सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या विरोधात व्हायरल झालेल्या व्हिडिओवर कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. व्हिडिओमध्ये मुख्यमंत्र्यांना एका विशिष्ट समुदायाच्या सदस्यांवर रायफलने निशाणा साधताना आणि गोळीबार करताना दाखवण्यात आले होते. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना गुवाहाटी उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. मात्र, न्यायालयाने म्हटले की, निवडणुकांपूर्वी अशी अनेक प्रकरणे समोर येतात. हा एक ट्रेंड बनत चालला आहे. आसाममध्ये येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचा उल्लेख करत न्यायालयाने म्हटले की, समस्या अशी आहे की निवडणुकीचा काही भाग त्याआधीच लढला जातो. काँग्रेसने सर्वात आधी व्हिडिओचा मुद्दा उपस्थित केला होता खरं तर, 8 जानेवारी रोजी काँग्रेसने दावा केला की आसाम भाजपच्या X हँडलवरून एक व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आला होता, ज्यामध्ये आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा मुस्लिमांवर गोळीबार करताना दिसत होते. काँग्रेसने म्हटले की, हा व्हिडिओ अल्पसंख्याकांच्या लक्ष्यित पॉइंट-ब्लँक हत्येला प्रोत्साहन देण्यासारखा आहे. काँग्रेसचा दावा आहे की, हा व्हिडिओ डिलीट करण्यात आला आहे. काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांच्या X हँडलवर दिसणाऱ्या व्हिडिओमध्ये आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा कथितरित्या रायफलने निशाणा साधताना आणि दोन लोकांवर गोळीबार करताना दिसत होते. निशाण्यात दिसणाऱ्या चित्रात एकाने टोपी घातली होती आणि दुसऱ्याला दाढी होती. त्याचे कॅप्शन ‘पॉइंट-ब्लँक शॉट’ असे होते. श्रीनेत यांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये आसामच्या भारतीय जनता पक्षाचे X अकाउंट दिसत आहे. काँग्रेस प्रवक्त्यांनी लिहिले – हीच खरी भाजप: सामूहिक मारेकरी. हे विष, द्वेष आणि हिंसा तुमच्यावर आहे, मिस्टर मोदी. त्यांनी विचारले की, न्यायालये आणि इतर संस्था झोपल्या आहेत का? काँग्रेस महासचिव म्हणाले होते – हे नरसंहाराचे आवाहन व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, संघटनेचे प्रभारी काँग्रेस सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी या मुद्द्यावर भाजपवर टीका केली होती. वेणुगोपाल यांनी X वर म्हटले होते की, भाजपच्या अधिकृत हँडलने एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता, ज्यात अल्पसंख्यांकांची लक्ष्यित, पॉइंट-ब्लँक हत्या दाखवण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, हे नरसंहाराचे आवाहन करण्याशिवाय दुसरे काहीही नाही. हे एक असे स्वप्न आहे, जे हे फॅसिस्ट सरकार दशकांपासून पाळत आहे. हिमंतांच्या मिया मुस्लिम विधानावरही वाद झाला आहे आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी 27 जानेवारी रोजी सांगितले होते की, राज्यातील स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) मध्ये 4 ते 5 लाख मिया मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जातील. त्यांनी म्हटले होते की, हिमंत बिस्व सरमा आणि भाजप थेट मिया समुदायाच्या विरोधात आहेत. त्यांनी लोकांना मिया समुदायाला त्रास देण्याचे आवाहन केले. त्यांचे म्हणणे होते की, जोपर्यंत त्यांना त्रास होणार नाही, तोपर्यंत ते आसाम सोडणार नाहीत. मिया हा बांगला भाषिक मुस्लिमांसाठी वापरला जाणारा एक अपमानजनक शब्द आहे. आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनुसार, ते मूळ रहिवाशांच्या संसाधनांवर, नोकऱ्यांवर आणि जमिनीवर कब्जा करत आहेत. तिनसुकिया जिल्ह्यातील डिगबोई येथे एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना सरमा म्हणाले की, ‘मत चोरी’ याचा अर्थ असा आहे की आम्ही काही मिया मते चोरण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आदर्शपणे, त्यांना आसाममध्ये मतदान करण्याची परवानगी नसावी, तर त्यांनी बांगलादेशात मतदान करावे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आम्ही हे सुनिश्चित करत आहोत की ते आसाममध्ये मतदान करू शकणार नाहीत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
