Explained Parth Pawar Koregaon Park Land Deal: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे थोरले सुपुत्र पार्थ पवार एका जमीन व्यवहारातील गैरप्रकारामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. पार्थ पवार यांच्या या व्यवहाराबद्दल ‘झी 24 तास’ने खळबळजनक खुलासा केल्यानंतर विरोधकांनी थेट राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या राजीनाम्याची आणि या प्रकरणामध्ये कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. मात्र हे जमीन व्यवहार प्रकरण आहे काय? त्याचा पार्थ पवारांशी काय संबंध? नक्की गैरव्यवहार काय झालाय? यासंदर्भातील ए टू झेड माहिती आपण येथे जाणून घेणार आहोत.
1) कोणत्या जमिनीचा हा व्यवहार आहे?
कोरेगाव पार्क पुण्यातील सर्वात उच्चभ्रू अशी मानली जाणारी वस्तीमधील 40 एकर जमिनीचा हा व्यवहार आहे. रेडी रेकनर किंवा बाजारभावाप्रमाणे या जमिनीची किंमत तशी 294 कोटी विकली ही त्याच्या आसपासच गेली आहे म्हणजे 300 कोटींना. प्रचलित दरांप्रमाणे याच मुद्रांक शुल्क होतं तब्बल 21 कोटी रुपये पण 300 कोटींच्या या मालमत्ता खरेदीला चक्क मुद्रांक शुल्क माफच केल्याचं समोर आलं आहे. तुमचे डोळे कदाचित पांढरे होतील कारण तीनशे कोटीच्या या व्यवहारासाठी मुद्रांक शुल्क भरलं गेलंय फक्त आणि फक्त 500 रुपये!
2) जमिनीचा ताबा कसा घेण्यात आला?
पुण्यातल्या कोरेगाव पार्कमध्ये महार वतनाची 40 एकर जमीनजमीन बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या ताब्यात होती. सरकारच्या ताब्यातील जमिनीवर कोणताही प्रकल्प झाला नाही. प्रकल्प न झाल्यास ती जमीन मूळ मालकांना परत देण्याची तरतूद आहे. मात्र तब्बल 19 वर्षांपूर्वी कोरेगाव पार्कातील ही जमीन लाटण्याच्या षडयंत्राला सुरुवात झाली. वेगानं विकसित झालेल्या पुण्यातल्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या 40 एकर मोकळ्या जमिनीवर कुणाची नजर गेली नसली तर नवलच. पुण्यातल्या पॅरामाऊंट इन्फ्रा-स्ट्रक्चर कंपनीनं भूखंडाच्या 273 मालकांना शोधलं. त्यांच्याकडून कधीही रद्द न होणारी पॉवर ऑफ अटर्नी लिहून घेण्यात आली. ही पॉवर ऑफ अटर्नी लिहून घेताना ती जमीन राज्य आणि केंद्र सरकारच्या ताब्यातून सोडवून घेणं आणि त्या जमिनीच्या विक्रीचेही अधिकार देण्यात आले. जमीन व्यवहार कायदेशीर आहे हे भासवण्यासाठी हातचलाखीही करण्यात आली.
3) मूळ मालकांचं काय झालं?
नियमानुसार 2000 सालानंतर नोटराईज पॉवर ऑफ अटर्नी कायदेशीर नाहीत. तरीही या व्यवहारासाठी 2006 साली पॉवर ऑफ अटर्नी करण्यात आल्या. धक्कादायक बाब म्हणजे पॉवर ऑफ अटर्नी करताना मूळ जमीन मालकांना काय मोबदला मिळणार? किती मोबदला दिला? याचा कुठं साधा उल्लेखही नाही. हे सगळं पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीनं 2006 साली केलं. पण एवढा मोठा भूखंड ताब्यात घ्यायचा तर माणूसही तेवढाच मोठा असावा लागतो. ही क्षमता बहुतेक पॅरामाऊंट इन्फ्रा-स्ट्रक्चर या कंपनीत नव्हती कारण पुण्यातल्या सरकारी जमिनीला हात घालण्यासाठी आसामीही तेवढी मोठी असावी लागते. ही आसामी एका कंपनीच्या माध्यमातून या व्यवहारात सहभागी झाली.
4) कोणत्या कंपनीच्या माध्यमातून झाला हा व्यवहार?
प्रकरण जैसे थे राहिल असं वाटत असताना जवळपास 19 वर्षानंतर या जमिनीला नवा खरेदीदार मिळाला. हा खरेदीदार होता अमेडिया होल्डिंग कंपनी! या कंपनीचा पत्ता सर्व्हे नंबर 132, बी 21 यशवंत घाडगे नगर, शिवाजीनगर पुणे – 411005 असा आहे. ही अमेडिया कंपनी काय व्यवसाय करते याचा शोध घेतला असता कंपनी वाहन दुरुस्ती, मोटरसायकल विक्री, घरगुती वापराचं सामान विक्रीचं काम करते. या कंपनीचं भागभांडवल अवघं एक लाख रुपये इतकं असताना तिच्या नावाने हा जमिनीचा 300 कोटींचा व्यवहार झाला.
5) कंपनीचे मालक कोण?
अमेडिया कंपनीचे मालक उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे थोरले पुत्र पार्थ पवार आणि त्यांचे मामेभाऊ दिग्विजय अमरसिंह पाटील हे आहेत. कोरेगाव पार्क भागातील ही जमीन खरेदी करण्यासाठी पार्थ अजित पवार यांची कंपनी ग्राहक होती. बारामतीचं अजित पवारांचं सगळं राजकारण पार्थ पवार पाहतात. पार्थ पवारांच्या या कंपनीत त्यांचा भागीदारही साधासुधा माणूस नाही. त्यांचे पार्टनर असलेले दिग्विजय पाटील हे पार्थ पवारांचे मामेभाऊ आहेत. दिग्विजय पाटील यांची एवढीच ओळख नाही. दिग्विजय हे माजी मंत्री राणा जगजितसिंहांचे चुलतभाऊ आहेत.
6) स्टँप ड्युटी भरावी लागू नये म्हणून काय केलं?
पार्थ पवारांच्या या अमेडिया कंपनीनं जमीन खरेदीसाठी एक मार्ग निवडला. 300 कोटींची जमीन खरेदी करायची तर त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची स्टँप ड्युटी भरावी लागली असती. स्टँप ड्युटी माफ व्हावी यासाठी आयटी धोरणाचा लाभ घेण्याचं कंपनीनं ठरवलं. राज्य सरकारच्या धोरणाअंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा उपक्रमामध्ये एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या कमीत कमी 25% एवढी अतिरिक्त स्थिर भांडवली गुंतवणूक केल्यास सदर गुंतवणुकीला विस्तार किंवा विविध करण प्रकल्प मानले जाईल व सदर घटक हा मुद्रांक शुल्क माफीस पात्र राहील. तसेच ज्या माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून वैध प्रारंभ प्रमाणपत्र किंवा रे राम मंजुरी मिळाली असल्यास अशा माहिती तंत्रज्ञान उद्यानामध्ये स्थापित होणारे माहिती तंत्रज्ञान घटक हे मुद्रांक शुल्क सूट मिळण्यास पात्र असतील. असं हे धोरण आहे.
7) 48 तासांत काय काय घडलं?
22 एप्रिल 2025 रोजी अमेडिया कंपनीनं आयटी पार्क उभारणार असल्याचा ठराव केला. या ठरावावर पार्थ अजित पवार आणि दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्या सह्या स्पष्टपणे पाहाता येतात. अवघ्या 2 दिवसांत म्हणजे 24 एप्रिलला अमेडिया कंपनीची ही फाईलवर राज्याच्या उद्योग संचलनालयानं स्टँप ड्युटी माफी मंजुरीची मोहोर उमटवली. पुढच्या अवघ्या 27 दिवसांत जमिनीचा खरेदी व्यवहार उरकण्यात आला. यातली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे अमेडिया कंपनी 22 एप्रिल 2025 ला आयटी पार्क उभारणीचा ठराव करते. त्यानंतर अवघ्या 48 तासांत म्हणजे 24 एप्रिल 2025 रोजी कंपनीला उद्योग संचलनालय परवानगी देते. 48 तासांत कंपनी ठराव करते काय आणि उद्योग संचालनालय त्यावर अभ्यास करुन तो मंजूरही करते हे सगळं डोकं चक्रावून टाकणारं आहे.
8) कंपनीचं व्हॅल्यूएशन का वादात?
ज्या पार्थ पवारांची अमेडिया कंपनी 300 कोटींची जमीन खरेदी करते त्या कंपनीचं भांडवल किती आहे याचा शोध घेतल्यावर आम्हाला धक्काच बसला. 300 कोटींची जमीन खरेदी करणा-या कंपनीकडे अवघे 1 लाख रुपये भाग भांडवल आहे. एक लाख रुपये भांडवल असलेल्या कंपनीनं 300 कोटी रुपयांना जमीन खरेदी करणं आणि आयटी पार्क उभारुन डेटा सेंटर उभं करणे हे सगळं थक्क करायला लावणारं आहे.
9) मूळ जमीन कोणाची?
सरकारच्या उद्योग विभागाच्या धोरणाचा लाभ घेऊन सरकारकडून स्टँप ड्युटीत सवलत मिळवली. 300 कोटींची जमीन खरेदी करताना अवघी 500 रुपयांची स्टँप ड्युटी भरली. हे सगळं वायुवेगानं पार पडलं. अमेडिया कंपनीनं सरकारच्या ताब्यात असलेली जमीन विकतही घेतली आणि स्टँप ड्युटीही भरली नाही. हा सगळा व्यवहार वरवर अगदी कायदेशीर वाटत असला तरी यामध्ये अनेक अनियमितता असल्याचं ‘झी 24 तास’च्या इन्व्हेस्टिगेटीव्ह टीमच्या लक्षात आलं. कोरेगाव पार्क भागातील ही जमीन मूळ महार वतनाची आहे.
10) अशी जमीन विक्री करता येते का?
कायदेतज्ज्ञांच्या मते त्या जमिनीबाबत कुणालाही व्यवहार करता येत नाही. कायद्यानुसार महार वतनाची जमीन विक्रीच करण्याची वेळ आल्यास त्या जमिनीच्या किंमतीचा नजराणा सरकारला द्यावा लागतो. त्याचा उल्लेख कुठंही कागदपत्रात नाही. जमिनीचा व्यवहार हा वरवर शीतल तेजवानी यांच्या पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीसोबत अमेडिया कंपनीनं केल्यासारखं वाटत असलं तरी प्रत्यक्षात खरेदी खत हे गायकवाड आणि 274 मूळ मालक यांच्यासोबत अमेडिया कंपनीनं केलंय.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
