कोलकाता11 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
पश्चिम बंगालमध्ये वक्फ कायद्याच्या हिंसाचाराच्या वादात भाजप नेते मिथुन चक्रवर्ती म्हणाले- ममता बॅनर्जी बंगाली हिंदूंसाठी धोका बनल्या आहेत. बंगाली हिंदू बेघर आहेत, त्यांना मदत छावण्यांमध्ये खिचडी खाण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यांचा काय दोष? त्यांनी असेही म्हटले की, राज्यात जातीय तणाव वाढवणारी भाजप नाही, तर ममता बॅनर्जी आहेत. त्या समुदायांमध्ये अशांतता निर्माण करत आहेत.
खरं तर, बुधवारी ममता बॅनर्जी यांनी इमामांच्या मेळाव्यात म्हटले होते की, मुर्शिदाबादमधील दंगल पूर्वनियोजित होती. यामध्ये भाजप, बीएसएफ आणि केंद्रीय यंत्रणांचे संगनमत होते. बांगलादेशी घुसखोरांना देशात आमंत्रित करून या दंगली भडकवण्यात आल्या. त्यांनी असेही म्हटले- उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी मोठ मोठ्या गोष्टी करत आहेत आहेत. ते सर्वात मोठे भोगी आहेत.
त्याच वेळी, ममतांच्या आरोपांना उत्तर देताना, बीएसएफच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, घुसखोरीद्वारे हिंसाचार घडवणे चुकीचे आहे. बांगलादेश सीमेवरून कोणतीही घुसखोरी झालेली नाही. दरम्यान, पश्चिम बंगाल पोलिसांनी मुर्शिदाबाद हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे. या पथकात नऊ अधिकारी असतील. या पथकाचे नेतृत्व मुर्शिदाबाद रेंजच्या डीआयजींकडे सोपवण्यात आले आहे.
गुरुवारी राज्यपालांच्या मुर्शिदाबाद दौऱ्यावर, ममतांनी राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांना हिंसाचारग्रस्त मुर्शिदाबाद जिल्ह्याचा दौरा पुढे ढकलण्याची विनंती केली. परिस्थिती हळूहळू सामान्य होत आहे आणि आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
व्यंगचित्रकार मन्सूर नक्वी यांच्या दृष्टिकोनातून मुर्शिदाबाद हिंसाचार…
इमामांच्या बैठकीत ममतांच्या भाषणातील ३ महत्त्वाचे मुद्दे
- मुर्शिदाबादमधील हिंसाचारात बांगलादेशचा सहभाग असल्याच्या बातम्या मला मिळाल्या आहेत. सीमा सुरक्षा ही बीएसएफची भूमिका नाही का? राज्य सरकार आंतरराष्ट्रीय सीमेचे रक्षण करत नाही. याची जबाबदारी केंद्र सरकारने घेतली पाहिजे.
- मी पंतप्रधानांना विनंती करेन की त्यांनी अमित शहांवर नियंत्रण ठेवावे, ते त्यांचा राजकीय अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी देशाचे नुकसान करत आहेत. मुर्शिदाबाद हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची भरपाई ममता बॅनर्जी यांनी जाहीर केली. तसेच राज्याच्या मुख्य सचिवांना बीएसएफच्या भूमिकेची चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
- वक्फ हिंसाचारात तृणमूल काँग्रेसचा सहभाग असल्याचा आरोप विरोधकांचा आहे. जर आपले नेते हिंसाचारात सहभागी झाले असते, तर त्यांच्या घरांवर हल्ला झाला नसता. त्यांनी आरोप केला की भाजप बंगालला बदनाम करण्यासाठी इतर राज्यांमधील हिंसाचाराचे व्हिडिओ प्रसारित करण्यासाठी काही माध्यम संस्थांना पैसे देत आहे.
बंगालमधील ४ जिल्ह्यांमध्ये हिंसक निदर्शने झाली. वक्फ कायद्याविरोधात पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद, उत्तर २४ परगणा, हुगळी आणि मालदा जिल्ह्यात हिंसक निदर्शने झाली. वाहने जाळण्यात आली, दुकाने आणि घरांची तोडफोड आणि लुटमार करण्यात आली.
३ जणांचा मृत्यू झाला. १५ पोलिस जखमी झाले. ३०० हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली. केंद्र सरकारने हिंसाचारग्रस्त भागात १६०० सैनिक तैनात केले आहेत. यामध्ये ३०० बीएसएफ सैनिक आहेत.
येथे, मुर्शिदाबाद हिंसाचारात वडील आणि मुलगा मारले गेले. या प्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे. एका आरोपीला बीरभूम आणि दुसऱ्याला बांगलादेश सीमेवरून पकडण्यात आले आहे.
हिंसाचाराचे ५ फोटो…
११ एप्रिल रोजी दुपारी १२ ते १ वाजेच्या दरम्यान मुर्शिदाबादच्या जंगीपूर आणि सुती भागात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली.
मुर्शिदाबादमध्ये झालेल्या निदर्शनादरम्यान जमाव हिंसक झाला आणि पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली.
हिंसक जमावाने रस्त्यावरील अनेक वाहनांना आग लावली.
पोलिस पथक आंदोलकांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडत आहे.
उसळलेल्या हिंसाचारात जमावाने वडील आणि मुलाला मारहाण करून ठार मारले.
दावा- मुर्शिदाबाद हिंसाचारात बांगलादेशी कट्टरपंथींचा सहभाग १५ एप्रिल रोजी मुर्शिदाबाद हिंसाचारात बांगलादेशी कनेक्शन समोर आले. गुप्तचर अहवालांचा हवाला देत वृत्तसंस्था पीटीआयने म्हटले आहे की हा हल्ला बांगलादेशातील दोन कट्टरपंथी संघटना – जमात-उल मुजाहिदीन बांगलादेश (जेएमबी) आणि अन्सारुल्ला बांगला टीम (एबीटी) यांनी केला आहे.
हिंसाचारात वडील आणि मुलाच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे. एका आरोपीला बीरभूम आणि दुसऱ्याला बांगलादेश सीमेवरून पकडण्यात आले आहे. कालू नदाब आणि दिलदार नदाब अशी त्यांची नावे आहेत. मुर्शिदाबाद हिंसाचारात ३ जणांचा मृत्यू झाला, तर १५ पोलिस जखमी झाले. आतापर्यंत ३०० हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. हिंसाचारग्रस्त भागात केंद्रीय सुरक्षा दलाचे १६०० जवान तैनात आहेत.
लोक म्हणाले- आम्हाला शांतता हवी आहे, जर बीएसएफ हटवला तर समस्या निर्माण होईल. ५ दिवसांच्या हिंसाचारानंतर मुर्शिदाबादमध्ये परिस्थिती सामान्य झाली आहे. प्रशासनाने सांगितले की- हिंसाचारग्रस्त धुलियान शहरातील परिस्थिती नियंत्रणात आहे. लोक आता हळूहळू कामावर परतत आहेत. धुलियानहून स्थलांतरित झालेले ५०० हून अधिक लोक आता परत येत आहेत.
हिंसाचारग्रस्त शमशेरगंज येथील रहिवासी हबीब-उर-रहमान यांनी वृत्तसंस्था एएनआयला सांगितले की, बीएसएफ आणि सीआरपीएफच्या तैनातीनंतर परिस्थिती शांत आहे. प्रशासनाने आम्हाला दुकान उघडण्यास आणि शिस्त पाळण्यास सांगितले आहे. अनेक लोकांनी बीएसएफची कायमस्वरूपी तैनाती करण्याची मागणीही केली आहे. ते म्हणतात की जर बीएसएफला हटवले, तर परिस्थिती पुन्हा बिकट होऊ शकते.
हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने एक समिती स्थापन केली मुर्शिदाबादमध्ये झालेल्या अलीकडील हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) एक चौकशी समिती स्थापन केली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर स्वतः हिंसाचारग्रस्त भागांना भेट देतील आणि पीडितांना भेटतील. महिलांवरील कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार खपवून घेतला जाणार नाही आणि दोषींवर कठोर कारवाईची शिफारस केली जाईल, असेही राष्ट्रीय महिला आयोगाने म्हटले आहे.
पश्चिम बंगाल वगळता इतर राज्यांमध्ये हिंसाचार
- ११ एप्रिल:- जम्मू आणि काश्मीरमधील हुर्रियत नेता ताब्यात. श्रीनगरमध्ये वक्फ कायद्याविरोधात निदर्शने झाली. काही स्थानिक संघटना आणि नेत्यांनी हा कायदा अल्पसंख्याकांच्या हक्कांच्या विरोधात असल्याचे वर्णन केले. जेव्हा परिस्थिती तणावपूर्ण झाली, तेव्हा हुर्रियत नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले.
- १२ एप्रिल:- त्रिपुरा, १८ पोलिस जखमी. त्रिपुरातील उनाकोटी जिल्ह्यात ४ हजार लोकांच्या रॅलीला हिंसक वळण लागले. एसडीपीओसह किमान १८ पोलिस जखमी झाले. यानंतर पोलिसांनी १८ निदर्शकांना अटक केली.
- १३ एप्रिल:- आसाम: सिलचरमध्ये निदर्शकांची पोलिसांशी चकमक. आसाममधील सिलचरमध्ये निदर्शकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. परवानगीशिवाय मधुरबंद परिसरात हजारो लोक जमले. पोलिसांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. प्रथम धक्काबुक्की झाली, नंतर दगडफेक करण्यात आली. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्जही करावा लागला. निदर्शकांनी धार्मिक आणि भाजपविरोधी घोषणा दिल्या. तमिलगा वेत्री कळघम (TVK) चे अध्यक्ष आणि अभिनेता विजय यांनी वक्फ कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने जाहीर केले की हे आंदोलन ८७ दिवस सुरू राहील.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) च्या ‘वक्फ बचाओ अभियानाचा’ पहिला टप्पा ११ एप्रिलपासून सुरू होईल आणि ७ जुलैपर्यंत म्हणजेच ८७ दिवस चालेल. यामध्ये वक्फ कायद्याच्या निषेधार्थ १ कोटी स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या जातील, ज्या पंतप्रधान मोदींना पाठवल्या जातील. यानंतर पुढील टप्प्याची रणनीती ठरवली जाईल.
राष्ट्रपतींनी ५ एप्रिल रोजी कायद्याला मान्यता दिली. २ एप्रिल रोजी लोकसभेत आणि ३ एप्रिल रोजी राज्यसभेत १२ तासांच्या चर्चेनंतर वक्फ विधेयक मंजूर करण्यात आले. यानंतर, ५ एप्रिल रोजी रात्री उशिरा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विधेयकाला मंजुरी दिली. सरकारने नवीन कायद्याबाबत राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकार कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेबाबत स्वतंत्र अधिसूचना जारी करेल.
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले होते की, कायद्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तेमध्ये भेदभाव, गैरवापर आणि अतिक्रमण रोखणे आहे. राज्यसभेत या विधेयकाला १२८ सदस्यांनी पाठिंबा दिला, तर ९५ सदस्यांनी विरोध केला. हे विधेयक २ एप्रिल रोजी मध्यरात्री लोकसभेत मंजूर झाले. या काळात २८८ खासदारांनी समर्थनात मतदान केले, तर २३२ खासदारांनी विरोधात मतदान केले.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
