…तर मुलगा-सून आई-वडिलांच्या घरात राहू शकत नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Court Case: अनेकदा घरगुती वाद न्यायालयामध्ये पोहचतात. कायद्याच्या दृष्टीने काय योग्य काय चुकीचं याचा निकाल देण्याची जबाबदारी न्यायसंस्थेवर असते. अशावेळी बऱ्याचदा घरगुती प्रकरणांमध्ये निकाल देताना न्यायालयाला यापूर्वी कधीही न दिलेले निकाल द्यावे लागतात. असाच एक निकाल नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. हा निकाल आई-वडीलांच्या संपत्तीसंदर्भातील असून हा निकाल मुलगा आणि सुनेला मोठा धक्का देणारा आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे आणि न्यायालयाने काय म्हटलं आहे हे समजून घेऊयात…

न्यायालयाने काय म्हटलं?

मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आई-वडिलांच्या इच्छेविरुद्ध मुलगा-सून घरात राहू शकत नाहीत, असं न्यायालयाने एका प्रकरणाचा निकाल देताना म्हटलं आहे. आई-वडिलांनी आपल्या मालकीच्या घरात राहण्याची परवानगी दिली, म्हणून मुलगा आणि सून कायमस्वरूपी राहण्याचा कायदेशीर हक्क सांगू शकत नाहीत. आई-वडिलांनी परवानगी मागे घेतल्यावर, त्यांना घरात राहण्याचा अधिकार उरत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

नंदुरबार येथील 67 वर्षीय चंदीराम हेमनानी व 66 वर्षीय सुशीला हेमनानी यांनी मुलगा मुकेश आणि सून ऋतू यांना घरातून बाहेर काढावे, म्हणून वरिष्ठ नागरिक कल्याण कायद्यांतर्गत अर्ज केला होता. 18 फेब्रुवारी 2019 रोजी वरिष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाने मुलगा व सुनेला 30 दिवसांत घर रिकामे करण्याचा आदेश दिला. सून ऋतूने याला वरिष्ठ नागरिक अपील न्यायाधिकरणात आव्हान दिले. घटस्फोटाचा खटला चालू असल्याने तिला पतीच्या अर्थात सासरच्या घरी राहण्याचा अधिकार आहे, असा तिचा युक्तिवाद न्यायाधिकरणाने मान्य करून 7 ऑगस्ट 2020 रोजी पूर्वीचा बेदखली आदेश रद्द केला.

निकालात काय नमूद करण्यात आलं आहे

उच्च न्यायालयाने मुकेश आणि ऋतू यांना 30 दिवसांत पालकांचे घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. अपील न्यायाधिकरणाने तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा दृष्टिकोन घेतला होता. केवळ वैवाहिक हक्कांच्या आधारे सासरच्या घरी राहण्याची परवानगी देणे वरिष्ठ नागरिक कल्याण कायद्याचा हेतू संपवतो, असं न्यायालयाने निकाल देताना म्हटलं आहे. 

वृद्ध आई-वडिलांच्या मालमत्तेवरील हक्कांना केवळ सुनेची पतीविरुद्धची कायदेशीर कारवाई प्रलंबित आहे, म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. वरिष्ठ नागरिकांना स्वतःच्या संपत्तीवर शांततेने आणि स्वतंत्रपणे राहण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे, असं निकाल देताना न्यायमूर्ती प्रफुल्ल एस. खुबलकर यांनी स्पष्ट केले.