगो नाही. चर्चेतून प्रश्न सुटतात. आम्हाला इगो नाही आडमुठेपणाच्या धोरणाची भूमिका आम्ही घेतलेली नाही. चर्चा सुरू झाल्यानंतर आमच्या सरकारने अनिवार्य शब्द काढून टाकला. त्यामुळे आता मराठी सक्तीची आहे हिंदी सक्तीची नाही. आठवा मराठी भाषेला अभिजात दर्जा कोणी दिला. मराठी भाषेच्या बद्दल महाराष्ट्रामध्ये कुठलीही तडजोड आम्ही केली नाही आणि करणार ही नाही,” असं एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं आहे.
मोर्चाबद्दलही केलं भाष्य
“लोकशाहीमध्ये कोणीही आंदोलन करू शकतो, कोणी कोणत्याही पक्षासोबत जाऊ शकतो. 2019 मध्ये आम्ही पाहिलं, ज्या पक्षासोबत लोकांनी तुम्हाला मतदान केलं त्या पक्षाच्या पाठीशी तुम्ही खंजीर खुपसलं आणि काँग्रेससोबत घरोबा केला. हे महाराष्ट्राच्या जनतेने पाहिलं आहे आणि त्याचं फळही तुम्हाला भेटलं आहे. मोर्चाबद्दल आम्हाला कुठलाही आक्षेप नाही. लोकशाहीत कोणीही कोणत्याही पक्षासोबत युती करू शकतो. आमच्या सरकारमध्ये लोकशाही आहे. त्या सरकारच्या काळात आम्ही पाहिला आहे पत्रकारांना तुरुंगात टाकण्यात आले ती काही लोकशाही होती का? असा सवाल शिंदेंनी उपस्थित केला.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
