143 महिला खासदार आणि आमदारांवर गुन्हेगारी खटले: 78 जणांवर खून आणि अपहरणाचे आरोप, प्रत्येक नेत्याकडे सरासरी 20.34 कोटींची मालमत्ता; ADR रिपोर्ट

निवडणूक सुधारणांवर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थे असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने महिला खासदार आणि आमदारांवरील एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. देशातील एकूण ५१२ महिला खासदार आणि आमदारांपैकी २८% म्हणजेच १४३ महिला खासदारांवर गुन्हेगारी खटले दाखल असल्याचे समोर आले आहे. यापैकी ७८ (१५%) लोकांवर खून आणि अपहरण यासारखे गंभीर आरोप आहेत.

त्याच वेळी, १७ महिला नेत्यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांमध्ये अब्जाधीश (१०० कोटी किंवा त्याहून अधिक मालमत्ता) असल्याचा दावा केला आहे. यामध्ये लोकसभेतून ६, राज्यसभेतून ३ आणि विधानसभेतून ८ महिला आहेत. ५१२ महिला खासदार-आमदारांची एकूण घोषित मालमत्ता १०,४१७ कोटी रुपये आहे. सरासरी प्रत्येकाकडे २०.३४ कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे.

अहवालानुसार, ७१% महिला नेत्या पदवीधर किंवा त्याहून अधिक शिक्षित आहेत. २४% महिलांनी ५ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेतले आहे आणि १२ महिलांनी डिप्लोमा केला आहे. महिला खासदार आणि आमदारांमध्ये, ६४% महिला ४१ ते ६० वयोगटातील आहेत, २२% महिला २५ ते ४० वयोगटातील आहेत आणि १४% महिला ६१ ते ८० वयोगटातील आहेत.

कोणत्या पक्षाच्या किती महिला नेत्यांवर गुन्हेगारी खटले आहेत?

इतर ADR अहवाल…

देशातील ४५% आमदारांवर गुन्हेगारी खटले, १२०५ आमदारांवर गंभीर आरोप

एडीआरच्या अहवालानुसार, देशातील ४५% आमदारांवर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. एडीआरने २८ राज्ये आणि विधानसभा असलेल्या तीन केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण ४१२३ आमदारांपैकी ४०९२ आमदारांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण केले.

आंध्र प्रदेशात १७४ पैकी १३८ आमदार (७९%) आहेत, तर सिक्कीममध्ये सर्वात कमी म्हणजे ३२ पैकी फक्त एक आमदार (३%) आहे, ज्यांनी स्वतःविरुद्ध गुन्हेगारी खटले दाखल केले आहेत. तेलुगू देसम पक्षाच्या (टीडीपी) १३४ आमदारांपैकी सर्वाधिक ११५ (८६%) गुन्हेगारी खटले त्यांच्याविरुद्ध दाखल आहेत.

चंद्राबाबू सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री, ममता सर्वात गरीब, १५ लाख रुपये संपत्ती ३० डिसेंबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू हे देशातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री असल्याचे उघड झाले. त्यांच्याकडे ९३१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. त्याच वेळी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी १५ लाख रुपयांच्या संपत्तीसह सर्वात गरीब आहेत.

अहवालानुसार, २०२३-२०२४ मध्ये भारताचे दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न (NNI) सुमारे १ लाख ८५ हजार ८५४ रुपये होते, तर मुख्यमंत्र्यांचे सरासरी उत्पन्न १३ लाख ६४ हजार ३१० रुपये होते.

हे भारताच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा सुमारे ७.३ पट जास्त आहे. ३१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांची सरासरी मालमत्ता ५२.५९ कोटी रुपये आहे, तर एकूण मालमत्ता १,६३० कोटी रुपये आहे.

भाजपला एका वर्षात ४३४०.४७ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या, ५१% खर्च

एडीआरने १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांवरील अहवाल प्रसिद्ध केला. अहवालानुसार, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भाजपला सर्वाधिक ४३४०.४७ कोटी रुपयांचे देणगी मिळाले. काँग्रेस १२२५.१२ कोटी रुपयांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

अहवालात म्हटले आहे की पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांचा मोठा भाग निवडणूक रोख्यांमधून आला. भाजपने त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या ५०.९६% म्हणजेच २२११.६९ कोटी रुपये खर्च केले, तर काँग्रेसने त्यांच्या उत्पन्नाच्या ८३.६९% म्हणजेच १०२५.२५ कोटी रुपये खर्च केले.

‘आप’ला २२.६८ कोटी रुपये देणग्या मिळाल्या, तर पक्षाने त्याहून अधिक म्हणजे ३४.०९ कोटी रुपये खर्च केले. सर्व पक्षांना मिळालेल्या एकूण देणग्यांपैकी ७४.५७% देणग्या एकट्या भाजपला मिळाल्या. उर्वरित ५ पक्षांना २५.४३% देणग्या मिळाल्या.