अ‍ॅलोपॅथी औषधांच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रकरणाची आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी: नियमांनुसार काम न करणारी राज्ये प्रतिसाद देतील; तक्रार प्रणाली तयार करण्यावर विचार केला जाईल

अ‍ॅलोपॅथी औषधांच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीच्या खटल्याची सुनावणी आज (७ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. या काळात दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्य सचिव दिशाभूल करणाऱ्या वैद्यकीय जाहिरातींवर कारवाई न करण्याबाबत न्यायालयात उत्तर देतील.

यापूर्वी 10 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आयुर्वेदिक, सिद्ध आणि युनानी औषधांच्या बेकायदेशीर जाहिरातींवर कारवाई न केल्याबद्दल राज्यांना फटकारले होते. तसेच, त्यांच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावण्यात आले आणि पुढील सुनावणीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले.

त्याच वेळी, 24 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने या प्रकरणात म्हटले होते की, सरकारने अशी व्यवस्था तयार करावी जिथे लोक दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबद्दल तक्रारी नोंदवू शकतील. आज खंडपीठ यावरही विचार करेल.

गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले होते- राज्यांनी आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही

• यापूर्वी १० फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, दिल्ली, आंध्र प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांनी आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्यरित्या काम केले नाही. वरिष्ठ वकील आणि अमिकस क्युरी शादान फरासत म्हणाले की, बहुतेक राज्यांनी माफी स्वीकारली आणि उल्लंघन करणाऱ्यांना लेखी इशारा देऊन सोडून दिले.
• यावर खंडपीठाने म्हटले- अ‍ॅमिकस क्युरीने योग्य तेच सांगितले आहे. जर सर्व राज्यांनी औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने नियम, १९४५ च्या नियम १७० ची योग्य अंमलबजावणी केली तर आयुर्वेदिक, सिद्ध आणि युनानी औषधांच्या बेकायदेशीर जाहिरातींची समस्या मोठ्या प्रमाणात सुटेल. अनेक आदेश देऊनही राज्ये त्याचे पालन करत नाहीत.
• सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात आणि जम्मू आणि काश्मीरला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. नियम १७० ची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल त्यांना उत्तर दाखल करण्यासही सांगण्यात आले. न्यायालयाने म्हटले- आम्ही या राज्यांना त्यांचे उत्तर दाखल करण्यासाठी या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत वेळ देतो.

संपूर्ण प्रकरण काय आहे? खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयाने २७ ऑगस्ट २०२४ रोजी आयुष मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती, ज्याने औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने नियम, १९४५ मधील नियम १७० काढून टाकला होता. या नियमानुसार आयुर्वेदिक, सिद्ध आणि युनानी औषधांच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना प्रतिबंधित केले आहे.

केंद्राने २९ ऑगस्ट २०२३ रोजी एक पत्र जारी केले होते. यामध्ये, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नियम १७० अंतर्गत कंपन्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई सुरू करण्यास किंवा करू नये असे सांगण्यात आले.

पतंजली दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा उपस्थित झाला ७ मे २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पतंजलीच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान नियम १७० चा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. वास्तविक, इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) ने १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रकरणात पतंजली, योगगुरू रामदेव आणि त्यांचे सहकारी बालकृष्ण यांनी आधीच माफी मागितली आहे.

यामध्ये, पतंजलीवर कोविड लसीकरणाचे खोटे दावे, अ‍ॅलोपॅथीविरुद्ध नकारात्मक प्रचार आणि स्वतःच्या आयुर्वेदिक औषधांनी काही आजारांवर उपचार केल्याचा आरोप आहे. यासोबतच अ‍ॅलोपॅथीवर हल्ला झाला आहे आणि काही आजारांवर उपचारांचा दावा केला गेला आहे.