उत्तराखंडमधील पिथौरागढ जिल्ह्यात असलेल्या लिपुलेख खिंडीमार्गे भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा व्यापार सहा वर्षांनंतर पुन्हा सुरू होणार आहे. हे व्यापार सत्र साधारणपणे जून ते सप्टेंबर या कालावधीत चालते. जिल्हाधिकारी आशिष भटगाई यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या निर्देशानंतर तयारी सुरू करण्यात आली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) जारी केल्यानंतर ही प्रक्रिया पुढे सरकली आहे. लिपुलेख खिंडीमार्गे तिबेटसोबतचा सीमा व्यापार दीर्घ कालावधीनंतर 1992 मध्ये पुन्हा सुरू झाला होता. मात्र, 2019 मध्ये कोविड-19 महामारी आणि गलवान संघर्षांमुळे तो बंद करण्यात आला होता. गेल्या वर्षी 18-19 ऑगस्ट रोजी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या भारत भेटीदरम्यान भारत-चीनने रुपये आणि युआनमध्ये व्यापार करण्याचा निर्णय घेतला होता. आतापर्यंत हा ‘वस्तु विनिमय’ आधारित, म्हणजेच वस्तूंच्या बदल्यात वस्तूंची देवाणघेवाण करणारा व्यापार होता. लिपुलेख खिंड औपचारिक व्यापारी मार्ग ब्रिटिश काळातही लिपुलेख खिंड व्यापार आणि तीर्थयात्रेचे प्रमुख केंद्र होते. तिबेटमधून व्यापारी मीठ, बोराक्स, पशु उत्पादने, औषधी वनस्पती आणि स्थानिक वस्तू विकायला येतात, तर भारतीय व्यापारी शेळ्या, मेंढ्या, धान्य, मसाले, गूळ, खडीसाखर, गहू तिथे घेऊन जातात. भारत-चीन दरम्यान 2005 साली 12 कोटी रुपयांची आयात आणि 39 लाख रुपयांची निर्यात झाली होती. 2018 साली 5.59 कोटी रुपयांची आयात आणि 96.5 लाख रुपयांची निर्यात झाली होती. नेपाळने करारावर आक्षेप घेतला होता लिपुलेखसोबतच शिपकी ला आणि नाथु ला खिंडीतूनही व्यापार पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हिमालयाच्या तीन खिंडीतून सुरू होणारा भारत-चीन व्यापार पहिल्यांदाच पूर्णपणे रस्त्याने होणार आहे. येथे मनी एक्सचेंजही उघडले जाईल. मात्र, नेपाळने या करारावर आक्षेप घेतला होता. त्याचे म्हणणे आहे की, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापाणी हे त्याच्या क्षेत्राचा भाग आहेत. त्याने भारत आणि चीनला या भागात कोणतीही हालचाल न करण्याचे आवाहन केले आहे. केंद्राने राज्य सरकारला व्यवस्था करण्यास सांगितले परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी उत्तराखंडचे मुख्य सचिव आनंद बर्धन यांना पत्र लिहून हिमालयीन खिंडीतून व्यापार पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली आहे. पत्रात नमूद केले आहे की, गृह मंत्रालय आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाकडूनही मंजुरी मिळाली आहे. प्रशासनाने व्यापार परवाने जारी करणे, चलन विनिमयासाठी बँकांची व्यवस्था, सीमाशुल्क विभागाची नेमणूक आणि धारचुला प्रशासनाला विस्तृत कृती योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात व्यापाऱ्यांसाठी संक्रमण शिबिर, दळणवळण, बँकिंग, सुरक्षा आणि वैद्यकीय सुविधा समाविष्ट असतील. व्यापाऱ्यांनी निर्णयाचे स्वागत केले पिथौरागढ सीमांत व्यापार संघटनेचे अध्यक्ष जीवन सिंह रोंकाली यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले की, यामुळे व्यापाऱ्यांना 2019 पासून तकलाकोट (तिबेट) येथील गोदामात ठेवलेला माल परत आणण्याची संधी मिळेल.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
