नवी दिल्ली6 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
हैदराबाद विद्यापीठाशेजारील भूखंडावरील झाडे तोडण्याच्या घाईघाईच्या कृतीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तेलंगणा सरकारला फटकारले. न्यायालयाने निर्देश दिले की, जर त्यांना त्यांच्या मुख्य सचिवांना कोणत्याही गंभीर कारवाईपासून संरक्षण हवे असेल, तर त्यांनी १०० एकर वनजमीन पुनर्संचयित करण्याची योजना तयार करावी.
काँग्रेस सरकारच्या झाडे तोडण्याच्या घाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी ते ‘मार्गाबाहेर’ जाण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. कांचा गचिबोवली वन क्षेत्रातील या जमिनीवर एकही झाड तोडू नये, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती गवई यांनी तेलंगणा सरकारचे वकील अभिषेक सिंघवी यांना सांगितले की, तुमच्या कृतीचे समर्थन करण्याऐवजी, तुम्ही ती १०० एकर जमीन कशी पुनर्संचयित कराल, याची योजना तयार करणे तुमच्यासाठी चांगले राहील. अन्यथा, तुमच्या किती अधिकाऱ्यांना त्याच ठिकाणी बांधल्या जाणाऱ्या तात्पुरत्या तुरुंगात जावे लागेल हे आम्हाला माहित नाही.
हे चित्र ३० मार्चचे आहे जेव्हा कांचा गचीबोवली जंगलात बुलडोझरने झाडे तोडण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले- हे करण्याची घाई काय होती?
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती गवई यांनी विचारले की, “तीन दिवसांच्या सुट्ट्यांमध्ये हे करण्याची घाई काय होती? सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय मोठ्या संख्येने झाडे कशी तोडली गेली, याची आम्हाला फक्त चिंता आहे. बुलडोझरचा वापर कसा केला गेला. जर तुम्हाला बांधकाम करायचे असेल, तर तुम्ही प्रक्रिया पाळली पाहिजे होती, परवानगी घेतली पाहिजे होती.”
खंडपीठाने म्हटले – आम्हाला फक्त पर्यावरणाला होणाऱ्या नुकसानाची चिंता आहे. केंद्रीय सक्षम समिती (सीईसी) च्या अहवालावर उत्तर दाखल करण्यासाठी खंडपीठाने तेलंगणा सरकारला चार आठवड्यांचा वेळ दिला आणि पुढील सुनावणी १५ मे रोजी ठेवली. त्यांनी असेही सांगितले की, दरम्यान, तेथे एकही झाड तोडले जाणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीतील ठळक मुद्दे…
- शाकाहारी प्राणी निवारा शोधत पळत असल्याचे व्हिडिओ पाहून आम्हाला धक्का बसतो. यातील काही प्राण्यांना भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतला.
- १०० एकर जंगलतोडीमुळे प्रभावित झालेल्या वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही तेलंगणा राज्यातील वन्यजीव वॉर्डनला चौकशी करण्याचे आणि आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश देतो.
३० मार्च रोजी झालेल्या निषेधाचा फोटो, जिथे विद्यार्थी आयटी पार्कसाठी झाडे तोडण्याविरुद्ध निषेध करत होते.
हैदराबाद विद्यापीठाशी संबंधित संपूर्ण प्रकरण काय होते?
हैदराबाद विद्यापीठाच्या परिसरात बांधल्या जाणाऱ्या आयटी पार्कसाठी ४०० एकरांवर पसरलेले जुने जंगल नष्ट केले जात होते. ३० मार्च रोजी आयटी पार्कच्या बांधकामाविरोधात निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पोलिसांमध्ये बराच गोंधळ झाला.
पर्यावरणाच्या चिंतेमुळे विद्यार्थी या प्रकल्पाला विरोध करत होते. जमीन मोकळी करण्यासाठी पोलिसांच्या उपस्थितीत डझनभर बुलडोझर आणण्यात आले. यावेळी विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये जोरदार झटापट झाली.
२ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यापीठाजवळील ४०० एकर जमिनीवरील झाडे तोडल्याची दखल घेतली होती. न्यायालयाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारना घटनास्थळाला भेट देऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले होते.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
