
धनदा कार्पोरेशन लिमिटेड ही मुंबई शेअर बाजारात नोंदणीकृत कंपनी असून सदर कंपनीचे 5 हजार पेक्षा अधिक भागधारक आहेत. छत्रपती संभाजीनगर येथील स्टेशन रोडवरील हॉटेल VITS ही कंपनीची महत्त्वाची मालमत्ता असून, सन 2008 पासून सदर हॉटेल यशस्वीरित्या कार्यरत आहे. म
.
सदर प्रकरणात झालेल्या प्रशासनिक गैरव्यवहाराची सखाल चौकशी करून संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचारी यांना तात्काळ निलंबित करुन कंपनीच्या 5 हजार पेक्षा अधिक भागधारकांना, 150 कामगारांना व इतर संबंधित व्यावसायिकांना त्वरित दिलासा मिळण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यासाठी आपल्या स्तरावरुन संबंधितांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.
अंबादास दानवेंनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र
धनदा कार्पोरेशन लिमिटेड ही मुंबई शेअर बाजारात नोंदणीकृत कंपनी असून सदर कंपनीचे 5 हजार पेक्षा अधिक भागधारक आहेत. छत्रपती संभाजीनगर येथील स्टेशन रोडवरील हॉटेल VITS ही कंपनीची महत्त्वाची मालमत्ता असून, सन 2008 पासून सदर हॉटेल यशस्वीरित्या कार्यरत आहे.
मात्र, सदरहू कंपनीच्या काही भागधारकांनी सदर हॉटेल कवडीमोल किमतीत संपादन करण्याच्या हेतूने प्रशासन व न्याय यंत्रणेवर दबाव आणून MPID कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यास प्रवृत्त केले. मा. जिल्हा सत्र न्यायालय व मा. उच्च न्यायालय छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात MPID कायद्यांतर्गत कारवाईस वैधता देण्यात आली आहे. तथापि मा. सर्वोच्च न्यायालयाने शेअर्स व्यवहार असलेल्या प्रकरणांवर MPID लागू होत नसल्याचे तोंडी निरीक्षण नोंदवले. तथापि, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आपसो तडजोडीचा सल्ला दिला असतानाही भागधारकांनी तडजोडीच्या प्रयत्नांना अपयशी ठरवले आहे.
तसेच, कंपनीकडे उपलब्ध असलेल्या सन 2012 च्या मूल्यांकन अहवालानुसार हॉटेलची किंमत 110 कोटी रुपये असूनही विद्यमान उप विभागीय अधिकारी यांनी त्यांचे कंपनीच्या काही भागधारकांशी आर्थिक हितसंबंध असल्याने इतर भागधारकांच्या व कामगारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करुन हॉटेलची किंमत एकदा १५ कोटी व नंतर ७६ कोटी निश्चित करुन हॉटेलचे लिलाव अल्प दराने करण्याची प्रक्रिया सुरु केलेली आहे, असा गंभीर आरोप अंबादास दानवे यांनी या पत्रात केला आहे.
कंपनीने MIPIID कायद्याच्या कलम 9 नुसार बँक हमी देण्याचा प्रस्ताव सत्र न्यायालयान मादर केला असून, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही उप विभागीय अधिकारी व तपास अधिकारी यांनी हिशाब न्यायालयात सादर केलेले नाहीत. उलटपक्षी, हॉटेल व्यवसायातून मिळालेला 6 कोटीहून अधिक नफा न्यायालयात जमा असूनही कंपनीचे BSI: लिस्टिंग शुल्क, कर्मचारी पगार तसेच इतर खर्च प्रर्लोचन ठेवण्यात आले. कोणताही न्यायालयीन आदेश नसताना दिनांक 1 फेब्रुवारी 2025 पासून हॉटल अचानक बंद करण्यात आले, परिणामी 150 कामगार व छोटे व्यावसायिक आर्थिक संकटात सापडन्न आहेत.
धनदा कार्पोरेशनने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार शेअर्सचे ट्रेडिंग पुन्हा सुरू करून सर्व भागधारक व तक्रारदारांना बाजारातून बाहेर पडण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या भागधारकांची मदत घेऊन कंपनी व कामगारांचे भविष्य सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. तथापि, प्रशासनाच्या बेकायदेशीर लिलाव प्रक्रियेमुळे या प्रयत्नास अडथळे निर्माण होत असल्याची बाब माझ्या निदर्शनास आली आहे. सदरहू बाब गंभीर स्वरुपाची आहे.
उपरोक्त वस्तुस्थिती लक्षात घेता, सदर प्रकरणात झालेल्या प्रशासनिक गैरव्यवहाराची सखाल चौकशी संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचारी यांना तात्काळ निलंबित करुन कंपनीच्या 5 हजार पेक्षा अधिक भागधारकांना, 150 कामगारांना व इतर संबंधित व्यावसायिकांना त्वरित दिलासा मिळण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यासाठी आपल्या स्तरावरुन संबंधितांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी मी या पत्रादवारे आपणाकडे करीत आहे, असे अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.