बिहार मतदार यादी दुरुस्ती- इंडिया गटाची निवडणूक आयोगाशी भेट: म्हणाले- आयोगाची व्होटबंदी, हा लोकशाहीला धोका, समाधानकारक उत्तरे नाहीत

बिहारमधील मतदार यादीच्या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या फेरफाराला विरोधी इंडिया ब्लॉकने ‘मतदान बंदी’ म्हटले आहे. इंडिया ब्लॉकच्या ११ पक्षांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी या संदर्भात निवडणूक आयोगाची भेट घेतली.

इंडिया गटाला त्यांच्या चिंता निवडणूक आयोगासमोर मांडायच्या होत्या, परंतु विरोधी पक्षाचे नेते या बैठकीबद्दल खूश दिसत नव्हते.

सीपीआय(एमएल) लिबरेशनचे सरचिटणीस दीपांकर भट्टाचार्य म्हणाले, ‘निवडणूक आयोगाला भेटल्यानंतर, आयोगाने आमच्या कोणत्याही प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर न दिल्याने आमच्या चिंता आणखी वाढल्या आहेत.’

काँग्रेसने म्हटले- बिहारमध्ये ‘मतदान बंदी’मुळे आपली लोकशाही नष्ट होईल

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, ‘आज, बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष गहन सुधारणा (SIR) प्रक्रियेवर भारत आघाडीच्या प्रतिनिधींनी निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. आयोगाला ही बैठक घेणे भाग पडले कारण त्यांनी आधी भेटण्यास नकार दिला होता. आयोगाने प्रत्येक पक्षाच्या फक्त दोन प्रतिनिधींना आत जाण्याची परवानगी दिली. मलाही सुमारे दोन तास प्रतीक्षालयात बसावे लागले.’

त्यांनी पुढे लिहिले- ‘निवडणूक आयोगाने (ECI) गेल्या ६ महिन्यांत ज्या पद्धतीने काम केले आहे त्यामुळे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचा पाया कमकुवत झाला आहे. निवडणूक आयोग ही एक संवैधानिक संस्था आहे. ते विरोधी पक्षाच्या सुनावणीच्या मागणीला वारंवार नाकारू शकत नाही. त्यांना संविधानातील तत्त्वे आणि तरतुदींचे पालन करावे लागेल.’

ज्याप्रमाणे पंतप्रधानांच्या नोव्हेंबर २०१६ च्या ‘नोटाबंदी’मुळे आपली अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली, त्याचप्रमाणे निवडणूक आयोगाचा ‘मतबंदी’ – बिहार आणि इतर राज्यांमध्ये एसआयआर म्हणून प्रकट झालेला – आपल्या लोकशाहीचा नाश करेल.

निवडणूक आयोगाला भेटण्यासाठी ११ पक्षांचे प्रतिनिधी आले होते

इंडिया गटाचे शिष्टमंडळ बुधवारी निवडणूक आयोगाच्या दिल्ली कार्यालय निर्वाचन सदन येथे पोहोचले. शिष्टमंडळात काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआय(एम), सीपीआय, सीपीआय(एमएल) लिबरेशन, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि समाजवादी पक्षाचे नेते होते. शिष्टमंडळाने सांगितले की निवडणूक आयोगाने त्यांना सांगितले की प्रत्येक पक्षाचे फक्त दोन प्रतिनिधी आत येऊ दिले जातील.

काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, ‘निवडणूक आयोगात प्रवेश करण्याचे नियम आम्हाला पहिल्यांदाच सांगण्यात आले. पहिल्यांदाच असे सांगण्यात आले की फक्त पक्षप्रमुखच आत जाऊ शकतात. अशा निर्बंधांमुळे राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्यात आवश्यक संवाद होऊ शकत नाही. आज प्रत्येक पक्षातील फक्त दोन लोकांना परवानगी होती, ज्यामुळे जयराम रमेश, पवन खेरा आणि अखिलेश सिंह सारखे नेते बाहेर उभे राहिले.’

निवडणूक आयोगाने म्हटले- आम्ही सर्व पक्षांच्या चिंता दूर केल्या आहेत

बैठकीनंतर, निवडणूक आयोगाने एक निवेदन जारी केले की, संविधान आणि कायद्यातील तरतुदींनुसार विशेष सघन सुधारणा (SIR) केली जात आहे आणि आम्ही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व चिंतांना प्रतिसाद दिला आहे.

निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, एसआयआरची प्रक्रिया संविधानाच्या कलम ३२६, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० आणि २४.०६.२०२५ रोजी जारी केलेल्या सूचनांनुसार पार पाडली जात आहे. प्रत्येक पक्षाच्या फक्त दोन प्रतिनिधींना परवानगी देण्याबाबत, ते वेगवेगळे विचार ऐकण्यासाठी आणि संतुलन राखण्यासाठी केले गेले आहे.

निवडणूक आयोगाच्या कोणत्या प्रक्रियेमुळे वाद सुरू झाला…

या वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये बिहारमध्ये निवडणुका होणार आहेत. त्याआधी, निवडणूक आयोग बिहारमध्ये एक विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) कार्यक्रम राबवत आहे. या अंतर्गत, बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) प्रत्येक घरात जाऊन मतदारांची पडताळणी करतील. जे लोक विहित फॉर्म भरून BLO कडे सादर करतील त्यांनाच मसुदा मतदार यादीत समाविष्ट केले जाईल. ज्यांची पडताळणी २५ जुलैपर्यंत झाली नाही, त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळता येतील.

तेजस्वी यांनी प्रश्न उपस्थित केले

२७ जून रोजी, महाआघाडीच्या नेत्यांनी पाटणा येथे पत्रकार परिषद घेतली. त्यात राजद, काँग्रेस आणि इतर पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते.

माजी उपमुख्यमंत्री आणि राजद नेते तेजस्वी यादव यांनी निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारला होता- ‘निवडणुकीच्या अगदी आधी तुम्ही मतदार यादी का तयार करत आहात? बिहारमधील सर्व लोकांची मतदार यादी इतक्या कमी वेळात तयार होईल का?’

‘बिहारमध्ये एकूण ८ कोटी मतदार आहेत. सरकारच्या मते, राज्यातील सुमारे ३ कोटी लोक बिहारमधून स्थलांतरित झाले आहेत. आता सांगा की त्यांचे मतदार कार्ड कसे बनवले जातील? हे लोक मतदानाचा अधिकार हिसकावत आहेत. जर त्यांना खरोखरच सुधारणा करायच्या असतील तर त्यांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेचच ते का केले नाही?’