Pimpri-Chinchwad Operation TDR : महाराष्ट्रात TDR ची खैरात देण्यात आली आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये 304 दिवसांत 58 कोटींच्या जमिनीला 213 कोटींचा मोबदला मिळाला आहे. हे प्रकरण आहे पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या च-होली गावातील मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्राच्या जमिनीबाबत आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये कोट्यवधीची टीडीआरची खिरापत देण्यात आली. खैरातीला सरकारमधील मंत्र्यांचा आशीर्वाद होता असा दावा केला जात आहे आहे. मंत्र्यांमुळं भाजप कार्यकर्त्याचं उखळ पांढरं? काय आहे हे प्रकरण? घोटाळा करणारा बडा नेता कोण? जाणून घेऊया.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये कोट्यवधीची टीडीआरची खैरात
खरं म्हणजे जमीन मालकानं 2008मध्ये जेव्हा जमिनीवर आरक्षण पडलं होतं तेव्हा महापालिकेशी वाटाघाटी केल्या तेव्हा आपण मोबदला भूसंपादन नियमानुसार घेणार नसून तो टीडीआर स्वरुपातच घेऊ असं लेखी दिलं होतं. पण या नियमाकडं नंतर सोईस्कररित्या दुर्लक्ष करण्यात आल्याचं पाहायला मिळालं. आर्थिक मोबदला देण्यापासून आपण वाचवू, महापालिकेचा पैसाही वाचवून देऊ असं चित्र निर्माण करण्यात आलं. त्यानंतर पुन्हा हनुमंत गायकवाड यांनी 22 मे 2025 रोजी बावनकुळे यांना याच संदर्भात दुसरे पत्र दिले. ते हे पत्रं आणि त्यावरील बावनकुळे यांची सही आणि हा शेरा… पुन्हा लागोलाग बावनकुळे यांच्या कार्यासन अधिका-यानं आयजीआर यांना त्याच दिवशी पत्रं लिहलं. यावेळी मात्र आयजीआर यांना अहवाल नाही तर, गायकवाड यांच्या मागणीवर अंतिम कार्यवाही करून त्याचा अहवाल शासनास सादर करण्यास सांगण्यात आलं. विशेष म्हणजे हि दोन्ही पत्रं बावनकुळे यांना समक्ष देण्यात आली आहेत. हे त्यांनी स्वतःच लिहलंय.
खैरातीला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचा आशीर्वाद?
पुढं याच प्रकरणावर मंत्रालयात 25 जून 2025 बैठक घेण्यात आली. खुद्द महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हि बैठक बोलावली होतीं. बैठकीचे अध्यक्ष स्वतः महसूल मंत्री हेच होते. महसूलमंत्र्यांसोबत मंत्रालयाच्या दालनात या प्रकरणावर बैठक झाली . या बैठकीला राहुल कलाटे उपस्थित होते. हे राहुल कलाटे निलेश कलाटेंचे भाऊ. राहुल कलाटे सध्या भाजपचे नगरसेवक आहेत. राहुल कलाटेंच्या उपस्थितीत महसूल विभागाचे अधिकारी आणि महापापालिकेच्या अधिका-यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. राहुल कलाटेंचा जमिनीशी संबंध नाही मग राहुल कलाटे या सुनावणीला हजर कसे असा प्रश्न विचारण्यात आला. राहुल कलाटेंचं यावर सरळ उत्तर होतं की अर्जदारांचा प्रतिनिधी म्हणून आपण तिथं हजर होतो. राहुल कलाटेंच्या या दाव्याचा सरळ सरळ अर्थ असा होतो की राहुल कलाटे या प्रकरणात अधिक रस दाखवत होते. राहुल कलाटे ज्या बैठक हजर होते त्या बैठकीत च-होलीतील सर्व्हे क्रमांक 33 चे रेडिरेकनरचे दर वाढवावेत असे आदेश देण्यात आले.
मुख्य बाब म्हणजे एसटीपी आणि 30 मीटर रुंद रस्त्याचा एकच रेडिरेकनर दर ठरवण्याचे आदेशात सांगण्यात आलं. यानंतरही आयजीआर कार्यालयाची या जागेचा रेडी रेकनर दर देणं शक्य नसल्याचं सांगत होते. 17 जुलै 2025 ला आयजीआर कार्यालयाने महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना पत्र दिलं. यात आयजीआर यांनी स्पष्टपणे म्हटलंय कि, या जागेचा स्वतंत्र मूल्य विभागात समाविष्ट करून त्यास शासनाची मान्यता मिळावी व शासन स्तरावर दर निश्चित करण्यात यावा असा अभिप्राय दिला. याचा अर्थ मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षकांना या जागेच्या रेडीरेकनर दरात वाढ करण्यासाठी शासन आदेश म्हणजे जीआरची मागणी केली. मुद्रांक महानिरीक्षक जीआरवर अडून बसल्यानं बावनकुळेंच्या महसूल विभागानं 30 जुलै 2025 रोजी आणखी आयजीआर यांना पत्र लिहलं. या पत्रात बावनकुळे यांनी 25 जुनच्या बैठकीत दिलेल्या आदेशानुसार आयजीआर यांनीच रेडी रेकनर वाढवावा असे निर्देश दिले.
बावनकुळेंनी आदेश दिला तर काम करावंच लागणार, हुकूमाचे ताबेदार असलेल्या मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षकांनी 673 रुपये प्रतिक्वेअरफूट असलेला रेडीरेकनरचा दर तब्बल 1210 रुपये प्रतिचौरसफूट एवढा करुन ठेवला. हा निर्णय 18 ऑगस्ट 2025 रोजी घेण्यात आला. हा निर्णय घेताना मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षक कार्यालयानं प्रत्येक ठिकाणी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेतल्याचं लेखी स्वरुपात नमुद केलंय. याचाच अर्थ मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षक हे चंद्रशेखर बावनकुळेंनी घेतलेल्या निर्णयाशी सहमत नव्हते असंच दिसून येतं. या प्रकरणी मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षक बिनवडे यांची बाजू समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरं दिली. या प्रकरणी आपल्याला काहीच बोलायचे नाही असं सांगून त्यांनी कॅमे-यावर स्पष्टपणे बोलण्यास नकार दिला.
महसूलमंत्र्यांमुळं भाजप कार्यकर्त्याचं उखळ पांढरं?
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या टीडीआर समितीनंही निलेश कलाटे यांच्या कॅलकॉन कंपनीला 11 लाख 74 हजार 62 स्क्वेअर फूट एवढा टीडीआर देण्याचा निर्णय घेतला. तसं पत्रही निलेश कलाटे यांच्या कॅलकॉन कंपनीला देण्यात आलं. पण हे पत्र देतानाही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या टीडीआर समितीनं बचावात्मक पवित्रा घेतल्याचं पाहायला मिळतंय. टीडीआर समितीनं कॅलकॉन कंपनीला पत्र देताना त्यात स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडलीय. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षकांना दिलेल्या निर्देशानुसार रेडी रेकनरचे दर वाढवण्यात आलेत. त्यानुसार टीडीआर देत असल्याचं म्हटलंय.
तुम्ही म्हणाल यात पैसा कुठंच दिसत नाही… पैसा इथंच आहे. हे कसं त्याचं गणित आम्ही तुम्हाला समजावून सांगतोय.
1174062 स्क्वेअर फूट X 336 रुपये = 39 कोटी 44 लाख 84 हजार 832
394484832 X 1.5 = 59 कोटी 17 लाख 27 हजार 248
1174062 स्क्वेअर फूट X 1210 = 142 कोटी 06 लाख 15 हजार 20 रुपये
1420615020 X 1.5 = 213 कोटी 09 लाख 22 हजार 530 रुपये
अनियमिततेला नियमात बसवून सामान्यांच्या डोळ्यात धुळफेक कशी करण्यात येते याचंच हे उदाहरण आहे. वरवर हे प्रकरण अगदी कायदेशीर वाटत असलं तरी हे प्रकरण किती कायदेशीर आहे याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. मुळात महापालिका हद्दीतल्या जमिनीचा टीडीआरचा निर्णय हा नगरविकास खातं किंवा नगरविकास मंत्र्यांशी संबंधित आहे. या जमिनीचा टीडीआर देताना नगरविकास खातं कुठंच दिसत नाही. महसूल खात्याला या प्रकरणात विशेष रस का असा सवाल उपस्थित करण्यात येतोय. महापालिकेच्या पातळीवर टीडीआरचा निर्णय घेण्यात आला. खरंतर हे टीडीआर प्रकरण विशेष असं होतं. त्यामुळं टीडीआर देताना नगरविकास खात्याच्या कोणत्याही वरिष्ठ अधिका-याचा सल्ला घेण्यात आला नाही.
टीडीआरच्या माध्यमातून कॅलकॉन कंपनीनं कोट्यवधी रुपये कमावले… कॅलकॉन कंपनीनं जानेवारीत 58 कोटी रुपयांना संबंधित जमीन विकत घेतली होती. सप्टेंबर महिन्यात म्हणजे अवघ्या 10 महिन्यांत या कंपनीनं टीडीआरच्या माध्यमातून कमीत कमी 155 कोटी रुपये कमावलेत. हे कुणी कमावले? कंपनीने की आणखी कुणी हा संशय घेण्यास जागा आहे.
पण अनियमितता करुन मिळवलेल्या टीडीआरमधून पिंपरी चिंचवडमध्ये सिमेंटचं जंगल आणखी फोफावेल यात शंका नाही. हे प्रकरण हिमनगाचं टोक असावं असं जाणकार सांगतात. महाराष्ट्र हे राज्यच मुळी महानगरांचं झालंय. त्यामुळं अशी किती प्रकरणं रफा दफा होत असावीत याचा अंदाज न केलेला बरा
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
