रोहिंग्या निर्वासित मुलांना सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेता येणार: सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश; नकार दिल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले की, रोहिंग्या मुले सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ शकतात. जर प्रवेश नाकारला गेला तर ते उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. UNHRC कार्ड असलेल्या निर्वासित रोहिंग्या मुलांसाठी न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर झाली. रोहिंग्या ह्युमन राईट्स इनिशिएटिव्ह नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला.

याचिकेत असे म्हटले होते की, रोहिंग्या निर्वासितांकडे आधार कार्ड नसल्याने त्यांना या सुविधा मिळू शकत नाहीत. ते निर्वासित आहेत आणि त्यांच्याकडे UNHRC कार्ड आहे. त्यांच्याकडे आधार कार्ड असू शकत नाही.

यापूर्वी, 12 फेब्रुवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका याचिकेवर असाच आदेश दिला होता. तेव्हा न्यायालयाने म्हटले होते की, शिक्षण घेताना कोणत्याही मुलाशी भेदभाव केला जाणार नाही. शहरातील रोहिंग्या निर्वासितांना सरकारी शाळा आणि रुग्णालयात जाण्याची परवानगी देण्यासाठी केंद्र आणि दिल्ली सरकारला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

रोहिंग्या मुस्लीम म्यानमारमधील जातीय हिंसाचारातून पळून गेले आहेत आणि भारत, बांगलादेश आणि इतर देशांमध्ये बेकायदेशीरपणे घुसले आहेत.

रोहिंग्यांना मदत करणाऱ्या नेटवर्कवर कारवाईचे आदेश बेकायदेशीर बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना भारतात प्रवेश करण्यास मदत करणाऱ्या नेटवर्कविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले आहेत. शुक्रवारी दिल्लीच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या आढावा बैठकीत शहा यांनी हे आदेश दिले.

बैठकीत त्यांनी सांगितले की, बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना देशात प्रवेश करण्यास, त्यांची कागदपत्रे बनवण्यास आणि येथे राहण्यास मदत करणाऱ्या संपूर्ण नेटवर्कवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. बेकायदेशीर घुसखोरांचा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडलेला आहे. यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे.

या बैठकीला दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्लीचे गृहमंत्री आशिष सूद, दिल्ली पोलिस आयुक्त संजय अरोरा यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

रोहिंग्या कोण आहेत?

रोहिंग्या हा एक वांशिक समुदाय आहे, ज्यामध्ये बहुतेक मुस्लीम आहेत. ते म्यानमारच्या राखीन राज्यात राहतात. म्यानमारमध्ये 1982 मध्ये एक कायदा करण्यात आला, ज्यामध्ये त्यांना देशाचे नागरिक मानले जात नव्हते.

यानंतर, रोहिंग्या लोकांची शाळा, आरोग्य सेवा आणि देशात कुठेही प्रवास करण्याचे स्वातंत्र्य गमवावे लागले. चालू असलेल्या हिंसाचारामुळे त्रस्त होऊन हजारो रोहिंग्यांनी बांगलादेश आणि भारतात आश्रय घेतला.