भारत-फ्रान्समध्ये 64 हजार कोटींचा करार: नौदलाला मिळणार 26 राफेल मरीन जेट विमाने

भारतीय समुद्राच्या रक्षणासाठी राफेल सागरी लढाऊ विमानांसाठी बहुप्रतीक्षित सुमारे ६४ हजार कोटींचा करार सोमवारी भारत आणि फ्रान्समध्ये झाला. आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या संरक्षण करारांतर्गत भारताला २६ राफेल एम लढाऊ विमाने मिळणार आहेत. यामध्ये २२ सिंगल सीटर आणि ४ ट्विन सीटरचा समावेश आहे.

राफेल बनवणारी फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशन दीड वर्षात पहिले लढाऊ विमान तयार करेल आणि त्याचे प्रात्यक्षिक दाखवेल. भारताला २०२८ मध्ये पहिले राफेल एम मिळेल आणि २०३० पर्यंत सर्व विमाने नौदलाच्या ताफ्यात असतील. ती स्वदेशी विमानवाहू जहाज आयएनएस विक्रांत आणि आयएनएस विक्रमादित्यवर तैनात केली जातील. ही विमाने मिळाल्यानंतर भारताकडे ६२ राफेल असतील. दोन्ही सरकारांमधील करारामध्ये विद्यमान राफेल ताफ्यासाठी अतिरिक्त उपकरणे खरेदी करणेदेखील समाविष्ट असेल.

भारतात फ्यूजलेज उत्पादन, येथे एमआरओ सुविधा

एअरबस कराराप्रमाणे यामध्येदेखील विमानाच्या प्रमुख भागांचे उत्पादन समाविष्ट असेल. संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या कराराअंतर्गत, राफेल फ्यूजलेजचे उत्पादन केले जाईल आणि विमान इंजिन, सेन्सर्स आणि शस्त्रास्त्रांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी सुविधा स्थानिक भागीदारांकडून भारतात स्थापित केल्या जातील. या करारामुळे स्वदेशी शस्त्रांच्या एकात्मिकतेसाठी तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण सुलभ होईल, जरी अधिक तपशील प्रदान करण्यात आलेला नाही. राफेल मरीनसोबत, ही सुविधा हवाई दलाच्या ३६ राफेल विमानांसाठीदेखील उपलब्ध असेल.

अस्त्र क्षेपणास्त्र भारतात संयुक्तपणे बनवणार

या करार आणि कराराअंतर्गत, विमानात बसवल्या जाणाऱ्या स्वदेशी शस्त्रास्त्रांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण केले जाईल. विशेषतः स्थानिक भारतीय भागीदाराच्या सहकार्याने विमानासाठी हवेतून हवेत मारा करणारे बियॉन्ड व्हिज्युअल रेंज अस्त्र हे क्षेपणास्त्र विकसित केले जाईल. हे क्षेपणास्त्र डीआरडीओने स्वदेशी पद्धतीने डिझाइन आणि विकसित केले आहे. हे दृश्यमान श्रेणीच्या पलीकडे असलेले हवेतून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र आहे, ज्याची मारक क्षमता ११० किमी आहे. भारतासाठी मजबूत करणारे अंडरकॅरेज आणि हेल्मेट माउंटेड डिस्प्लेदेखील येथे तयार केले जातील.