मुर्शिदाबाद3 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
पश्चिम बंगालमधील हिंसाचारग्रस्त मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात केंद्रीय दलांच्या सतत तैनातीवर कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निर्णय राखून ठेवला. उच्च न्यायालयाने असे सुचवले की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग आणि राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरण यांच्या प्रत्येकी एका सदस्याचा समावेश असलेल्या पॅनेलने हिंसाचारग्रस्त भागांना भेट द्यावी.
विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सौमेन सेन आणि राजा बसू चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. केंद्राच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने संवेदनशीलता लक्षात घेऊन मुर्शिदाबादमध्ये सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल) ची तैनाती वाढवण्याची मागणी केली.
जिल्ह्यातील सुती आणि समसेरगंज-धुलियान या अशांत भागात सध्या केंद्रीय दलाच्या सुमारे १७ कंपन्या तैनात आहेत. हिंसाचारामुळे विस्थापित झालेल्या लोकांना त्यांच्या घरी परतण्यासाठी राज्य सरकारला पावले उचलण्याचे आवाहन एका याचिकेत करण्यात आले होते.
न्यायालयात आपले युक्तिवाद सादर करताना, पश्चिम बंगाल सरकारने एक अहवाल सादर केला आणि दावा केला की, मुर्शिदाबादमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती सध्या नियंत्रणात आहे. राज्याने असेही म्हटले आहे की काही बाधित कुटुंबे आधीच त्यांच्या घरी परतली आहेत.
येथे, बंगाल पोलिसांनी जाफराबादमध्ये झालेल्या हिंसक निदर्शनांदरम्यान वडील-मुलाच्या जोडीला ठार मारणाऱ्या सूत्रधारांपैकी एकाला अटक केली आहे. बुधवारी रात्री उशिरा जिल्ह्यातील सुती येथून आरोपी इंजामुल हकला अटक करण्यात आली.
हरगोबिंदो दास (७२) आणि त्यांचा मुलगा चंदन (४०) यांना त्यांच्या घरासमोर जमावाने ठार मारले.
परिसरातील वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आणि सीसीटीव्ही कॅमेरेही तुटले.
अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (दक्षिण बंगाल) सुप्रतिम सरकार म्हणाले की, इंजामुल केवळ हत्येच्या नियोजनात सहभागी नव्हता, तर परिसरातील वीजपुरवठा खंडित करून आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे नष्ट करून पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा गुन्हाही त्याने केला होता.
या आठवड्यात पोलिसांनी हत्येप्रकरणी कालू नवाब आणि दिलदार नवाब या दोन भावांना अटक केली होती. कालूला भारत-बांगलादेश सीमेजवळील सुती येथील एका गावातून अटक करण्यात आली, तर दिलदारला झारखंड सीमेजवळील बीरभूममधील मुराराई येथून अटक करण्यात आली.
राज्य पोलिसांनी मुर्शिदाबादचे डीआयजी सय्यद वकार रझा यांच्या नेतृत्वाखाली ११ सदस्यांची एसआयटी देखील स्थापन केली आहे. जे जिल्ह्यातील या आणि हिंसाचाराच्या इतर प्रकरणांची चौकशी करेल.
दंगलीच्या संदर्भात आतापर्यंत जिल्हाभरात २७८ जणांना अटक करण्यात आली आहे. गेल्या चार दिवसांत हिंसाचाराची कोणतीही नवीन घटना घडलेली नाही. बाधित भागात हळूहळू सामान्य परिस्थिती परत येत आहे. घर सोडून पळून गेलेली ८५ कुटुंबे आता परतली आहेत.
राज्यपाल आनंद बोस आज मुर्शिदाबादला जाणार आहेत.
पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस शुक्रवारपासून मालदा आणि मुर्शिदाबादमधील निर्वासित छावण्या आणि दंगलग्रस्त भागांना भेट देणार आहेत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भेट आणखी काही दिवस पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती, परंतु त्यांनी ती फेटाळून लावली. ते म्हणाले- जर शांतता प्रस्थापित झाली, तर मला खूप आनंद होईल. एकदा मला समजले की शांतता प्रस्थापित झाली आहे, तरच मला आराम वाटेल आणि त्यानुसार माझा अहवाल देईन.
हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने एक समिती स्थापन केली
मुर्शिदाबादमध्ये झालेल्या अलीकडील हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) एक चौकशी समिती स्थापन केली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर स्वतः हिंसाचारग्रस्त भागांना भेट देतील आणि पीडितांना भेटतील. महिलांवरील कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार खपवून घेतला जाणार नाही आणि दोषींवर कठोर कारवाईची शिफारस केली जाईल, असेही राष्ट्रीय महिला आयोगाने म्हटले आहे.
बंगालशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा….
मिथुन म्हणाले- ममता बॅनर्जी बंगाली हिंदूंसाठी धोका:त्यांनी जातीय तणाव वाढवला; CM नी म्हटले होते- मुर्शिदाबाद हिंसाचार हा भाजप-BSF चा कट
पश्चिम बंगालमध्ये वक्फ कायद्याच्या हिंसाचाराच्या वादात भाजप नेते मिथुन चक्रवर्ती म्हणाले- ममता बॅनर्जी बंगाली हिंदूंसाठी धोका बनल्या आहेत. बंगाली हिंदू बेघर आहेत, त्यांना मदत छावण्यांमध्ये खिचडी खाण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यांचा काय दोष? त्यांनी असेही म्हटले की, राज्यात जातीय तणाव वाढवणारी भाजप नाही, तर ममता बॅनर्जी आहेत. त्या समुदायांमध्ये अशांतता निर्माण करत आहेत. वाचा सविस्तर बातमी…
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
