दिल्लीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर गृह मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक सुरू: अमित शहा आणि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित; आज विधानसभेत दुसरा कॅग अहवाल सादर होणार

२४ फेब्रुवारी, पहिला दिवस: आतिशी म्हणाल्या- मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून भगतसिंग-आंबेडकरांचे फोटो काढून टाकण्यात आले

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री कार्यालयात बाबासाहेब आंबेडकर आणि शहीद भगतसिंग यांच्या छायाचित्रांवरून भाजप आणि आप आमनेसामने आले. विरोधी पक्षनेत्या आतिशी यांनी आरोप केला की, ‘भाजप सत्तेत येताच मुख्यमंत्री कार्यालयातून बाबासाहेब आंबेडकर आणि शहीद भगतसिंग यांचे फोटो काढून टाकण्यात आले.

यानंतर काही तासांतच भाजपने मुख्यमंत्री कार्यालयाचा फोटो प्रसिद्ध केला. म्हटले की आप खोटे बोलत आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात आंबेडकर आणि शहीद भगतसिंग यांचे फोटो लावले आहेत. फक्त त्यांची जागा बदलली होती. सोमवारी दिल्ली विधानसभेच्या अधिवेशनातही ‘आप’ने या मुद्द्यावर गोंधळ घातला.

२५ फेब्रुवारी, दिवस २: मुख्यमंत्र्यांनी कॅग अहवाल सादर केला, आपच्या दारू धोरणामुळे २००० कोटी रुपयांचे नुकसान

मंगळवारी दिल्ली विधानसभेच्या दुसऱ्या दिवशी, दारू धोरणावरील कॅगचा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात आला. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी हा अहवाल सभागृहात सादर केला. अहवालात म्हटले आहे की नवीन दारू धोरणामुळे दिल्ली सरकारला २००२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

अहवालानुसार, परवाना प्रक्रियेत त्रुटी होती. तज्ज्ञांच्या समितीने धोरणात काही बदल सुचवले होते, परंतु तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याआधी सभागृहात, विरोधी पक्ष ‘आप’ने भगतसिंग आणि आंबेडकरांच्या चित्रांच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री भवनात गोंधळ घातला. अतिशीसह आपच्या २१ आमदारांना ३ मार्चपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे.

२७ फेब्रुवारी, तिसरा दिवस: निलंबनाविरोधात आप आमदारांचे ६ तास आंदोलन, मोहन बिष्ट यांची विरोधाशिवाय उपाध्यक्ष म्हणून निवड

गुरुवारी, आम आदमी पक्षाच्या (आप) २२ आमदारांनी दिल्ली विधानसभेबाहेर ६ तासांहून अधिक काळ निदर्शने केली. ते सभागृहातून निलंबनाच्या विरोधात निषेध करत होते. खरंतर, २५ फेब्रुवारी रोजी उपराज्यपालांच्या भाषणादरम्यान आपच्या आमदारांनी घोषणाबाजी केली. यानंतर सभापती विजेंद्र गुप्ता यांनी २२ पैकी २१ आमदारांना ३ दिवसांसाठी निलंबित केले.

विरोधी पक्षनेत्या आतिशी म्हणाल्या: देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आमदारांना विधानसभेत जाण्यापासून रोखले जात आहे. आजचा दिवस लोकशाहीच्या इतिहासात काळा दिवस म्हणून ओळखला जाईल. राष्ट्रपतींसमोर हा मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी ‘आप’ने उद्या बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे.