पणजी26 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई यांनी शनिवारी सांगितले की, परीक्षेतील गुण आणि रँक हे विद्यार्थी किती यशस्वी होईल हे ठरवत नाही. यश हे कठोर परिश्रम, चिकाटी आणि समर्पणातून येते. गोव्यातील व्हीएम साळगावकर लॉ कॉलेजच्या सुवर्णमहोत्सवी समारंभात ते बोलत होते.
आपल्या विद्यार्थी जीवनाचे वर्णन करताना त्यांनी सांगितले की, ते कॉलेजमध्ये कमी जात असत, त्यांचे मित्र उपस्थिती नोंदवत असत. पण तरीही जुन्या प्रश्नपत्रिका वाचून ते गुणवत्ता यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर येत असत. सरन्यायाधीश म्हणाले,
माझ्या बॅचचा टॉपर क्रिमिनल लॉयर झाला, दुसऱ्या क्रमांकाचा सहकारी हायकोर्टाचा न्यायाधीश झाला आणि मी स्वतः भारताचा मुख्य न्यायाधीश झालो. हे एक उदाहरण आहे की यश पदावरून मिळत नाही.
न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, देशात कायदेशीर शिक्षण मजबूत करणे आवश्यक आहे आणि ही सुधारणा केवळ राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ (NLU) पुरती मर्यादित नसावी. CLAT आणि NLU यांना खूप लक्ष दिले जाते, परंतु ते भारताच्या कायदेशीर शिक्षणाचा फक्त एक छोटासा भाग आहेत.
न्यायमूर्ती गवई म्हणाले- यशस्वी वकिलांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांना पाठिंबा द्यावा
सरन्यायाधीश गवई यांनी शिष्यवृत्तीचे महत्त्वही अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, ज्याप्रमाणे आदिवासी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीद्वारे परदेशी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेऊ शकतात, त्याचप्रमाणे भारतातील यशस्वी वकिलांनीही समाजाकडून मिळालेला पाठिंबा परत करून नवीन विद्यार्थ्यांना मदत करावी. अशा प्रकारे तरुण वकील भविष्यात न्यायव्यवस्था आणखी मजबूत करू शकतील असे ते म्हणाले.
सरन्यायाधीश म्हणाले- उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी मूट कोर्टात बसून शिकावे
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले- आजकाल मी मुट कोर्टाचे अध्यक्षपद भूषवत नाही, पण जेव्हा मी वकील होतो आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश झालो तेव्हा मी अनेकदा मुट कोर्टाचा भाग असायचो. विद्यार्थ्यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर बऱ्याचदा मला असे वाटायचे की उच्च न्यायालयाच्या वकिलांनीही या मुट कोर्टात बसून न्यायालयात युक्तिवाद कसे सादर केले जातात हे शिकले पाहिजे.
१२ जून: सरन्यायाधीश म्हणाले- हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयांची सक्रियता आवश्यक आहे
संविधान आणि नागरिकांचे हक्क राखण्यासाठी न्यायालयीन सक्रियता आवश्यक आहे, असे सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी १२ जून रोजी म्हटले होते. ते सुरूच राहील, परंतु त्याचे न्यायालयीन दहशतवादात रूपांतर करता येणार नाही.
भारतीय लोकशाहीच्या तिन्ही अंगांना, विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका यांना त्यांच्या मर्यादा देण्यात आल्या आहेत, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. तिन्हींना कायद्यानुसार काम करावे लागते. जेव्हा संसद कायदा किंवा नियमांच्या पलीकडे जाते तेव्हा न्यायपालिका हस्तक्षेप करू शकते.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
