CJI म्हणाले- वकिलांना सुट्टीच्या काळात काम करायचे नाही: न्यायाधीशही सुट्टीवर असतात, पण प्रलंबित खटल्यांसाठी न्यायव्यवस्थेला जबाबदार धरले जाते

देशातील सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात ८२,८३१ खटले प्रलंबित आहेत. आतापर्यंतच्या प्रलंबित प्रकरणांची ही सर्वात मोठी संख्या आहे. गेल्या एका वर्षात २७,६०४ प्रलंबित प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ३८,९९५ नवीन खटले दाखल झाले. त्यापैकी ३७,१५८ खटले निकाली काढण्यात आले. गेल्या १० वर्षांत प्रलंबित खटल्यांची संख्या ८ पट वाढली आहे. २०१५ आणि २०१७ मध्ये प्रलंबित प्रकरणे कमी झाली.

त्याच वेळी, २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात एकूण ४१ लाख प्रलंबित खटले होते, जे आता ५९ लाख झाले आहेत. गेल्या १० वर्षांत, प्रलंबित खटले फक्त एकदाच कमी झाले. देशातील सर्व न्यायालयांमध्ये (सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिल्हा आणि इतर न्यायालये) ५ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत.

पेपरलेस प्रणाली सुरू झाल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे कमी झाली

२०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या ५० हजारांवरून ६६ हजारांपर्यंत वाढली. २०१४ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम आणि न्यायमूर्ती आर.एम. लोढा यांच्या कार्यकाळात प्रलंबित खटल्यांची संख्या ६३ हजारांपर्यंत कमी झाली होती. पुढील एका वर्षात, म्हणजे २०१५ मध्ये, ४ हजार प्रकरणे कमी झाली आणि ही संख्या ५९,००० पर्यंत कमी झाली.

२०१७ मध्ये, न्यायमूर्ती जे.एस. खेहर यांनी केस मॅनेजमेंट सिस्टीममध्ये पेपरलेस कोर्टांचा प्रस्ताव दिला. यामुळे प्रकरणांचे जलद निवारण झाले आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ५६,००० पर्यंत कमी झाली. तथापि, २०१८ मध्ये प्रलंबित प्रकरणे पुन्हा एकदा ५७,००० पर्यंत वाढली.

कोविड महामारीचा सर्वोच्च न्यायालयावरही परिणाम झाला

२०२० मध्ये, कोविड साथीच्या आजाराचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायदान व्यवस्थेवरही परिणाम झाला. त्यावेळी न्यायमूर्ती एस ए बोबडे हे सरन्यायाधीश होते. काही काळानंतर आभासी कार्यवाही झाली, तरी प्रलंबित खटल्यांची संख्या ६५,००० पर्यंत वाढली. २०२१ मध्येही कोविडमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर परिणाम झाला होता. यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ७०,००० पर्यंत वाढली आणि २०२२ च्या अखेरीस ही संख्या ७९,००० पर्यंत पोहोचली.