- Marathi News
- National
- Supreme Court Said Election Commission Should Not Delete EVM Data | EVM Verification Case Update; CJI Sanjeev Khanna | Supreme Court
नवी दिल्ली11 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या (EVM) पडताळणीसाठी धोरण तयार करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ईव्हीएममधील कोणताही डेटा रीलोड करू नये किंवा हटवू नये असे निर्देश दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाला आता सर्वोच्च न्यायालयाला ईव्हीएमची मेमरी आणि मायक्रो कंट्रोलर डिलीट करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती द्यावी लागेल.
ही याचिका हरियाणाचे माजी मंत्री करण सिंह दलाल आणि 5 वेळा आमदार राहिलेले लखन कुमार सिंगला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ईव्हीएम तपासणीसाठी एक मजबूत व्यवस्था निर्माण करण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली होती.
ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमच्या चार घटकांची ओरिजनल बर्न मेमरी आणि मायक्रोकंट्रोलर तपासण्यासाठी धोरण बनवावे – कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट, व्हीव्हीपॅट आणि सिम्बॉल लोडिंग युनिट.
गेल्या सुनावणीत, खंडपीठाने म्हटले होते- फक्त जुन्या खंडपीठानेच या प्रकरणाची सुनावणी करावी.
13 डिसेंबर 2024 रोजी झालेल्या सुनावणीत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने अपीलकर्त्यांना सांगितले की त्यांनी याचिका येथे का आणली आहे, ती जुन्या खंडपीठाकडे पाठवावी.
यापूर्वी 26 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जुन्या मतपत्रिकांसह निवडणुका घेण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती आणि ईव्हीएम छेडछाडीचे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की ईव्हीएम सुरक्षित आहे, त्यामुळे बूथ कॅप्चरिंग आणि बनावट मतदान थांबले आहे.
हरियाणा निवडणूक निकालांना आव्हान देणाऱ्या स्वतंत्र याचिका पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
ईव्हीएमशी संबंधित इतर बातम्या…
1. ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅटची 100% जुळणी करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली: निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे होणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने मतपत्रिका वापरून निवडणुका घेण्याच्या आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (EVM) आणि VVPAT स्लिप्सची 100% क्रॉस-चेकिंग करण्याच्या मागणीच्या याचिका फेटाळून लावल्या. तसेच एक मोठा निर्णय दिला. ईव्हीएमच्या वापराच्या 42 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच न्यायालयाने चौकशीचा मार्ग मोकळा केला. या खंडपीठात न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा समावेश होता. दोघांनीही एकमताने निर्णय दिला. सविस्तर बातमी वाचा…
2. VVPAT पडताळणी प्रकरण, प्रशांत भूषण म्हणाले- स्लिप बॉक्समध्ये टाकली जावी:जर्मनीत असेच होते, SC म्हणाले- भारतात 97 कोटी मतदार आहेत
इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) मतांची आणि व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) स्लिप्सची 100% क्रॉस चेकिंग करण्याच्या मागणीवरून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. वास्तविक, कार्यकर्ते अरुण कुमार अग्रवाल यांनी ऑगस्ट 2023 मध्ये VVPAT स्लिपच्या 100% पडताळणीबाबत याचिका दाखल केली होती. मतदारांना VVPAT स्लिपची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची संधी द्यावी, असे याचिकेत म्हटले आहे. मतदारांना मतपेटीत स्लिप स्वतः टाकण्याची सोय असावी. त्यामुळे निवडणुकीत अनियमितता होण्याची शक्यता संपुष्टात येईल. वाचा सविस्तर बातमी…
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
