Maharashtra School One Uniform Scheme Update: राज्य सरकार या शैक्षणिक वर्षापासून एक राज्य एक गणवेश या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत होते. यामुळे जिल्हा परिषदेपासून ते महापालिका शाळांमध्ये विद्यार्थांना एकच गणवेश दिला जाणार होता. यानंतर राज्यातील 64.28 लाख विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसू शकले असते. पण या योजनेसंदर्भात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्र सरकारनं गेल्यावर्षी मे महिन्यात एक गणवेश ही योजना वाजतगाजत सुरु केली. पण आता ही योजना तुर्तास गुंडाळण्याची वेळ आलीय.
काय होतं या योजनेत?
एक गणवेश योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ किंवा फुल पँट तर विद्यार्थिनींना गडद निळ्या रंगाचा पिनो-फ्रॉक, आकाशी शर्ट, गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट असा गणवेश ठरवण्यात आला होता. तर ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना सलवार-कमीज असा गणवेश असेल तिथे निळ्या रंगाची सलवार, आकाशी रंगाची कमीज असा गणवेश निश्चित करण्यात आला होता.मात्र या निर्णयाला सरकारनं स्थगिती दिलीय.
अधिकार शाळांकडेच
गणवेशाचा रंग आणि रचना निश्चित करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरु होऊनही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला नव्हता. विविध जिल्ह्यात या योजनेचा फज्जा उडाला. त्यामुळे सरकारनं ही योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
राज्य सरकारनं 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात मोफत गणवेशांसाठी निधीची तरतूद केली होती, त्याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभाग राज्यातील सर्व शाळांसाठी एकच युनिफॉर्म आणण्याच्या तयारीत होते. त्यामुळे राज्यातील 64.28 लाख विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसले असते. सध्या विद्यार्थिनी, आदिवासी, भटके विमुक्त प्रवर्ग आणि दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकार मोफत गणवेश पुरवतं. ही योजना लागू झाली असती तर राज्यातील पहिली ते आठवीच्या 64 लाख विद्यार्थ्यांसाठी एकच गणवेश दिसला असता.
टक्केवारीत अडकले ‘गणवेश’?
शालेय समितीला 1 ड्रेससाठी 400 रु. 2 ड्रेस साठी 800 रु. दिले जात होते. तर शालेय समिती कापड खरेदी करून गणवेश शिवून घेत होती. पण यंदा ड्रेस शिवून देणं शक्य न झाल्याने स्थानिक पातळीवर बचत गटांकडून ड्रेस शिवून घ्यायला गेलं मात्र अद्याप कापडही पोहोचलेलं नाहीय. झी 24 तासने विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाबाबत दाखवलेल्या बातमीची दखल विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनीही घेतली होती. गणवेश योजनेत टक्केवारी होत असल्याचा गंभीर आरोप दानवेंनी केलाय. तर टक्केवारी घेणारे आम्ही नाही असा पलटवार आमदार संजय शिरसाटांनी केलाय. गेली 2 महिने आचारसंहितेच्या कामामुळे शिक्षण विभाग सगळे विभाग कामात अडकले होते, तातडीने गणवेश देण्याची काम आम्ही सूरु करणार आहोत असं शिरसाट यांनी म्हटलं होतं.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
