नवी दिल्ली14 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नवीन सरकारी बंगल्यामध्ये (बंगला क्रमांक १, राज निवास मार्ग) दुरुस्ती आणि सजावटीचे काम लवकरच सुरू होईल. हा बंगला पूर्वी उपराज्यपाल सचिवालयाचे कार्यालय म्हणून वापरला जात होता. आता तो मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या निवासस्थानासाठी योग्य बनवला जाईल.
बंगल्यात २४ एअर कंडिशनर, ५ स्मार्ट टीव्ही (चार ५५ इंच आणि एक ६५ इंच), ३ मोठे झुंबर, ८० हून अधिक पंखे बसवले जातील. स्वयंपाकघरात गॅस हॉब, इलेक्ट्रिक चिमणी, मायक्रोवेव्ह, टोस्ट ग्रिल, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, ५० लिटर प्रति तास आरओ वॉटर प्लांट अशा नवीन मशीन्स असतील.
नूतनीकरणाच्या पहिल्या टप्प्याचे एकूण बजेट ६० लाख रुपये आहे. ११ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केवळ एअर कंडिशनिंगवर होणार आहे आणि दिवे आणि झुंबरांसाठी ६ लाख रुपये बजेटमध्ये ठेवण्यात आले आहेत.
बंगला क्रमांक १ हा टाईप VII निवासस्थान आहे, ज्यामध्ये ४ बेडरूम, ड्रॉईंग रूम, अभ्यागत हॉल, नोकरांची खोली, स्वयंपाकघर, लॉन आणि अंगण आहे.
रेखा गुप्ता यांनी यावर्षी २० फेब्रुवारी रोजी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. तेव्हापासून त्या त्यांच्या खासगी बंगल्यात राहत आहेत.
दुसरा बंगला कॅम्प ऑफिसमध्ये बदलेल. पीडब्ल्यूडीच्या मते, बंगला क्रमांक २ हा मुख्यमंत्र्यांचे ‘कॅम्प ऑफिस’ बनवला जाईल, जिथे सामान्य जनतेची भेट होईल. दोन्ही बंगल्यांना जोडण्यासाठी एक मार्ग देखील बांधला जाईल. सध्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बागेत त्यांच्या खासगी घरात राहत आहेत.
रेखा गुप्ता यांनी जुन्या बंगल्याला भ्रष्टाचाराचे प्रतीक म्हटले होते मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी निवडणुकीपूर्वीच स्पष्ट केले होते की त्या माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचे निवासस्थान (६ फ्लॅगस्टाफ रोड) घेणार नाहीत. त्यांनी ते भ्रष्टाचाराचे प्रतीक म्हटले होते. भाजपने ज्या बंगल्याला शीश महाल म्हटले होते, त्यावर सुमारे ३३.६६ कोटी रुपये खर्च झाले.
माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या सरकारी बंगल्याचे नूतनीकरण करण्यावरून वाद निर्माण झाला होता.
दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने केजरीवाल यांच्या बंगल्याचा व्हिडिओ प्रसिद्ध केला होता.
१३ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या ६ फ्लॅग स्टाफ रोड येथील बंगल्याच्या नूतनीकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, अद्याप कोणताही अहवाल आलेला नाही.
भाजपने म्हटले आहे की, ४० हजार चौरस यार्ड (८ एकर) वर बांधलेल्या बंगल्याचे बांधकाम करताना अनेक नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. त्याच्या नूतनीकरणावर ४५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च आला. म्हणूनच त्याला शीशमहाल म्हटले पाहिजे. केजरीवाल २०१५ ते २०२४ पर्यंत येथे राहत होते.
दिल्ली भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी लेफ्टनंट गव्हर्नर (एलजी) व्हीके सक्सेना यांच्याकडे तक्रार केली होती की केजरीवाल यांचा बंगला ४ सरकारी मालमत्ता बेकायदेशीरपणे विलीन करून बांधण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया रद्द करावी. शपथ घेतल्यानंतर भाजपचे मुख्यमंत्री या बंगल्यात राहणार नाहीत.
सीबीआयने चौकशी केली, ४४.७८ कोटी रुपयांचा खर्च बाहेर आला ‘शीशमहाल’ प्रकरण पहिल्यांदा मे २०२३ मध्ये उघडकीस आले. जेव्हा दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी सीबीआय संचालक प्रवीण सूद यांना पत्र लिहून मुख्यमंत्री भवन नूतनीकरण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे काम सोपवले.
सप्टेंबर २०२३ मध्ये, सीबीआयने या प्रकरणात एक अहवाल दाखल केला. कोविड काळात दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर सुमारे ४५ कोटी रुपये खर्च केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे पैसे सरकारी तिजोरीतून घेण्यात आले होते.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
