कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मोठी कारवाई: सचिवपदाचा कार्यभार काढला; संचालक मंडळाच्या बरखास्तीसाठी न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा – Amravati News

.

दरम्यान मंत्री जयकुमार रावल यांच्या आदेशानुसार राज्याचे पणन संचालक येथील जिल्हा उपनिबंधकांना (डीडीआर) पत्र पाठवून सदरची कारवाई करायला लावणार आहेत. येत्या एक-दोन दिवसांत याबाबतचे आदेश धडकतील, अशी सूत्रांची माहिती आहे. नियमबाह्य कामे आणि गैरव्यवहाराद्वारे भष्ट्राचार केल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एपीएमसीच्या सचिवावर कारवाई केली होती. त्याचदरम्यान झालेल्या विभागीय चौकशीतही (डीई) ते दोषी आढळल्याने त्यांना अकार्यकारी पदावर ठेवले जावे, असे आदेश देण्यात आले होते. परंतु तरीही तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यकारी पदावर परत घेतले, अशी मांडणी खोडके यांनी लक्षवेधी दरम्यान केली. त्याचवेळी त्यांनी विद्यमान संचालक मंडळाला बरखास्त करण्याचीही मागणी केली. या दोन्ही मागण्यांच्या अनुषंगाने सचिवांना तत्काळ त्या पदावरून हटवण्याचे आदेश पणन मंत्र्यांनी दिले असून संचालक मंडळाच्या बरखास्तीबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा केली जात असल्याचे सभागृहाला सांगितले. तत्पूर्वी चौकशी अहवालात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला सुद्धा दोषी ठरविण्यात आले असल्याने याबाबत न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कार्यवाही करणार का ? असा प्रश्न आमदार संजय खोडके यांनी सभागृहात उपस्थित केला.होता.

काय आहे प्रकरण?

जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांच्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार एपीएमसीला ४४ लाख रुपयांची कामे व ३ विद्युत कामांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. परंतु सदर कामे शासनाच्या खरेदी प्रक्रियेनुसार न करता त्यामध्ये अनियिमितता घडवून शासनाची कार्यप्रणाली डावलली गेली. यात मोठ्या प्रमाणात अपहार करण्यात आला. इतकेच नाही तर त्यामध्ये विशेषतः कृषी उत्पन्न बाजार समितीने विद्युत कामामध्ये ई-निविदा कार्यप्रणाली न राबवता एका कामाचे अनेक बनावट प्राकलन तयार करुन नियमबाह्य पद्धतीने शासकीय निधीचा दुरुपयोग केला. याशिवाय साफ-सफाईच्या ठेक्यामध्ये सुद्धा भ्रष्टाचार झाला. यावर्षी उत्पन्न बाजार समितीने अपूर्ण, खोटा, चुकीचा व दिशाभूल करणारा खुलासा सादर केला, असा खोडके यांचा आरोप आहे.