तिरुवल्लूर3 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी शुक्रवारी केंद्र सरकारवर टीका केली आणि म्हटले की, राज्य कधीही दिल्ली प्रशासनासमोर झुकणार नाही. अमित शहा म्हणतात की, ते २०२६ मध्ये सरकार स्थापन करतील. मी त्यांना आव्हान देतो आणि म्हणतो, तामिळनाडू कधीही दिल्लीच्या प्रशासनाखाली राहणार नाही.
स्टॅलिन यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना नीट परीक्षा आणि राज्यात हिंदी लादण्याबाबत प्रश्न विचारला. तिरुवल्लूरमध्ये राज्य सरकारच्या अनेक योजनांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी कार्यक्रमात स्टॅलिन बोलत होते.
स्टॅलिन यांच्या विधानातील महत्त्वाचे मुद्दे…
- तामिळनाडू कधीही दिल्लीच्या अधिपत्याखाली येणार नाही, हे आपले वेगळेपण आहे. छापे आणि धमक्या देऊन इतर राज्यांमध्ये पक्ष तोडण्याचा तुमचा फॉर्म्युला येथे चालणार नाही.
- तमिळ भूमी ही स्वाभिमान आणि शौर्याची भूमी आहे, जिने कधीही कोणालाही वर्चस्व गाजवू दिले नाही.
- राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि राज्यपालांनी काहीही न केल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध ऐतिहासिक निकाल मिळाला. ही द्रमुकची ताकद आहे आणि ती देशभरात साकार झाली आहे.
- नीट असो किंवा त्रिभाषिक धोरण असो, वक्फ सुधारणा कायदा असो किंवा काही राज्यांवर परिणाम करू शकणारे सीमांकन असो, आम्हीच तीव्र निषेध करणारे आहोत.
- आम्ही लक्ष विचलित करण्यासाठी हे बोलत आहोत, असे शहा म्हणाले होते. मला असे म्हणायचे आहे की, तामिळनाडू सर्व भारतीय राज्यांसाठी लढत आहे. राज्यांचे हक्क मागणे चुकीचे आहे का?
शहा यांना विचारले- त्यांनी NEET-परिसीमांकनावर स्पष्ट उत्तर का दिले नाही?
स्टॅलिन यांनी गृहमंत्र्यांना प्रश्न विचारला, “तुम्ही असे म्हणू शकता का की तुम्ही NEET मध्ये सूट देऊ शकता? तुम्ही खात्री देऊ शकता का की हिंदी लादली जाणार नाही. तुम्ही तामिळनाडूला दिलेल्या (केंद्रीय) निधीची यादी देऊ शकता का? सीमांकनामुळे (संसदीय) प्रतिनिधित्वात कोणतीही कपात होणार नाही याची खात्री तुम्ही देऊ शकता का? जर आम्ही जे करत आहोत ते लक्ष विचलित करण्यासाठी असेल, तर तुम्ही या मुद्द्यांवर तामिळनाडूच्या लोकांना स्पष्ट उत्तरे का दिली नाहीत?”
तामिळनाडूशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा…
तामिळनाडू CMनी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली:उद्दिष्ट- राज्याच्या हक्कांचे संरक्षण, केंद्राशी चांगले समन्वय; जानेवारी 2026 पर्यंत अहवाल मागितला
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारशी संबंध सुधारण्यासाठी मंगळवारी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. या समितीचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांच्याकडे असेल. या समितीला राज्य यादीत त्या विषयांचा पुन्हा समावेश करण्याची शिफारस करण्याचे काम देखील सोपवण्यात आले आहे जे पूर्वी राज्य सरकारकडे होते परंतु आता ते केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांच्याही अखत्यारीत आहेत. वाचा सविस्तर बातमी…
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
