2024 संबंधित याचिकांवर कोर्टात सुनावणी होणार: मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी त्रिसदस्यीय पूर्णपीठ स्थापन – Mumbai News

.

मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्या बदलीमुळे सुनावणी थांबली : गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्या. डी. के. उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठाने या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर सुनावणी सुरू केली होती, यात मराठा समाज आरक्षणाच्या लाभासाठी मागासलेला समुदाय नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. याचिकांमध्ये असाही दावा करण्यात आला होता की, महाराष्ट्रात आधीच आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे, परंतु या वर्षी जानेवारीमध्ये मुख्य न्या. उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाल्यानंतर ही सुनावणी थांबली. १४ मे रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयास विशेष खंडपीठ स्थापन करून तातडीने या प्रकरणावर सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश २०२५ च्या राष्ट्रीय पात्रतासह प्रवेश परीक्षा (नीट) पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षांना बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर आले. दरम्यान, आता या सुनावणीकडेही राज्याचे लक्ष लागले आहे.

एसईबीसी कायदा एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात झाला होता मंजूर

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, प्रकरणाच्या निर्णयातील विलंबाचा चालू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत त्यांच्या नि:पक्ष आणि समान विचार करण्याच्या अधिकारावर विपरीत परिणाम होत आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये जेव्हा आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या तेव्हा उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशात म्हटले होते की, नीट २०२४ च्या पदवी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीचे अर्ज, ज्यात मराठा समाजातील सदस्यांना लागू असलेले १० टक्के आरक्षण आहे, ते कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमधील पुढील आदेशांच्या अधीन असतील. १६ एप्रिल २०२४ रोजी पूर्णपीठाने हेदेखील स्पष्ट केले की पुढील आदेश येईपर्यंत शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी किंवा सरकारी प्राधिकरणांमधील नोकऱ्यांसाठी वादग्रस्त कायद्याचा लाभ घेणारे कोणतेही अर्ज या कार्यवाहीतील पुढील आदेशांच्या अधीन असतील. मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारा एसईबीसी कायदा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या वर्षी २० फेब्रुवारी रोजी मंजूर केला होता.