Maharashtra Government Flood Relief Package News: अतिवृष्टीने शेती आणि ग्रामीण भागाला झालेल्या प्रचंड विध्वंसामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनावर मोठा आघात झालाय. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या क्रांतिकारी निर्णयांना मंजुरी मिळाली. फडणवीस यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना या पॅकेजची विस्तृत माहिती दिली, ज्यामुळे प्रभावित भागातील हाहाकार कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय. महायुती सरकारने काय घोषणा केली? सविस्तर जाणून घेऊया.
मोठ्या पॅकेजची घोषणा
अतिवृष्टीमुळे ६८ लाख ६९ हजार हेक्टर पिकांचे पूर्ण किंवा अंशतः नुकसान झाले असून, २९ जिल्ह्यांतील २५३ तालुक्यांतील २०५९ ग्रामपंचायतींना सरसकट मदत करण्यात येईल. राज्य सरकारने ३२ हजार कोटी रुपयांच्या व्यापक पॅकेजची घोषणा केली आहे. यात थेट ६१७५ कोटी रुपयांची आर्थिक सहाय्य, पीकविम्याखाली किमान ५ हजार कोटी आणि रब्बी हंगामासाठी बियाणे व इतर संसाधनांसाठी ६१७५ कोटींची अतिरिक्त तरतूद आहे. ‘नुकसानाची शतप्रतिमान्य भरपाई शक्य नसली तरी, आम्ही सर्वोतोपरी प्रयत्न करू.’ असे फडणवीस म्हणाले.
पीक नुकसान आणि तातडीची उपाययोजना
LIVE | पत्रकार परिषद
दु. २.२७ वा. | ७-१०-२०२५मुंबई.#Maharashtra #Mumbai #PressConference https://t.co/0CnzxhXHRV
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 7, 2025
मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने ३१ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांचे पिक उद्ध्वस्त झाले. यासाठी २२०० कोटी रुपयांची तात्काळ मदत जाहीर करून, विमाधारक ४५ लाख शेतकऱ्यांना १७ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी भरपाई मिळेल. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना ३५ हजार तर बागायती पिकांसाठी ५० हजारांपर्यंत अनुदान मिळेल. फडणवीस यांनी स्वतः नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करून धान्य वाटपासारखी तात्काळ मदत सुरू केली असून, १८२९ कोटी रुपये आधीच वितरित झाले आहेत.
जमीन पुनर्वसन आणि पायाभूत सुविधा
४७ हजार एकर जमीन खरवडून गेल्याने शेतकऱ्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. यासाठी प्रति विहीर ३० हजार रुपयांची मदत आणि १५०० कोटींची तरतूद ग्रामीण भागातील रस्ते, पूलांसारख्या बाधित सोयी-सुविधांसाठी करण्यात आली. एनडीआरएफचे कठोर निकष शिथिल करून प्रत्येक घटकाला न्याय मिळवून देण्यात येईल.
आवास आणि ओला दुष्काळ सवलती
पडलेल्या घरे बांधण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून निधी आणि डोंगरी भागातील घरांसाठी १० हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत जाहीर. अतिवृष्टीला ओला दुष्काळ म्हणून मान्यता देऊन, वीजबिल माफी, शालेय शुल्क सवलत आणि इतर दुष्काळ-संबंधित लाभ शेतकऱ्यांना मिळतील. फडणवीस यांनी सांगितले, ‘आम्ही जागेवर जाऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. हे पॅकेज केवळ आर्थिक नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनावर केंद्रित आहे. मंत्र्यांना नुकसानग्रस्त भागाचे दौरे करण्याचे आदेश दिले असून, दिवाळीपूर्वी भरपाई बँक खात्यांत जमा होईल. फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले की, मदतीचा ओघ सातत्यपूर्ण राहील, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था लवकर सावरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आलाय.
FAQ
प्रश्न: महाराष्ट्र सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या मदतीची घोषणा केली आहे?
उत्तर: महाराष्ट्र सरकारने अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. यात ६१७५ कोटी रुपयांची थेट आर्थिक मदत, ५ हजार कोटींचा पीकविमा, रब्बी पिकांसाठी ६१७५ कोटींची तरतूद आणि १५०० कोटी रुपये ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी समाविष्ट आहेत. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना ३५ हजार आणि बागायती शेतकऱ्यांना ५० हजारांपर्यंत अनुदान मिळेल.
प्रश्न: अतिवृष्टीमुळे किती शेती आणि कोणत्या भागांचे नुकसान झाले आहे?
उत्तर: अतिवृष्टीमुळे ६८ लाख ६९ हजार हेक्टर पिकांचे पूर्ण किंवा अंशतः नुकसान झाले आहे. ४७ हजार एकर जमीन खरवडून गेली असून, २९ जिल्ह्यांतील २५३ तालुक्यांमधील २०५९ ग्रामपंचायतींना सरसकट मदत मिळेल. मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील ३१ लाख ६४ हजार शेतकरी बाधित झाले आहेत.
प्रश्न: शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण भागाला कोणत्या विशेष सुविधा मिळणार आहेत?
उत्तर: पडलेल्या घरांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून निधी आणि डोंगरी भागातील घरांसाठी १० हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत मिळेल. प्रति विहीर ३० हजार रुपये, वीजबिल माफी, शालेय शुल्क माफी आणि ओला दुष्काळाच्या अनुषंगाने सर्व दुष्काळ-संबंधित लाभ दिले जाणार आहेत. एनडीआरएफचे कठोर निकष शिथिल करून प्रत्येक नुकसानग्रस्त घटकाला मदत मिळेल.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
