उत्तर प्रदेश11 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
कोणत्याही प्रकरणात वादग्रस्त भाष्य करण्याचे टाळावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला सांगितले. १० एप्रिल रोजी बलात्काराच्या आरोपीला जामीन देताना उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘पीडित मुलीने स्वतःच संकटाला आमंत्रण दिले आहे, ती बलात्कारासाठी जबाबदार आहे.’
खरं तर, सर्वोच्च न्यायालय २६ मार्च रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केलेल्या आणखी एका टिप्पणीवर सुनावणी करत होते, “छाती दाबणे आणि पायजमाची नाडी सोडणे हे बलात्काराचा प्रयत्न मानले जाऊ शकत नाही.” दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने १० एप्रिल रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीचाही संदर्भ दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जामिनाबद्दल उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा निर्णय प्रकरणाशी संबंधित तथ्यांच्या आधारे घेतला पाहिजे. पीडित मुलीविरुद्ध अनावश्यक टिप्पण्या टाळल्या पाहिजेत.
न्यायमूर्ती गवई म्हणाले-
या प्रकरणात जामीन मिळू शकतो, पण हे काय आहे की पीडितेनेच संकटाला आमंत्रण दिले. न्यायाधीशांनी अशा टिप्पण्या करताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे.
यावर एसजी तुषार मेहता म्हणाले की, न्याय फक्त झाला पाहिजे असे नाही तर तो दृश्यमानही असला पाहिजे. सामान्य माणूस अशा आदेशाकडे कसा पाहेल याचाही विचार करायला हवा.
आता हे दोन्ही प्रकरण सविस्तर वाचा…
१. पहिला खटला; ज्यावर उच्च न्यायालयाने १० एप्रिल रोजी टिप्पणी केली
१ सप्टेंबर २०२४ रोजी गौतम बुद्ध नगर येथील एका विद्यापीठातील एमएच्या विद्यार्थिनीने सेक्टर १२६ पोलिस ठाण्यात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. विद्यार्थिनीने तिच्या तक्रारीत लिहिले होते की, ती नोएडाच्या सेक्टर १२६ मध्ये असलेल्या पीजी हॉस्टेलमध्ये राहून शिक्षण घेते. २१ सप्टेंबर २०२४ रोजी ती तिच्या मैत्रिणींसोबत दिल्लीला भेटायला गेली. सर्वांनी हौज खासमध्ये पार्टी केली, जिथे तिच्या तीन मित्रांसह तीन मुलेही आली.
विद्यार्थिनीने सांगितले की, निश्चल चांडक देखील बारमध्ये आला होता. सर्वांनी दारू प्यायली. पीडित विद्यार्थिनी खूप मद्यधुंद होती. रात्रीचे ३ वाजले होते. निश्चल तिला त्याच्यासोबत येण्यास सांगतो. त्याच्या वारंवार विनंतीवरून, ती विद्यार्थिनी त्याच्यासोबत जाण्यास तयार झाली.
पीडित विद्यार्थिनीने आरोप केला आहे की, आरोपी निश्चल तिला वाटेत चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करत राहिला. विद्यार्थिनीने तिला नोएडा येथील एका घरी जाण्यास सांगितले होते, परंतु तो मुलगा तिला हरियाणातील गुरुग्राम येथील त्याच्या एका नातेवाईकाच्या फ्लॅटवर घेऊन गेला, जिथे त्याने तिच्यावर दोनदा बलात्कार केला.
गुन्हा दाखल केल्यानंतर, पोलिसांनी ११ डिसेंबर २०२४ रोजी आरोपी निश्चल चांडक याला अटक केली.
- सरकारी वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की पीडित आणि आरोपी दोघेही प्रौढ होते: आरोपी निश्चल चांडक यांनी प्रकरणाच्या तपासादरम्यान जामीन मिळावा यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयात सांगितले की, पीडितेने स्वतः कबूल केले आहे की ती प्रौढ आहे आणि पीजी हॉस्टेलमध्ये राहते. ती तिच्या पुरुष मित्रांसोबत स्वतःच्या मर्जीने एका बारमध्ये गेली होती, जिथे तिने त्यांच्यासोबत दारू प्यायली. ती खूप दारू प्यायली होती. ती तिच्या मैत्रिणींसोबत तीन वाजेपर्यंत बारमध्ये राहिली. सुनावणीदरम्यान, सरकारी वकिलांनी जामीन अर्जाला विरोध केला. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने असे आढळून आले की पीडित आणि अर्जदार दोघेही प्रौढ असल्याने हा वादाचा विषय नाही.
- उच्च न्यायालयाने म्हटले होते- पीडितेने स्वतःच संकटाला आमंत्रण दिले: यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, पीडिता एमएची विद्यार्थिनी आहे. त्यामुळे तिला तिच्या कृतीची नैतिकता आणि महत्त्व समजले. जसे तिने एफआयआरमध्ये उघड केले आहे. त्यामुळे, न्यायालयाचा असा विश्वास आहे की पीडितेचा आरोप खरा मानला गेला तरी, असा निष्कर्ष काढता येतो की तिने स्वतःच या संकटाला आमंत्रण दिले आणि ती स्वतःच त्यासाठी जबाबदार आहे.
- आरोपीने सांगितले की सर्व काही संमतीने घडले: आरोपीने न्यायालयाला सांगितले की महिलेला मदतीची आवश्यकता आहे आणि ती स्वतः त्याच्यासोबत त्याच्या घरी विश्रांतीसाठी जाण्यास तयार झाली आहे. आरोपीने महिलेला त्याच्या नातेवाईकाच्या फ्लॅटवर नेल्याचे आरोपही फेटाळून लावले आहेत. दोनदा बलात्कार झाला. त्याचा दावा आहे की, बलात्कार झालाच नाही तर तो संमतीने झालेला लैंगिक संबंध होता.
२. दुसरे प्रकरण; ज्यावर उच्च न्यायालयाने २६ मार्च रोजी टिप्पणी केली
मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बलात्काराशी संबंधित एका प्रकरणात म्हटले होते की, ‘छाती दाबणे आणि पायजमाची नाडी सोडणे हे बलात्काराचा प्रयत्न मानता येणार नाही.’ अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी ३ आरोपींविरुद्ध दाखल केलेली फौजदारी सुधारणा याचिका स्वीकारली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. खंडपीठाने म्हटले की, “उच्च न्यायालयाच्या आदेशात केलेल्या काही टिप्पण्या पूर्णपणे असंवेदनशील आणि अमानवी वृत्तीचे प्रतिबिंबित करतात.” सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतर पक्षांना नोटीस बजावली होती आणि त्यांचे उत्तर मागितले होते.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे-
ही एक अतिशय गंभीर बाब आहे आणि ज्या न्यायाधीशांनी हा निकाल दिला त्यांनी मोठी असंवेदनशीलता दाखवली. आम्हाला हे सांगताना खूप वाईट वाटते की ज्या व्यक्तीने निर्णय लिहिला त्याच्यात संवेदनशीलतेचा पूर्णपणे अभाव होता.
हे मानवता आणि कायदा या दोन्हीविरुद्ध आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. अशा टिप्पण्या ‘असंवेदनशीलता’ दर्शवतात आणि कायद्याच्या निकषांच्या पलीकडे जातात.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
