कोरेगाव पार्क परिसरातील सरकारी मालकीची जमीन खरेदी प्रकरण हे खूप धक्कादायक आहे. हे सरळ-सरळ सरकारी जमिनीवर केलेलं अतिक्रमण आहे. अशा प्रकारे या जमिनी खाजगी उद्योजकांकडून वापरल्या जावू शकत नाहीत. याच्यामध्ये परवाना प्रक्रिया जलदपद्धतीने झाल्याचं दिसत आहे.
मात्र, कोरेगाव पार्क परिसरातील जमिनीच्या खरेदी प्रकरणी जे काही झालं ते मात्र, खूप चुकीच आहे. या सर्व परवानग्या रद्द झाल्या पाहिजेत आणि पुन्हा त्या शासनाकडे गेल्या पाहिजेत.
‘ही तर 420 ची केस’
या प्रकरणी पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी देखील ही खरेदी महसूल विभागाला अंधारात ठेवून करण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. हे ऐकून सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांनी सांगितले की, हे तर अजून गंभीर आहे. ही तर 420 ची केस आहे. ही फसवा फसवीची केस आहे. मला आतापर्यंत वाटतं होते की शासनानेच ही जमीन त्यांना दिली आहे. पण जर हे खरं असेल तर हे खूप धक्कादायक आहे.
ही फौजदारी गुन्हा आहे. ज्यामध्ये शासनाच्या जागेवर अतिक्रमण करणे या प्रकारचे कलम लावले गेले पाहिजे.
‘याचा अर्थ जिल्हाधिकारी झोपलेले’
जेव्हा हे सर्व खरेदी झाली याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी यांना देखील माहिती नाही म्हणजे त्यावेळी जिल्हाधिकारी झापलेले असतील असा होतो किंवा त्यांनी जाणून बुजून या सर्व प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केलं असा होतो. एप्रिलमध्ये गेल्यानंतर आपण आज नोव्हेंबरमध्ये आहोत हे जर त्यांना कळत नसेल तर हे अधिकारी सरकार कसं सांभाळणार आहेत. त्यांनी दिलेलं उत्तर हे अत्यंत बेजबाबदार आहे.
कदाचित असं देखील असेल की झालं तर झालं कोणाच्या लक्षात नाही आलं तर होऊन जाऊदे. नाही तर आता जिल्हाधिकारी म्हणायला मोकळे की, ही शेतकऱ्यांचीच जबाबदारी आहे. पण ही जबाबदारी त्यांची आहे. या प्रकरणी स्वता: च्या कुटुंबाला सरकारी लाभ देणे हे देखील गु्न्हा आहे असं ते विश्वंभर चौधरी म्हणाले.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
