आदिवासी भागातील स्थलांतराचा, राेजगाराचा प्रश्न साेडवण्यासाठी पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे. धती आबा याेजनेतून लाभही दिला जात आहे. मात्र, जास्तीत जास्त बांधवांना लाभ मिळावा, यासाठी शासन, प्रशासनासह सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही जबाबदारी घ
.
आदिवासी भागात सामाजिक कार्य करणारे विविध संस्थांचे पदाधिकारी या उपक्रमात सहभागी झाले हाेते. त्यांच्याशी संवाद साधताना मंत्री उइके म्हणाले की, मजुरी, राेजगाराबाबत आता स्थानिकांचे जाॅब कार्डच बनवले जात आहे. मात्र, स्थानिकांनीही मानसिकता बदलवणे गरजेचे बनले असल्याचे मंत्री उइके म्हणाले.
आश्रमशाळांच्या गुणवत्तेबाबत तडजाेड नाही आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत कुठलीही तडजाेड खपवून घेणार नाही. विद्यार्थ्यांना अद्ययावत सुविधा देण्याबराेबरच आता आराेग्य सुविधाही देण्यात येत आहेत, असे प्रतिपादन आदिवासी विकासमंत्री प्रा. डाॅ. अशाेक उईके यांनी केले. ‘दिव्य मराठी’च्या कार्यालयात १४व्या वर्धापन दिनानिमित्त ‘दहा दिवस, दहा मंत्री’ या विशेष उपक्रमात उपस्थित राहून त्यांनी जिल्ह्यातील संस्थाचालक, आदिवासी भागात कार्य करणाऱ्या संस्था प्रतिनिधींशी संवाद साधला.
- ‘हर घर नल से जल’ याेजना प्रभावीपणे राबवण्याच्या सूचना
- सर्व विषयांचे उच्चशिक्षित शिक्षक नेमून अध्यापन
- प्रत्येक आश्रमशाळांमध्ये जागेवरच उपचारसुविधा
- वाचन समृद्धतेसाठी विद्यार्थी वसतिगृहांत वाचन कक्ष अन‌् वाचनालय उभारणार
- यातून वाचनाची गाेडी वाढेल. मुलांना अभ्यासासह वाचनाचीही सवय लागेल.
लवकरच याबाबत शासनस्तरावरून निर्णय हाेऊन राज्यभरातील विद्यार्थी वसतिगृहांत वाचन कक्षाचा लाभ घेताना विद्यार्थी दिसतील.
- ४९७ राज्यभरात एकूण आदिवासी आश्रमशाळा
- ३९ नाशिक प्रकल्पांतर्गत असलेल्या आश्रमशाळा
- ४० कळवण प्रकल्पांतर्गत असलेल्या आश्रमशाळा
- २०२१ पासून राज्यात राबवली जातेय ‘हर घर नल से जल’ याेजना
- ५९ तालुके आणि १३ जिल्ह्यांमध्ये पेसा कायदा अंमलबजावणी
- ५ टक्के निधी लाेकसंख्येच्या प्रमाणात गावांना मिळताे
शरद शेळके, प्रांत सचिव, जनजाती कल्याण आश्रम प्रश्न : क्रीडा प्रबाेधिनीमध्ये सुविधा वाढविणे गरजेचे वाटते. पात्र उमेदवारांनाच संधी देण्यासाठी काय पावले उचलणार? मंत्री उईके यांचे उत्तर : प्रत्येक आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये संगीतशिक्षक, क्रीडाशिक्षक नेमले आहेत. आगामी काळात क्रीडा प्रबाेधिनींमध्ये पात्र उमेदवारालाच संधी मिळेल, यासाठी सूचना केल्या जातील. आदिवासी विद्यार्थ्यांना क्रीडासुविधा देण्यासाठी कटिबद्ध असेल.
प्रमाेद गायकवाड, संस्थापक, साेशल नेटवर्किंग फाेरम प्रश्न : दुर्गम आदिवासी पाड्यांवर आजही पाणीप्रश्न भेडसावत आहे. महावितरण व स्थानिक प्रशासनात समन्वय नसल्याचे दिसते. उत्तर : ‘हर घर नल से जल’ याेजनेतून अधिकाधिक गावांमध्ये पाण्याचा लाभ मिळवून दिला जात आहे. तरीदेखील अशाप्रकारे काही ठिकाणी समस्या भेडसावत असेल तर लेखी कळवा. तत्काळ सूचना केल्या जातील.
नीलिमा जाेरावर, कळसुबाई मिलेट‌्स फार्मर प्राेड्युसर कं. प्रश्न : मिलेट‌्स आणि ट्रायबल फूड प्राॅडक्ट्सच्या प्रचार-प्रसारावर भर द्यायला हवा. या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ मिळेल का? उत्तर : आदिवासी विकासाच्या हिताने जे पण प्राॅडक्ट‌्स उत्पादित केले जातात, त्यांना बाजारपेठ मिळवून देण्याचा नेहमीच प्रयत्न आहे. यासाठी आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसाेड यांच्याकडून स्थानिक उत्पादक मार्गदर्शन घेऊ शकतात.
कविता राऊत, जनजाती कल्याण आश्रम, प. महाराष्ट्र प्रश्न : आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये कायमस्वरूपी क्रीडाशिक्षक नेमणार का? क्रीडा प्रबाेधिनीतील उमेदवार नियुक्तीचे काय? उत्तर : आगामी शैक्षणिक वर्षापासून प्रत्येक आश्रमशाळांत कायमस्वरूपी क्रीडाशिक्षक नेमले आहेत. क्रीडा प्रबाेधिनीमध्ये नाॅन परफाॅर्मन्स उमेदवार कार्यरत असल्यास त्याचा आढावा घेऊन पात्र उमेदवारांना संधी देणार.
दीपक गायकवाड, पेठ रहिवासी प्रश्न : आदिवासी भागात राेजगारीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. यावर काय उपाययाेजना केल्या जात आहेत? उत्तर : धरती आबा याेजनेंतर्गत भरपूर संधी आहेत. ही याेजना नीट अभ्यासा. तरुणांनी आपली रुची ओळखावी आणि त्यादृष्टीने करिअरची दिशा ठरवावी. शासन याेजनेंतर्गत त्यांना राेजगाराचे भरपूर पर्याय उपलब्ध आहेत.
प्रा. चंद्रकांत शिरसाठ, ब्रह्मा व्हॅली शिक्षण संस्था प्रश्न : अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेत आदिवासी विद्यार्थ्यांना वगळावे, ही मागणी आहे. यावर विचार करणार का? उत्तर : १०० टक्के आदिवासी विद्यार्थ्यांप्रति यावर विचार करणार. तत्काळ ऑफलाइन प्रक्रिया राबविण्याबाबत सूचना करताे. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे कुठलेही नुकसान हाेणार नाही, यासाठी शासन नेहमीच विचाराधीन असते. अद्ययावत सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
भरत पटेल, स्वाभिमानी शिक्षक-शिक्षकेतर संघटना प्रश्न : आश्रमशाळांबाबत समस्या कधी सुटणार? संवाद साधला जात नसल्याने असंताेष वाढलाय. सहविचार सभा घेणार का? उत्तर : येत्या १५ दिवसांत आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये पहारेकरी नियुक्त केले जातील. संवादाबाबत समस्या असल्यास लेखी कळवा, तत्काळ दखल घेऊ. सहविचार सभा घेतल्या जातात, त्यातील सूचनांची दखलही घेताे.
अविनाश पाटील, सदस्य, सर्च फाउंडेशन प्रश्न : आदिवासी भागात कुपाेषण, स्थलांतर आदी प्रश्न कायम आहेत. त्यावर काेणती ठाेस पावले उचलणार? उत्तर : कुपाेषणाचे प्रमाण अत्यंत कमी झाले आहे. यासाठी एक अधिकारी प्रत्येक विभागात नियुक्त आहे. पेसा कायदा अंमलबजावणीतून ग्रामीण भागातून हाेणारे स्थलांतरण राेखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. निधीही वाढविला आहे.
गणेश गवळी, सामाजिक कार्यकर्ते प्रश्न : आदिवासी बांधवांच्या स्थलांतराचा मुद्दा गंभीर बनला आहे. यावर शासनस्तरावरून काय उपाययाेजना करणार? उत्तर : पेसाअंतर्गत राेजगार वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र, स्थानिकांनीही स्थलांतर का हाेतेय, यावर गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. शिक्षण, आराेग्य सुविधा, दळणवळण, राेजगार अशी काही कारणे समाेर येत आहेत. ती अभ्यासून प्रभावी उपाययाेजना राबविणार.
भारती भाेये, आदिवासी बचाव अभियान प्रश्न : आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये मुलींच्या आराेग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यादृष्टीने काय उपाययाेजना केल्या जातील? उत्तर : आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये याच शैक्षणिक वर्षापासून आराेग्यसेविका नियुक्त केल्या आहेत. त्या सर्व मुलींच्या आराेग्याची निगा राखतील. जागेवरच प्रथमाेपचार करतील. तसेच आश्रमशाळा, आदिवासी भागात सिव्हिल कॅम्पही वाढविण्याच्या सूचना केल्या जातील.
अश्विनी कुलकर्णी, प्रमुख, प्रगती अभियान नाशिक प्रश्न : आदिवासींना दाखले मिळण्यात अडचणी येतात. पारंपरिक धान्याला प्राेत्साहन देण्यासाठी प्रक्रिया केंद्र उभारणार का? उत्तर : दाखल्यांबाबतच्या तक्रारी चुकीच्या आहेत. अनेकांना दाखले मिळाले आहेत. मात्र, तरीही तक्रारी असतील, तर एसडीओ व तहसीलदारांना सूचना करताे. आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून भरपूर प्राॅडक्ट विकसित केले. तरीही स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया केंद्रासाठी सहानुभूतीपूर्वक विचार करू.
उच्चशिक्षित शिक्षकांबराेबरच क्रीडा व संगीत शिक्षक नेमणार राज्यभरातील आश्रमशाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. डिजिटल क्लासरूम, प्रत्येक विषयासाठी उच्चशिक्षित शिक्षक, १०० टक्के शिक्षक नियुक्ती, वाचनालय आदी सुविधा पुरवल्या जात आहेत. याशिवाय क्रीडाशिक्षक, संगीतशिक्षक यांचीही नियुक्ती केली आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान नकाे, याकरिता करार पद्धतीने अतिरिक्त शिक्षकांचीदेखील भरती करण्याचा निर्णय आता राज्यात घेतला जात आहे.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात स्टाॅलबाबत सकारात्मकता आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात देशभरातून लाखाे भाविक नाशिकनगरीत दाखल हाेतील. तेव्हा त्यांच्यापर्यंत आदिवासी विकास विभागाने विकसित केलेले प्राॅडक्ट‌्स तसेच विविध आदिवासी बांधवांच्या वस्तू, खाद्यपदार्थ, पारंपरिक धान्य, बियाणे यांचाही प्रचार-प्रसार व्हावा या उद्देशातून विशेष स्टाॅल्स उभारण्याबाबत मंत्री प्रा. डाॅ. उईके यांनी सकारात्मकता दर्शवली. स्थानिक पातळीवर आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसाेड यांच्याकडून याबाबत निर्णय घेतला जाईल. अधिकाधिक ठिकाणी स्टाॅल्स दिसतील, असा विश्वास त्यांनी मिलेट‌्स अँड ट्रायबल फूड प्राॅडक्स कंपनी प्रतिनिधींसमाेर व्यक्त केला.
जातप्रमाणपत्राबाबतच्या तक्रारी साेडविण्यावर भर आदिवासी बांधवांना जातप्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी सामाजिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्री प्रा. डाॅ. उईके यांच्याकडे केल्या. त्यावर दाखले वितरणात कुठल्याही अडचणी नसल्याचे उईके म्हणाले. मूळ आदिवासींना दाखले मिळत आहेत. २३ मे २००२ च्या कायद्यानुसार सुरळीत जातप्रमाणपत्र वितरण केले जात आहे. मात्र, काहीजण पात्रतेत बसत नसल्याने तर काहींच्या कागदपत्रांत त्रुटी असल्याने त्यांना दाखले मिळत नसावेत, अशी शक्यता त्यांनी वर्तवली. यावर उपाय म्हणून आता स्थानिक पातळीवर कॅम्प घेण्याच्या सूचना करणार असल्याचे ते म्हणाले. तसेच, प्रांताधिकारी (एसडीओ), तहसीलदार यांना सूचना करून विद्यार्थ्यांना वेळेत दाखले मिळण्याबाबत तत्परता दाखविण्यास सांगताे, असेही मंत्री उईके म्हणाले.
पहारेकरी, आराेग्यसेविका नियुक्तीमुळे सुरक्षाकवच राज्यभरातील सर्व ४९७ आश्रमशाळांमध्ये आराेग्यसेविका नियुक्त केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे आता प्रत्येक आश्रमशाळांमध्ये पहारेकरी नियुक्त करण्याचीही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सक्त सूचना केल्याचेही प्रा. डाॅ. उईके यांनी यावेळी सांगितले.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
