Radhakrishna Vikhe-Patil: महायुतीचा आणखी एक नेता वादात सापडलाय. भाजप आमदार आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या अडचणीत वाढ झालीय. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सहकारी साखर कारखान्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आलाय.. विखेंच्या साखर कारखान्यात 9 कोटी बोगस कर्जमाफी प्रकरणी संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिले होते. दरम्यान यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
2004, 2005 तसंच 2007 या कालावधीत असलेल्या संचालक मंडळांनी राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांच्या नावे बोगस कर्ज घेतलं. आणि त्या कर्जाचा शेतकरी बांधवांसाठी उपयोग न करता स्वतःच्या हितासाठी त्याचा वापर केल्याचाही आरोप करण्यात आलाय.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
मंत्री राधाकृष्ण विखे व माजी मंत्री अण्णासाहेब मस्केंसह 54 व्यक्तींवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपानुसार, प्रवरानगर येथील पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे ऊस उत्पादक सभासद बाळासाहेब विखे यांनी विखे सहकारी साखर कारखान्याचे सन 2004/2005 तसेच 2007 या कालावधीत असलेल्या संचालक मंडळांनी राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांच्या नावे बोगस कर्ज घेतले. त्याचा शेतकरी बांधवांना उपयोग न करता स्वतःच्या हितासाठी त्याचा वापर केला. म्हणून लोणी पोलीस स्टेशन येथे बाळासाहेब विखे पाटील यांनी सर्व संबंधित संचालक मंडळ यांचे विरुद्ध गुन्हा दाखल करावा अशी तक्रार त्यावेळी केलेली होती.
परंतु पोलीस स्टेशनने ती तक्रार दाखल करून न घेतल्यामुळे बाळासाहेब विखे यांनी राहता येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालयात त्या अनुषंगाने फिर्याद दाखल केली व त्या फिर्यादीची चौकशी करून न्यायालयाने सर्व संचालकांच्या विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम 156 /3 अन्वये गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिलेले होते. परंतु सदरच्या आदेशाविरुद्ध विखे सहकारी साखर कारखानाच्या संचालकांनी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाद मागितली होती व त्या ठिकाणी उच्च न्यायालयाने राहता येथील न्यायालयाचा आदेश अमान्य केला होता.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
